बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ असोज मसान्तसम्ममा सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जामार्फत ३९ अर्ब ३० करोड बढी लगानी गरेको पाइएको छ ।
सो अवधिमा कुल २० हजार ६ सय ५९ सेवाग्राहीले सहुलियत कर्जा लिएको र उनीहरुलाई ब्याज अनुदान दिइएको १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख ६३ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक केशवप्रसाद तिमिल्सिनाले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक सिद्धार्थनगर शाखाले रुपन्देही क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्र्तगतका कृषि ज्ञान केन्द्र, पशुविज्ञ केन्द्र, उद्योग वाणिज्य संघलगायतका सरोकारवालासँग गरेको अन्तरक्रियामा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि लैजान बैंक् तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तिमिल्सिनाले बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेमा २० हजार ६ सय ५९ जना रहेपनि सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जातर्फ १८ हजार ८ सय ५ जनाले ऋण लिएका छन् । यो शीर्षकमा मात्रै ३८ अर्ब १९ करोढ ७२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रबाह भएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा व्याज अन्यमा भन्दा न्यून हुने गरेको छ । बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत थप गरी ब्याजदर लिन पाइन्छ भने व्याज अनुदान दिइने अबधि बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशत रहेको छ । तर पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । सहुलियपूर्ण कर्जा बढीमा १० करोडसम्मको प्राप्त गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जा लिने मात्र बढी रहेको छ । तर अन्य क्षेत्रमा कर्जा लिने कम भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७६ मंसिर ८ गते निर्देशिका जारी गरी २०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकाश बैंकले २ सय तथा फाइनान्स कम्पनीले १ सय जना लाई सहुलियत कर्जा (कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा बाहेक अन्य) प्रदान गर्नै पर्ने गरी बाध्यकारी नियम ल्याएको छ ।
त्यसै गरी विभिन्न ७ किसिमको सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएकोमा २०७६ कात्तिक २९ गते कार्यविधि संसोधन गर्दै ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग तथा २ लाख सम्मको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त सस्थाबाट तालिम दिनका लागिसमेत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले राम्रो व्यवस्था गर्दा पनि सरोकारवालाहरुले राम्ररी बुझ्न र अरुलाई बुझाउन नसक्दा अपेक्षित रुपमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका निमित्त अध्यक्ष उज्जवल कसजुले बताए । कम व्याजदर हुँदा पनि प्रकृया झन्झटिलो र ग्रास रुटमा बुझाउन कठिन हुँदा यसको सेवा लिने कम भएको उनको भनाइ छ ।
सिद्धार्थ बैंकका प्रदेश ५ प्रमुख सुशील नेपालले आफनो क्षेत्रमा १० करोड बढी सहुलियत कर्जा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भइसकेको बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रदेश ५ प्रमुख रामराज शर्माले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम राम्रो रहेकाले आफनो बैंकमार्फत धेरै सहभागी रहेको बताए ।
कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
