१४ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुगेको छ । तर, यस अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ जेठसम्म एक खर्ब ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो ।
समग्र खर्च पनि यस वर्ष निराशाजनक नै छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । १४ जेठसम्म कुल बजेटको सात खर्ब ४८ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च भएको हो । चालू बजेट खर्चको दर पनि कम अर्थात् ६५ प्रतिशत छ । चालू शीर्षकमा आठ खर्ब ४५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा पाँच खर्ब ५५ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । मध्यावधि समीक्षामार्फत खर्चको आकार घटाई ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारिएको थियो । सुरुमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई दुई खर्ब ६५ अर्बमा घटाइएको थियो । चालू खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षाले त्यसलाई सात खर्ब ९८ अर्बमा झारेको थियो ।
बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको ताकेता गर्ने अर्थ मन्त्रालय नै पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको ठीक एक वर्षपछि १४ जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कम आठ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५५ करोड २८ लाख मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
समग्र खर्चका दृष्टिले पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रदर्शन कमजोर छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई कुल १९ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट राखेका थिए । तर, त्यसमध्ये २३ दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ४९ करोड ६९ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमध्ये अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज फन्डको रकम रहेको, तर यस आर्थिक वर्षमा त्यसको काम नै सुरु नभएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘प्रक्रियागत रूपमा त्यसको खर्च आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता खत्रीले बताए ।
दोस्रो कम पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मात्रालय छ । यो मन्त्रालयले जम्मा १२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । समग्र खर्चका हिसाबले भने श्रम मन्त्रालय सबैभन्दा पुछारमा परेको छ । उसको समग्र खर्च जम्मा १६ दशमलव चार प्रतिशत मात्रै छ । यो मन्त्रालयलाई कुल तीन अर्ब ९३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
खानेपानी मन्त्रालय पनि खर्च नगर्नेमा अब्बल देखिएको छ । जम्मा १९ दशमलव सात प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको यो मन्त्रालयको समग्र खर्चको प्रगति २१ प्रतिशत मात्रै छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमध्ये रक्षा मन्त्रालयले ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले ७७ प्रतिशत र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
बुधबार ४ बजे बजेट
सरकारले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पूर्ण संघीय बजेट ल्याउँदै छ । संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा)को साँझ ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संविधानको धारा ११९ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष १५ जेठमा राजस्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट दोस्रो पूर्ण संघीय बजेट हो । बजेटको सम्पूर्ण तयारी करिब पूरा भएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
लक्ष्यभन्दा एक खर्ब कम राजस्व : बजेटले अपेक्षा गरेको वैदेशिक अनुदान आएन र ऋण पनि उठेन, दबाबमा सरकार
आगामी बजेटलाई स्रोतको चिन्ता
चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण एवं आन्तरिक ऋणसमेत लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोत जुटाउन समस्या हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँड एवं कराधिकार हस्तान्तरणमार्फत जाने रकम समावेश छैन । त्योसमेत समावेश गर्दा न्यूनतम पनि १७ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री छन् । राजस्व बाँडफाँडसमेत समावेश गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार १४ खर्ब ६७ अर्ब पुग्छ । बजेटको सामान्य सिद्धान्तअनुसार यो आगामी वर्षको बजेट २० प्रतिशत बढाउँदा पनि १७ खर्ब ६० अर्बको बन्छ ।
तर, सरकारले यस वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठायो र आगामी आर्थिक वर्ष २५ प्रतिशतले बढायो भने पनि ११ खर्ब ४६ अर्ब राजस्व उठ्नेछ । त्यसले पूर्ति नहुने बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋण एवं आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस वर्ष लक्ष्यको अत्यन्तै न्यून मात्रै अनुदान र वैदेशिक प्राप्त भएको छ ।
चालू आवमा वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ५३ अर्ब उठाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । तर, आवको आठ महिनामा जम्मा ९३ अर्ब ६९ करोड मात्रै वैदेशिक ऋण उठाउन सकेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड उठाउने लक्ष्य रहेकोमा आठ महिनासम्म जम्मा १३ अर्ब ४९ करोड मात्रै आएको छ ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको क्रम यही दरमा हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्रोत जुटाउनै हम्मे हुनेछ । आन्तरिक ऋण पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । एक खर्ब ७२ अर्ब उठाउने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म ५३ अर्ब मात्रै उठेको छ । सरकारले ८६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन आह्वान गरेकामा जम्मा ५१ अर्ब मात्रै आवेदन परेको थियो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताको समस्या भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन पनि समस्या परिरहेको छ । यो समस्या आगामी वर्ष पनि निरन्तर कायम हुने लक्षण छ ।
‘आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म संशोधित लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाइनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले सबै किसिमका प्रयास गरिरहेको छ ।’ राजस्व लक्ष्य पुर्याउन अर्थ मन्त्रालयले केन्द्रीय अनुगमन टोली बनाएर काम गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले राजस्व कार्यालयहरूलाई राजस्व बढाउन दबाब दिइरहेको छ । त्यस्तै, राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयको आकस्मिक अनुगमन गर्ने, कर परीक्षण गर्नेलगायत काम पनि भइरहेको छ । त्यसरी उठेको राजस्वमध्ये संघीय सरकारको भागमा पाँच खर्ब ८१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ परेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
