बैंकिङ खबर । लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान गर्न भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विदेशबाट परिवत्य विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिए पनि मुस्किलले दुई संस्थाले मात्र ऋण ल्याउन सकेका छन् ।
झन्डै डेढ वर्षको अवधिमा एनएमबी बैंक र निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मात्र ऋण भित्र्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘एनएमबी बैंकले ३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर र निर्धन उत्थानले ८१ हजार डलर विदेशबाट ऋण लिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो । यीबाहेक कुनै पनि संस्थाले ऋण लिनका लागि अनुमति नमागेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म पाँचवटा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिएको छ, जसमध्ये २ वटा वाणिज्य बैंक र तीनवटा लघुवित्त वित्तीय संस्था छन् । तीमध्ये पनि दुईवटाले मात्र सानो परिमाणमा ऋण भित्र्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एनएमबी बैंकले ४ करोड अमेरिकी डलरबराबर ऋण भित्र्याउनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ । त्यसमध्ये करिब ८५ लाख डलर अझै ल्याउन बाँकी छ ।
‘तीन करोडभन्दा बढी ल्याइसक्यौं, बाँकी ऋण पनि ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनील केसीले भने । विदेशबाट ऋण ल्याउनका लागि हेजिङ सुविधा नभएकाले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । ‘हामीसँग विदेशी साझेदार पनि हुनुहुन्छ, बैंकको क्षमता तथा गुणस्तर, लगानी प्राथमिकतालगायत सबै कुराले सर्पोट गरेको होला,’ उनले भने । मौद्रिक नीति मार्फत विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्थाका दायरा राष्ट्र बैंकले फराकिलो बनाएकाले आउँदा दिनमा ऋण बढन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, निर्धन उत्थानले पनि हालसम्म करिब ८१ हजार अमेरिकी डलर सापटीका रूपमा नेपाल ल्याइसकेको छ । यो संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ६ लाख ६ हजार ७ सय अमेरिकी डलर विदेशी ऋण ल्याउन अनुमति दिएको छ, जसमध्ये आइतबारसम्म ८१ हजार डलर मात्र ल्याएको हो ।
त्यसो त ग्लोबल आईएमई बैंकले विदेशीबाट १ करोड अमेरिकी डलर ऋणका रूपमा ल्याउन राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको छ । आइतबारसम्म ऋण भने आइसकेको छैन । यसबारेमा ग्लोबल आईएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश ढकालले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘ऋण भित्र्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ, साताभित्र ऋण आउन सम्भावना छ ।’ यो बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँग विदेशी मुद्रामा ऋण लिनलागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ करोड अमेरिकी डलर र मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ करोड १० लाख (जापानी येन) बराबर विदेशी ऋण ल्याउन अनुमति दिएको हो । ती संस्थाले हालसम्म ऋण ल्याउन सकेका छैनन ।
राष्ट्र बैंकले ०७४ चैतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) समस्या समाधान गर्न भन्दै करिब डेढ वर्षअघि उक्त व्यवस्था ल्याइए पनि हालसम्म ३ करोड १५ लाख ८१ हजार डलरभन्दा धेरै ऋण ल्याउन सकेका छैनन् ।
विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था थप सरल भएकाले आउँदा दिनमा धेरै वित्तीय संस्था मार्फत ठूलो परिमाणमा ऋण भित्रिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै सुविधाका लागि ऋण ल्याउने दायरा फराकिलो बनेको छ भने लाइबर दर पनि चार प्रतिशत पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यसले ऋणको परिणाम बढाउन सक्छ ।’
विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्थाका लागि वित्तीय संस्थालाई भरपूर सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो व्यवस्था लागू हुँदा कुल प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था पटक–पटक परिमार्जन गरेर हाल प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, यो वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी गैरवित्तीय संस्थाबाट पनि ऋणलिन पाउँछन् ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, ‘यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रसमेत विस्तार गरिनेछन् ।’
यो व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन लाइबर दर पनि परिमार्जन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लाइबर दरमा थप ३ प्रतिशतभित्र हुनुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यस्तो ब्याजदर लाइबर दरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ देखि ५ वर्षसम्मका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्नेछन् । यसरी ल्याइएको ऋण कृषि, पर्यटन, रेलवे सेवालगायत भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्नेछ । हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकको मात्र प्राथमिक पुँजी करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँ छ । यसको अर्थ बैंकहरूले सवा ३ खर्बबराबर रकम विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छन भन्ने हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
