आर्थिक वर्षको सुरुमै आक्रामक कर्जा लगानी गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजे पनि निक्षेपको घट्दो क्रमले बैंकहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कर्जा गर्ने रकम अभाव हुँदा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार राख्नुपर्ने तरलता मौज्दातको रकम पनि कर्जास्वरूप प्रवाह गर्न थालेका छन् । उक्त अनुपात कायम गर्न भने बैंकहरूले अन्तरबैंक सापटी र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको रिपो खरिद गरेका छन् । बढ्दो अन्तरबैंक सापटीका कारण १८ दिनभित्रै यसको ब्याजदर पनि १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा आकासिएको छ ।
बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (प्राथमिक पुँजीबाहेक) ८९ प्रतिशत पुगेको छ । ‘कर्जाको माग बढेको छ, तर निक्षेपचाहिँ बढ्नुभन्दा घटेको छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने ।
कर्जा ५२ अर्ब बढ्दा, निक्षेप १३ अर्बले घट्यो
गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (साउन र भदौ) मा ३२ अर्बले निक्षेप बढेको थियो । चालू आवको सोही अवधिमा भने निक्षेप १३ अर्बले घटेको छ । यता कर्जा भने तीन महिनायता (गत असार, साउन र भदौ) ५२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
के कारणले घट्यो निक्षेप ?
रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेमा, सरकारको ढुकुटीमा रकम थुप्रिएमा, मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढेमा (शोधनान्तर घाटा भएमा) वा सर्वसाधारणले आफ्ना साथमा पैसा राख्ने प्रवृत्ति (नगद ग्राह्यता) बढे बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप कमी आउँछ । तर, सरकारबाट यससम्बन्धी पछिल्ला तथ्यांक नआइसकेकाले के कारणले निक्षेप घट्यो भन्ने निक्र्योल हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
२० अर्ब रिपोमध्ये १२ अर्ब मात्रै किने बैंकहरूले
पुँजी अभावको समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंकहरूलाई २० अर्ब रकम दिन बिक्रीमा राखेको (रिपो जारी गरेको) थियो । बैंकहरूले १२ अर्ब खरिद गरेका छन् । बैंकहरूले रिपो खरिद नगर्नु भनेको तरलता अभाव नभएको संकेत गर्छ, जुन रकम राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।यसरी राष्ट्र बैंकबाट लिएको रकम बैंकहरूले कर्जा लगानीमा भने प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्र बैंकमै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात ४ प्रतिशत राख्न यस्तो रकमको प्रयोग हुन्छ । तर, कर्जा लगानीयोग्य पुँजीको भने अभाव भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।
.jpg)
कुल निक्षेप र प्राथमिक कोषमा रहेको रकमको २० प्रतिशतबराबर रकम तरलताका रूपमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ । कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन् ।
स्थायी तरलता सुविधा लिने क्रम बढ्यो
बैंकहरूले तरलताका रूपमा राख्नुपर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकबाट पाउने स्थायी तरलता सुविधा लिने क्रम बढेको छ । विगत सात दिनमा बैंकले ३२ अर्ब ७२ करोड लिएका छन् । अन्तिम उपायका रूपमा ७ दिनका लागि यस्तो सुविधा पाउँछन् । यो सुविधा पनि तरलता व्यवस्थापनका लागि नै प्रयोग हुन्छ । यसरी लिएको रकमबाट तरलता व्यवस्थापन हुने हुँदा कर्जा लगानीका लागि थप रकम भने निस्किन्छ ।
‘त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्था भने होइन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट भन्छन्, ‘केही बैंकले आक्रामक लगानी गरेकाले पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । सरकारको खर्च बढ्दै जाँदा समस्या समाधान हुनेछ ।’ दुई महिना मात्रै भएकाले सरकारी खर्च भएन भन्ने अर्थमा हेर्न नहुने भट्टको भनाइ छ । भदौ २० सम्म सरकारले राष्ट्र बैंकमा राख्ने रकम १ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । यसमा स्थानीय तहको खातामा ६८ अर्ब थियो । साउनमा आयातका लागि १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने स्थिति आएको छैन
डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
त्यस्तो चिन्ताजनक अवस्था आइहालेको होइन । केही बैंकले आक्रामक लगानी गरेकाले यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ । सरकारको खर्च बढ्दै जाँदा समस्या समाधान हुनेछ । दुई महिना मात्रै भएकाले सरकारी खर्च भएन भन्ने अर्थमा यसलाई हेर्नुहुँदैन । बैंकहरूमा अनिवार्य नगद मौज्दातस्वरूप कायम गर्नुपर्ने ४ प्रतिशत राखेर करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ अधिक रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
