चेक अनादर (बाउन्स)का मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा सरकार पुनरवलोकनमा जाने भएको छ । संयुक्त इजलासले गरेको फैसला पुनरवलोकनमा जाने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तयारी थालेको छ । पूर्ण पाठ अध्ययनपछि कार्यालय पुनरवलोकनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फैसला यसअघि सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित केही नजिरको विपरीत समेत रहेको निष्कर्षसहित पुनरवलोकनको तयारी गरेको हो । सोही आधार र कारणसहित पुनरवलोकनको तयारी भइरहेको महान्यायाधधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताउनुभयो ।
रेग्मीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ हामीले हे¥यौँ । फैसला यसअघि सर्वोच्चले प्रतिपादित गरेका कतिपय नजिरको समेत विपरीतमा छ । हामी यसैलाई आधार बनाएर नै पुनरवलोनमा जाने तयारीमा छौँ । यसले विचाराधीन मुद्दा र अनुसन्धान भइरहेका विषयलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ तर स्पष्ट रूपमा अन्य मुद्दाबारे केही बोलिएको छैन । एक मुद्दाको हकमा बाहेक अन्यमा कुनै मार्गदर्शन गरेको छैन । विचाराधीन विवाद हालकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छन् । ” सर्वोच्चले गरेको अन्तिम फैसला पुनरवलोकन हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । फैसलाको क्रममा प्रचलित संविधान तथा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएमा पुनरवलोकन हुन सक्ने छ । यस्तै अदालतबाट प्रतिवादी नजिर उल्लङ्घन भएमा पनि मुद्दामा पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बैङ्किङ कसुरसम्बन्धीएक मुद्दामा फैसला गर्दै चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी फौजदारी कसुर नहुने व्याख्या गरेको थियो । विनिमय अधिकारपत्र ऐनअनुसार यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो ।
गणेशकुमार रावलको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी निर्मला सोडारी रहेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक अनादर बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा नलाग्ने व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चले सोडारीलाई बैङ्किङ कसुरमा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासको २०७५ असार २७ गते फैसला बदरसमेत गरेको थियो ।
व्यक्तिगत लेनदेनको रकम असुल गर्ने प्रक्रियामा प्रतिवादी सोडारीबाट प्राप्त चेक नसाटिएपछि रावलले प्रहरीमा जोहरी दिनुभएको र सोहीअनुसार सरकारवादी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलाइएको थियो । तर, सर्वोच्चले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनले चेक अनादरलाई स्पष्ट रूपमा कसुरमा परिभाषित नगरेको अवस्थामा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै आकर्षित हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ । पीडितले समेत विनिमय अधिकारपत्र ऐनबाटै ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरेको हुँदा बैङ्किङ कसुरको प्रयोग गलत हुने फैसलामा उल्लेख छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
