‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच र उपलब्धिको कार्यान्वयन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । शुक्रवार र शनिवार भएको दुईदिने ‘नेपाल इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम २०१९’ मा सहभागी विज्ञहरूले सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै प्रविधिको पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सत्तारुढ नेकपाका प्रविधि विभागका प्रमुख एवं पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाहले सरकारले विज्ञान प्रविधि तथा सूचना प्रविधिको नीति पास गरिसकेकाले अब डिजिटल नेपाल अभियानको काम अघि बढाइनुपर्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ‘डिजिटल स्किल’को अभाव रहेको औंल्याए । यो अभाव पूर्तिका लागि प्राधिकरणले १ हजार ओटा विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनाको तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको नीति अनुसार प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन विद्यालयहरूमा प्रविधि प्रयोगशाला स्थापनामा जोड दिएका छौं ।’
यस्तै क्यान महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले डिजिटल साक्षरता बढाएर प्रविधिको प्रयोग र खोजमा लाग्नु जरुरी बताइन् । ‘नेपाल अहिले पर्यटन वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा छ,’ उनले भनिन्, ‘पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर धेरै फाइदा लिन सकिन्छ ।’ साथै सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाहरू नेपालको विकासका लागि धेरै महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालय उपसचिव एवं प्रविधिविज्ञ सुवास ढकालले सरकारले अब डिजिटल कन्टेन्ट विकास र पहुँचमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारले ५ वर्षभित्र डिजिटल नेपालको अवधारणा ल्याएको छ । डिजिटल नेपालका लागि ई–शिक्षा, ई–हेल्थ, ई–एग्रिकल्चर लगायतमा प्राथमिकताका साथ लगानी हुनुपर्छ । साथै ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टनेटको पहुँच पुर्याउनु आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आईटीयू)ले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने आईटी इन्डेक्समा पहुँच, संरचना र प्रयोगका साथै डिजिटल शीप मूल्यांकन गरी देशको प्रविधिमा पहुँचको स्तर मापन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले डिजिटल नेपालका लागि टेलिकमको पूर्वाधार, प्रयोग र शीपलाई धेरैको पहुँचमा पुर्याउन जरुरी छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित समाचार
