सरकारले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित आधा दर्जन आरोपमा छानबिन गर्न समिति बनाई उसले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पाँच दिनको समय दिएर श्रेष्ठसँग लिखित स्पष्टीकरण मागिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘जवाफ चित्त नबुझे उनलाई बर्खास्त गरिनेछ ।’
करिब डेढ महिनाअघि राष्ट्र बैंकले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी छानबिन सुरु गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको थियो । ०७६ असोज ३० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
श्रेष्ठमाथि वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि गरेको प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, पदीय आचरणअनुसार काम नगरेको, विदेश भ्रमण जाँदा फर्जी कागजात पेस गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बद्नियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावित गर्ने काम गरेको, तोकिएको भन्दा बढी सुविधा लिएर राष्ट्र बैंकलाई हानि पुर्याएकोलगायत आरोप छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
