बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एउटा शाखाले औसतमा ३ हजार ६ सय नागरिकलाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । ०७५ असारमा प्रतिशाखाले ४ हजार ३ सय ३३ जनालाई सेवा दिँदै आएका थिए । मुलुकभर वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै प्रतिशखा आश्रित जनसंख्या (सेवाग्राही) पनि घट्दै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसँगै एक बैंक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकार पनि क्रमशः घट्दै गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
गत असोजसम्म मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ८ हजार ८ सय ५ शाखा सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये प्रदेश तीनमा सबैभन्दा धेरै २ हजार २ सय ३१ शखा सञ्चालनमा छन । काठमाडौं उपत्यका प्रदेश ३ मै पर्ने र धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रमै रहेकाले यो क्षेत्रमा धेरै शाखा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।काठमाडौं उपत्यका (प्रदेश ३) छोड्ने हो भने वित्तीय पहुँचमा प्रदेश ५ अघि छ । यो प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १ हजार ७ सय ४ शाखा सञ्चालनमा छन् । प्रदेश ५ मा प्रतिशाखामार्फत २ हजार ९ सय ५१ जनाले वित्तीय सुविधा पाउँदै आएका छन् । वित्तीय पहुँचका हिसाबले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछि छ । यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३ सय ५४ मा शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ५८ नागरिक आश्रित रहेको अध्ययनले देखाएको छ । कम वित्तीय पहुँचको हिसाबले कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २ रहेको देखिन्छ । प्रदेश २ मा १ हजार २ सय २३ शाखा सञ्चालनमा छन् । सो क्षेत्रमा प्रतिशाखा ४ हजार ९ सय ३८ जनाले वित्तीय सेवा लिँदै आएका छन् ।गत असोजसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ४७ शाखा सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ रहेक शाखाले औसतमा ४ हजार ४ सय ९ जनालाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित २ हजार २ सय ३१ शाखाले २ हजार ७ सय ७० र प्रदेश एकमा सञ्चालित १ हजार ४ सय ५६ शाखाले ३ हजार ४ सय ८१ जनालाई वित्तीय सेवा दिँदै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ०७५ असारसम्म सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउन निर्देशन पनि दिएको थियो । तर, असोजसम्म १४ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् । ती जिल्लामा अझै वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेको छैन ।
‘सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एक शाखा पुर्याउने नीतिअनुरूप ०७६ असोजसम्म ७ सय ३९ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘०७५ असार मसान्तसम्म ६ सय ३१ र ०७४ असारसम्म २ सय ९६ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका थिए ।’
०७६ असोजसम्म प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेको छ । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ स्थानीय तहमा र प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशका एक/एक स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश, प्रदेश ३ र प्रदेश २ का दुई/दुई स्थानीय तहमा अझै बैंक शाखा पुगेका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा सबैभन्दा बढी १ सय ३७, प्रदेश दुईमा १ सय ३६, प्रदेश ३ मा १ सय १९, प्रदेश ४ मा ८५, प्रदेश ५ मा १ सय ९, प्रदेश ६ मा ७९ र प्रदेश सातमा ८८ स्थानीय तह छन् । यो अध्यायमा लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट सेवा लिने नागरिकको तथ्यांक समावेश छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सेवालाई समेत समावेश गर्दा वित्तीय पहुँच थप विस्तार भएको देखिने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
