सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारले भने यो योजना ऐच्छिक नभई अनिवार्य रहेको बताएको छ । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू संगठित रूपमै यस योजनाको विपक्षमा उभिएपछि बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस विषयलाई ऐच्छिक नबनाउन चेतावनी दिइएको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने विषय ऐच्छिक नभई अनिवार्य हो, कोषमा सूचीकरण हुन आलटाल गर्नेमाथि कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन लागेको संकेत गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा घट्ने हल्ला चलाइएको भन्दै मन्त्रालयले यसबारे स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम मापदण्डका रूपमा रहने प्रावधान भएकाले हाल खाइपाई आएको सुविधामा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन ।’
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवासुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना हुनै नसक्ने दाबी गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधालाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधासँग तुलना गर्नु युक्तिसंगत नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा स्थापित निकाय हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले भने, ‘जनतामा बचत गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुकमा पूँजीबजारको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष वा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु युक्तिसंगत देखिँदैन ।’
प्रवक्ता रेग्मीले योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई दोहोरो करको भार नपरोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । ‘योगदानकर्तालाई करको अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर देखाइएको चिन्ता, चासो र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं, यसलाई यथाशीघ्र स्पष्ट पार्नेछौं,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने र अप्ठ्यारोमा पर्दा असीमित दायित्व वहन गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उनले सक्रिय जीवनमा कोषमा जम्मा भएको रकम ‘पूर्णरूपमा उपयोग गर्छु’ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको मान्यताविपरीत हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । योजनामा ६० वर्ष कटेपछि मात्र पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिहीवार नै मन्त्रालयमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएकाले रोजगादाता कुनै पनि हालतमा ‘भाग्न’ नहुने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघको टोलीसँगको कुराकानीमा मन्त्री यादवले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
सरकारले व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न तत्काल अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि परिसंघको विशेषज्ञ कार्यदलले तयार गरेको लिखित सुझाव श्रममन्त्री यादवलाई बुझाएका थिए ।
अध्यक्ष मोरले परिसंघका सुझावहरू कार्यान्वयन भए श्रमिकले पाउने प्रतिफल र वित्तीय सुरक्षा ग्यारेन्टी भएमात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभए तापनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि लगानी योजना निर्देशिका तर्जुमा अन्तिम चरणमा रहेको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
लगानी योजनामा योगदानकर्तालाई धितोमा आधारित घरकर्जा अधिकतम १ करोड रुपैयाँ, शैक्षिक कर्जा ३५ लाख रुपैयाँ र सामाजिक कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ । सरकारले योजनामा सहभागी हुन गत मंसिर १४ गतेसम्मका लागि औपचारिक समयावधि तोकेको थियो । कोषका अनुसार बुधवारसम्म कुल ११ हजार ८५२ रोजगारदाता र १ लाख ३३ हजार १११ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् भने २९ करोड ४८ लाख २ हजार ९७६ रुपैयाँ ८१ पैसा योगदान रकम संकलन भइसकेको छ ।
आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
