पछिल्लो समय विवादित बन्न पुगेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकप्रति बैकिङ क्षेत्रले पनि आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न थालेको छ ।
आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधान रहेको भनि आलोचित यस विधेयकका केही दफाले बैकिङ क्षेत्रलाई समेत गम्भीर प्रभाव पार्ने भएको जनाउदै नेपाल बैंकर्स संघले अहिले उक्त विधेयक मार्फत बैंकिङ क्षेत्रलाई पर्ने असरको बिषयमा आन्तरीक अध्ययन गरिरहेको छ ।
संघका अनुसार विधेयककोे दफा ६८ र ८१ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई अफ्ठयारो पार्ने देखिएको छ । विधेयकको दफा ६८ मा विद्युतिय रूपमा रहेका सूचनाको आदान प्रदान, प्रशोधन तथा संचय गर्दा सम्बन्धित संस्थाले त्यसको गोपनियाता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा सरकारी, सार्वजनिक, वित्तिय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूले तोकिएको विवरण विद्युतिय माध्यममा राख्दा नेपाल बाहिर नजाने गरि सुरक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बैंकहरुले विशेषगरि सोही दफामा नै असन्तुष्ट जनाएका हुन् । बैंकहरुले रेमिट्यान्स लगायतका कारोबार गर्दा विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा आवश्यक तथ्यांकहरु दिनुपर्ने हुन्छ ।
साथै, नेपालमा एसबीआई र स्ट्याण्डर्ड चार्टड जस्ता विदेशी लगानीका बैंक पनि छन् । त्यस्ता बैंकहरुको मुख्य डेटा सेन्टर तथा इमेल होस्टिङ विदेशी मुलुकमा छ । यस्तै, बैंकहरुले आफ्ना कतिपय डेटाहरु विदेशी क्लाउडमा राखेका हुन्छन् ।
यदि उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा रेमिट्यान्स कारोबारसँगै विदेशी साझेदारीका बैंकको सेवा प्रभावित हुने संघको भनाइ छ ।
नेपालमा बार्षिक रू. ८ खर्ब भन्दा बढी रकम रेमिट्यान्स स्वरुप भित्रिन्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागू भएमा रेमिट्यान्स कारोबार प्रभावित हुने संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।
साथै, आयात निर्यात गर्दा बैंक मार्फत गरिने कारोबार र इ–कर्मशमा यहाँको डेटा बाहिर जान्छ । उक्त व्यवस्थाले यी कारोबारहरुलाई पनि समस्यामा पार्ने शर्माको भनाइ छ । बैंकहरुले कतिपय सूचनाहरू विदेश नपठाइ हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त व्यवस्था लागू भयो भने बैंकले विदेशमा गर्ने व्यवसाय अन्योलमा हुने शर्माको टिप्पणी छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका कतिपय डेटाहरु नेपालमा नै राख्दा सुरक्षित नहुने शर्माको भनाइ छ । ‘बैंकका अधिकांश डाटाहरु ‘क्लाउड’ मा नै राख्ने हो । तर, यस्तो सेवा बाहिरी कम्पनीहरुले नै दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यस बिषयमा मन्त्रालयले सहज हुने नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’
उनले थप भने, ‘मन्त्रालयले साइवर सुरक्षाका लागि कुनै मापदण्ड तोक्छ भने पालना गर्न तयार छौं । तर, डेटा नेपाल भित्र नै राख्न व्यवहारिक समस्या छ ।’
यस्तै, दफा ८१ मा सफट्वयर, विद्युतिय उपकरण लगायतका प्रविधि प्रयोग गर्नुपुर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति लिुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस प्रतिपनि बैंकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपालका बैंकहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधि प्राय विदेशीबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताले बैंकहरूलाई अफ्ठयारो हुने संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले राष्ट्र बैंकको मापदण्डमा नै रहेर सफ्टवेयरहरु प्रयोग गरेका हुन्छौं । त्यो अवस्थामा सम्बन्धीत मन्त्रालयको स्वीकृती लिन आवश्यक देखिदैन, त्यो अनावश्यक झन्झट मात्र हो ।’ तसर्थ, उक्त व्यवस्था संसोधन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
शर्माले अब राष्ट्र बैंक मार्फत संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने बताए । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्ने अरु पनि बुँदाहरु हुन सक्छन्, अहिले त्यसको आन्तरीक अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसपछि राष्ट्र बैंक मार्फत संसोधनको पहल गर्छाै ।’
यस बारेमा संघको बिहीवार बस्ने वैठकमा बिस्तृत छलफल हुने बताइएको छ । ‘नेपाली बैंकहरुले मास्टर कार्ड, भीसा कार्ड जारी गर्छन् ।
त्यसको डेटा ती अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए, ‘हाम्रो मान्यता के हो भने यस विषयमा हामीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई फलो गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
