गत असारमा २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहेको वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप भदौसम्म २८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । दुई महिनामा बैंकको कुल निक्षेप करिब १३ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो । बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायनलगायतका कारण बैंकको निक्षेप घटेको जानकार बताउँछन् । निक्षेप घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव फेरि चर्किन थालेको छ । तीन महिनाको अवधिमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा लगानी गरेका छन् । तथ्यांकले गएको तीन महिनामा निक्षेप १३ अर्बले घट्दा बैंकले ५० अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेको देखिन्छ । निक्षेप घटिरहँदा पनि बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले वित्तीय क्षेत्रमा सम्पत्ति तथा दायित्वबीचको सन्तुलन नमिलेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
निरन्तर चुलिँदो आयातले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न नसकेको र अझै एक/दुई वर्ष यही अवस्था रहने पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले बताए । ‘उच्च आयातले मुलुकको पैसा निरन्तर बाहिरिएको छ,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत केही रकम आए पनि त्योभन्दा बढी बाहिरिन्छ ।’ बैंकको कारणले भन्दा पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कारणले बैंकमा निक्षेप बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘यो संरचनात्क समस्या हो, समाधानका लागि संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, उत्पादनमूलकको सट्टा आयात (व्यापार) मुखी अर्थतन्त्र भएकाले समस्या बल्झिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समाधानका लागि उपभोगलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।’अहिलेलाई यो समस्या समाधानको एक मात्र उपाय जलविद्युत् क्षेत्रको विकास रहेको पूर्वसचिव खनालले बताए । ‘ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गर्न सके त्यसले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि दुवै गर्छ,’ उनले भने, ‘आउँदा एक/दुई वर्ष पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ ।’वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा दिएको छ । स्थानीय तहमा गएको पैसाको ५० प्रतिशत बैंककै खातामा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऋण पत्र निष्कासनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ । यति गर्दा पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
यो वर्ष विगतमा भन्दा पनि जटिल तरलता अभाव हुने बैंकरहरूको अनुमान छ । ‘गत शुक्रबारसम्म कम्तीमा एक दर्जनभन्दा बढी बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत पुगेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘बैंकले लगानी गर्ने बेला भर्खर सुरु भएको छ, हेर्दै जानुस्, यो वर्ष अवस्था कति नाजुक हुन्छ ।’ निक्षेप वृद्धिका लागि राज्य तहबाटै पहल नभए लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या घट्नुको साटो जटिल बन्दै जाने उनले दाबी गरे ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको सबै निक्षेप लगानी गर्न पाइँदैन । कुल निक्षेपको बढीमा ८० प्रतिशत मात्र ऋण लगानी गर्न पाइन्छ । यसको अर्थ कुनै बैंकले सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्यो भने बढीमा ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाइन्छ । बाँकी २० रुपैयाँ तरलताका लागि नगद नै राख्नुपर्छ । सबै निक्षेप लगानी गर्न नपाइने भएकाले बैंकले धेरै निक्षेप संकलन गर्नुपर्छ । ताकि त्यही निक्षेपको ८० प्रतिशत ऋण लगानी गर्न पाइन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परिस्थिति बदलिएको छ । बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका छन् । निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । कान्तिपूर दैनिकमा प्रकाशित समाचार
