सरकारले प्रभावशाली नेताका आफन्त र पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटीबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको जेठ १३ को बैठकले एकै दिन ३१ जनालाई डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि विपरीत आर्थिक सहायता पाएकामा अधिकांश सत्तारूढ एमाले, एमाओवादी र राप्रपा नेपाल तथा प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन् ।
कसले कति पायो ?
मन्त्री या उनको परिवारको कोही बिरामी भए सोझै सरकारले बेहोर्ने व्यवस्थाका बाबजुद मन्त्रिपरिषदले उद्योग राज्यमन्त्री मेघराज नेपाली (निषाध) लाई ३ लाख दिएको छ । सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेलाई ५ लाख, नरेश शाक्य (धरान) लाई १० लाख, पूर्वसभासद मोहनबहादुर खत्रीलाई २ लाख, लोकबहादुर शाही (कालीकोट) लाई २ लाख, मेखबहादुर क्षत्री (पोखरा) लाई २ लाख, गीता पोखरेल (संखुवासभा) लाई १ लाख, रमेश थारूलाई २ लाख, पञ्चकुमार राई (काठमाडौं) लाई २ लाख, मुनाकुमारी गिरी (इलाम) लाई ४ लाख, महेश थापा (सर्लाही) लाई ५ लाख, गोविन्द भट्टराई (काठमाडौं) लाई ३ लाख, सिर्जना देवकोटा (सुनसरी) लाई ३ लाख, नन्दलाल रोका (बाँके) लाई ३ लाख, ध्रुव बिष्ट (भक्तपुर) लाई ३ लाख आर्थिक सहायता दिएको छ । त्यसैगरी मेनकाकुमारी पोखरेल (दाङ) लाई ३ लाख, सरियारकुमारी चौधरीलाई २ लाख, अब्दुललतिफ अन्सारी (बाँके) लाई २ लाख, सरस्वती जोशी (काठमाडौं) लाई ३ लाख, कजिनसरा कार्की (झापा) लाई २ लाख ५० हजार, प्रतापराम लोहार (दार्चुला) लाई ५ लाख, भक्ति सिटौला (झापा) लाई ४ लाख, कमल जंगली (झापा) लाई १ लाख, मनोज पाण्डे (बारा) लाई ३ लाख, माधव ज्ञवाली (बाँके) लाई ३ लाख, रिता आचार्य (जाजरकोट) लाई ३ लाख, रोमहर्ष भण्डारी (दाङ) लाई ३ लाख, मेहरमान सिंह (दैलेख) लाई २ लाख, पञ्चनारायण महर्जन (काठमाडौं) २ लाख, केशबहादुर रानामगर (तनहुँ) लाई २ लाख र गरुडध्वज कन्दङ्वालाई २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिइएको छ ।
सरकारको कार्यविधिमा के छ ?
जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०६८ मा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकार आफैंले बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको ’विपन्न तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी कार्यविधि’ मा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका या विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च बिलअनुसार सोझै अस्पताललाई दिने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा विपन्न र विशिष्ट व्यक्तिलाई मात्र अस्पतालको बिलअनुसार उपचार खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था छैन ।
