विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव एक प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत जनवरीमा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले पाँच महिनापछि त्यसलाई एक दशमलव दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाएको हो । यसअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सात दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा त्यसलाई घटाएर सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा)मा झारेको छ । सरकारको नयाँ लक्ष्यलाई बिहीबार सार्वजनिक विश्व बैंकको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट जुन २०१९’ र दुई दिनअघि सार्वजनिक ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्सले समर्थन गरेका छन् ।
गत जनवरीमा सार्वजनिक विश्व बैंकको फ्ल्यागसिप प्रतिवेदन ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्स’ले पाँच दशमलव नौ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताएको थियो । यसअघि एसियाली विकास बैंकले ६ दशमलव दुई प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । आधारभूत मूल्यमा भने चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको थियो ।
लगातार ६ वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना
विश्व बैंकले आउने तीन वर्ष पनि लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षहरू २०२० र २०२१ मा क्रमशः ६.४ र ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण अपडेट गरेको छ । ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट्सले सन् २०२२ मा पनि साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालले आव ०७४/७५ मा ६.७ प्रतिशत र ०७३/७४ मा ८.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो ।
आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउनु चुनौतीपूर्ण : डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री
विश्व बैंकको प्रक्षेपण सही छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूमा केही कम वृद्धि हासिल हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, आगामी वर्षहरूमा पनि हामी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछौँ । तथापि आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउन चुनौतीपूर्ण नै छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा जोखिम कायम छ : डा. केने एजेमेनारी वरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्व बैंक नेपाल
नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी तीन वर्षमा उच्च रहने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ । हाल निकै उच्च रहेको चालू खाता घाटा पनि क्रमशः घट्दै जाने देखिन्छ । तर, घट्दो रेमिट्यान्स प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमका कारण नेपालको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
