बिमा समितिले विभिन्न छुटका साथ मर्जर निर्देशिका जारी गरे पनि बिमा कम्पनीहरू मर्जरप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । समितिले अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेर अहिले मर्जरमा जान बाध्य बनाएको कम्पनीहरूको आरोप छ । बिमा कम्पनीहरू अहिले फोर्स मर्जरमा जान तयार नभएको लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष मनोहरदास मोलले बताए । नियमनकारी निकाय बिमा समितिले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी निर्देशिका जारी गरेका कारण कम्पनीहरू जबर्जस्ती मर्जरमा जाने अवस्थामा नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘खुला अर्थ बजारमा जबर्जस्ती मर्जरमा जा भन्न सुहाउँदैन । मन लागे जान्छन्, नत्र जाँदैनन्,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव विमल वाग्लेले नयाँ कम्पनीहरूलाई केही समय बजारमा खेल्न दिनुपर्ने बताए । केही समय कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिएपछि मात्रै मर्जरको निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाब छ । साथै, नेपालमा बिमा बजारमा कम्पनीहरू कति हुनुपर्छ भन्ने विषयको निर्णयको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कति कम्पनी रहँदा उचित हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय निजी क्षेत्र आफैँले गर्छ, यसमा नियमकारी निकायले बोल्नु हतार हुनेछ,’ उनले भने ।
बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले निजी बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि जबर्जस्ती गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सरकारी कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सजिलो छ । तर, निजी कम्पनीहरूलाई फकाएर र प्रोत्साहन गरेर मर्जरमा लैजाउनुपर्छ । त्यसैले मर्जरमा धेरै चुनौती छ,’ उनले भने, ‘मर्जर भनेको दुई कम्पनीको सञ्चालक र कर्मचारीको मिलन हो । त्यसैले मर्जरलाई धेरै हतार गर्न नहुने उनको सुझाब छ । यद्यपि, मर्जरमा जाँदा बिमा कम्पनीहरूलाई कुनै पनि घाटा नहुने उनको तर्क छ ।
बिमा समितिले बजारको अध्ययनविना नै नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स वितरण गरेको बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले बताएका छन् । लाइसेन्स वितरण गर्ने र मर्जरमा लैजाने विषय संवेदनशील भएकाले यस्तो निर्णय लिनुपूर्व नियमनकारी निकायले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘एकजनाको निर्णयले लाइसेन्स वितरण वा मर्जर हुँदैन । एउटा समितिले गठन गरी अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, ग्लोबल एसिस्टेन्स नेपालका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पदास श्रेष्ठले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरेको एक वर्ष नपुग्दै मर्जरमा जा भन्नु व्यावहारिक नभएको बताए । नियमनकारी निकायको अदूरदर्शिताका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको उनको भनाइ छ ।
स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रेरित गरिने
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका छन् । कम्पनीहरूलाई स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जानका लागि निर्देशिकमा नै विभिन्न किसिमका छुटको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । साथै, नियमनकारी निकायलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने र मर्जरमा जान निर्देशन दिन सक्ने अधिकार भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘तत्कालीन समयमा समितिले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर राम्रो गर्यो । फलस्वरूप आज बिमाको पहुँच १८ प्रतिशत पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत योगदान पुगेको छ,’ उनले भने ।
बिमा कम्पनी नै बन्द हुन सक्छन्
सरकारले सामाजिक सुरक्षामार्फत बिमाजस्ता सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कुनै दिन व्यावसायिक बिमा कम्पनीहरू बन्द हुन सक्ने बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरेले बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठन गरेको छ । भोलिका दिनमा कृषि र लघुबिमा बोर्ड पनि गठन होला,’ उनले भने । त्यसैले सरकारले निश्चित सामाजिक सुरक्षामा बिमा कम्पनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ । साथै नेपालमा बिमा बजारलाई बैंकले चलाएको उनले बताए । अन्य मुलुकमा बिमा कम्पनीले बैंकलाई चलाउँछन् भने नेपालमा यसको ठीकविपरीत भएको उनले बताए ।
त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजयबहादुर शाहले समितिले विनाआधार कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय गरेको बताए । ‘पुँजी बढेअनुसार बजारमा व्यवसाय छैन । लगानीकर्तालाई के–के आधारमा प्रतिफल दिने ?’ उनले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित
