ऋणी, भ्यालुएटर र बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा नक्कली धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जासम्बन्धी मुद्दामा बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसिइओलाई पक्राउ परेपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित
नक्कली जग्गाको धितोमा कर्जा जारी भएको घटनामा बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अजय श्रेष्ठसहित ११ जना पक्राउ परेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले एउटा बहस सुरु भएको छ । बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको सम्पूर्ण दायित्व सिइओको हुन्छ ? कुन हदसम्म सिइओ सजायको भागीदार हुन्छ ?
‘सिइओहरूले आफूले गल्ती नगरे पनि विश्वास गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीको क्षमता अभाव, आचरण र नियत खराब रहेछ, फस्ने अवस्था हुन सक्छ,’ अजयपछि हाल बैंक अफ काठमाण्डूका सिइओ रहेका शोभनदेव पन्तले भने ।
‘अजय धेरै परिपक्व बैंकरमध्येमा पर्छन्, राष्ट्र बैंकले समेत उनीसँग नियमित रूपमा सुझाब परामर्श लिने गरेको थियो, उनको जीवनस्तर हेरेर पनि उनले गलत नियतले काम गरेजस्तो लाग्दैन,’ पूर्वबैंकर ससिन जोशीले भने । बैंकको कर्जा कुनै पनि वेला बिग्रिन सक्ने भए पनि त्यस्तो कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा संलग्न सबैको नियत खराब नहुने जोशीको तर्क छ । ‘सबै कर्जा बदमासीकै कारण बिग्रेका हुँदैनन्, बदमासी नै भएको रहेछ भने पनि प्रक्रियामा संलग्न सबैको दोष नहुन सक्छ, त्यसैले सबैलाई सोलोडोलो पक्रिनुभन्दा अनुसन्धानबाट दोषी देखिनेलाई मात्रै कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कसरी स्वीकृत गर्छन् कर्जा ?
बैंकले प्रवाह गर्ने सबै कर्जा अन्तिम स्वीकृतिका लागि सिइओसम्म पुग्दैनन् । तर, आकार हेरेर ठूला कर्जा भने स्वीकृतिका लागि सिइओ मात्रै नभई सञ्चालक समितिसम्म पुग्छन् । सिइओले कति रकमसम्मको कर्जा सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुनपर्ने भन्ने समितिले निर्णय गरेको हुन्छ । कर्जा स्वीकृति गर्न सिइओले पाएको सीमालाई समेत तल्लो निकायमा बाँडिएको हुन्छ । त्यसैले सबै कर्जाको फाइल अन्तिम स्वीकृतिका लागि सिइओको तहसम्म पनि आइपुग्दैन । तल्लो तहबाटै अन्तिम स्वीकृति दिन सकिन्छ । यस्तो सीमा बैंकअनुसार अलग–अलग हुन्छ । तर, कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण काम तल्लो तहकै कर्मचारीले गर्ने गर्छन् ।
प्रक्रियागत रूपमा ऋणीले पहिले बैंकको शाखा तहमा रहेको विभाग वा इकाइका अधिकृतसँग ऋण लिने प्रस्ताव पेस गर्छ । ऋणीसँगको छलफलपछि बैंकले आफूले तोकेको भ्यालुएटर (मूल्यांकनकर्ता)लाई धितो मूल्यांकनका लागि पठाउँछ । मूल्यांकनकर्ताले धितोमा रहेको सम्पत्तिको स्थलगत अध्ययन गरी ऋण खाम्ने देखिएमा बैंकको जोखिम अनुसन्धान विभाग ऋण दिन स्वीकृत दिन्छ । त्यसपछि कर्जाको आकारअनुसार बैंकका विभिन्न तहका कर्मचारी वा सञ्चालक समितिले कर्जाको अन्तिम निर्णय गर्छन् ।
बिओकेबाट नक्कली धितो राखी २ करोड ५० लाख ऋण लिएको प्रकरणमा कर्जा फाइलको अन्तिम स्वीकृति सिइओले नै दिएका छन् । तर, सिइओकहाँ सयौँ फाइल दैनिक रूपमा पुग्ने भएकाले तल्ला तहका कर्मचारीले गरेको कामलाई नै विश्वास गरी सिइओहरूले फाइल गर्छन् । तर, फाइलमा भएको विवरणमा नै ऋण उठ्ने सम्भावना रहे–नरहेको, धितो असल रहेको–नरहेकोलगायत विषय हेरेर प्रमुख कार्यकारीहरूले निर्णय गर्छन् ।
कतिपय अवस्थामा भने सञ्चालकहरूको दबाबमा समेत सिइओहरूले यस्ता निर्णय गर्दा आँखा चिम्लिने गर्छन् । त्यसैले यसरी कर्जा खराब भएको अवस्थामा भने सिइओले खराब नियतले निर्णय गरेको हो–होइन भनेर हेर्नुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । ‘सञ्चालकको दबाबमा आफ्नो जागिर जोगाउन निर्णय गर्दा सिइओहरूको गल्ती हुन सक्ला, यस्तोमा कारबाही गर्न सकिन्छ,’ एक सिइओले भने, ‘तर, उसलाई नै गुमराहमा राखेर फाइल अघि बढाइएको वा निर्णय गराइएको रहेछ भने त्यसको भागीदार त ऊ हुनुहुँदैन ।’
कसरी निगरानी हुन सक्छ ?
बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दालाई नजिकबाट हेरेका एक पूर्वबैंकर भन्छन्, ‘बैंकहरूमा कर्मचारी प्रशिक्षण, कर्मचारी विवरण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली दरिलो बनाउन सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ ।’ बैंकका कर्मचारीहरूको रहनसहनलगायतका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्ने र कर्मचारीहरूबाटै यस्ता खबर आउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केही समयअघि एउटा फाइनान्स कम्पनीमा शाखा प्रबन्धकले भल्टकै पैसा चालाएको जानकारी त्यहाँ काम गर्ने प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीले प्रधान कार्यालयलाई गराएपछि कारबाही गरिएको थियो,’ उनले भने ।
किन प्रहरीमा गयो बैंक ?
बैंकको कर्जा खराब हुने अवस्थामा पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंक हुँदै ऋण असुली न्यायाधीकरणमा समेत जान सकिन्छ । तर, बैंकले भने किर्ते काम नै भएको र जाहेरी दिने अवधि सकिन लागेको भन्दै एकैपटक राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई खबर गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले भने यस्तोमा बैंकहरूले स्वनिर्णय लिन सक्ने बताएको छ । ‘बैंकहरूमा कानुनी सल्लाहकारसमेत हुन्छन्, उनीहरूसँग पनि छलफल गरिएको हुन्छ र उनीहरूले सुझाबअनुसार सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन् ।
के हो घटना ?
बैंकलाई ठगी गर्ने उद्देश्यले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठले काठमाडौंमा रहेको आफ्नो प्रिन्टिङ कम्पनीका नाममा विभिन्न जग्गा राखेर ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । बैंक अफ काठमाण्डूको कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै सो कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
सुरेन्द्रले ०७१ मा पहिलोपटक झापाको बरिङ खोलाको जग्गालाई राजमार्गनजिकको भन्दै झुटो विवरण पेस गरेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए । उनले बैंकबाट अन्य धितोमा समेत पटक–पटक ऋण लिएका थिए । तर, ऋण तिर्ने ताकेता गर्दा नउठ्ने देखेपछि बैंकले सबै कर्जा सकार्न खोज्यो । यो क्रममा सुरेन्द्रले पहिलोपटक लिएको कर्जामा भने कमसल धितो राखेका कारण धितोले नखाम्ने देखियो । बरिङ खोलाको धितो मूल्यांकनमा मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) र बैंकका केही कर्मचारीले ऋणीसँग मिलेमतो गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । सो धितोमा लिइएको कर्जाको साँवा र ब्याजसहित यो २ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
केन्द्रबाट कर्जा जारी भए पनि धितो झापामा रहेकाले बैंकले जग्गाको अनुगमन गर्न तत्कालीन समयमा बैंकको मोरङका क्षेत्रीय प्रबन्धक गणेश लम्साललाई पठाएको थियो । लम्सालले पनि धितो ठीक रहेको प्रतिवेदन दिएपछि ऋणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । प्रक्रियागत रुपमा आएको कागजातका आधारमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तिम अनुमति दिएका थिए ।
प्रहरी कारबाहीमा मिलोमतो देखिए पनि, नदेखिए पनि संलग्नता देखिनेबित्तिकै सबैलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रणाली छ । जसअनुसार पूर्वबैंकर अजय श्रेष्ठसहित बैंकका अन्य कर्मचारीलगायत ११ जना पक्राउ परेका हुन् ।
बैंकका पूर्वसिइओ र कर्मचारी प्रक्राउ परे पनि भ्यालुएटर भेषराज खत्रीलाई भने अहिलेसम्म पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । भ्यालुएटर फरार भएर अस्ट्रेलिया पुगेको प्रहरीको तर्क छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
