श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणामै सीमित भएको छ । चरणबद्ध रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब एक वर्षअघि गरेको निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रस्तावमा गत वर्षको ३२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार सरकारका सबै तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक गत असोज मसान्तभित्र तथा सेवा उद्योग, सञ्चारमाध्यम, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, गैरसरकारी संघ–संस्थाका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक ०७५ को पुस मसान्तभित्र बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो ।
तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको विषयमा मुख्य सरोकारवाला श्रम मन्त्रालय र मातहतका निकाय नै विश्वस्त छैनन् । पारिश्रमिक भुक्तानीमा बैंक खाता अनिवार्य गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरूले कानुनअनुसार पारिश्रमिक तथा अन्य सेवासुविधा नपाएको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद घिमिरे निर्णय कार्यान्वयन भए–नभएको विषय अनुगमन भइरहेको दाबी गर्छन् । ‘पहिलोपटक भएकाले शतप्रतिशत स्थानमा निर्णय कार्यान्वयन भएको छ भनेर दाबी गर्न मिल्दैन । निर्णय कार्यान्वयन नभएको उजुरी आएका प्रतिष्ठानको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन विभागलाई निर्देशन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘यो क्रमशः लागू गर्दै जाने विषय हो ।
यसको कार्यान्वयनलाई श्रम अडिटमा समेत समेटिएको छ । अडिट रिपोर्ट बुझाएका प्रतिष्ठानको अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसबाट पनि व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको पत्ता लाग्नेछ ।’ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको खण्डमा अनुगमन सहज हुने घिमिरेको भनाइ छ । प्रतिष्ठानबाट पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत सहमति जनाएका थिए । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदा मन्त्रालयले उक्त सूचनासमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका स्थानीय तहमा भने त्यस्तो संस्था स्थापना भएको ३ महिनाभित्र यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ७ सय २५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भइसकेको छ । अब २८ वटा स्थानीय तह मात्रै बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ लागूसमेत भइसकेको छ । श्रम नियमावलीको नियम २१ मा मन्त्रालयले बैंकिङ सेवाको उपलब्धताका आधारमा श्रमिकलाई पारिश्रमिक वा सुविधा भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्ने गरी तोक्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले चरणबद्ध रूपमा लागू हुने बैंकिङ प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका अनुसार हालसम्म २ सय ३ प्रतिष्ठानले मात्रै श्रम अडिट बुझाएका छन् । त्यसबाहेक अन्य पतिष्ठानको हकमा श्रमिक तथा ट्रेड युनियनबाट उजुरी आएको खण्डमा अनुगमन गर्ने गरिएको विभागका महानिर्देशक लालमणि ओझा बताउँछन् । यद्यपि, सेवा उद्योग, सञ्चारमाध्यम, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाबाहेकका प्रतिष्ठानले भने आफूमातहतका श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा ०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
पहिलोपटक भएकाले केही नरम भएकै हौँ : रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
पहिलोपटक भएकाले कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानप्रति हामी कडा रूपमा प्रस्तुत नभकै हौँ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । कार्यान्वयन गर्ने प्रतिष्ठानको बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि सरकारी सेवा–सुविधामा रोक लगाउनेसम्मका कारबाही गर्छौँ ।
उजुरीका आधारमा अनुगमन गरिरहेका छाैं : लालमणि ओझा, महानिर्देशक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग
अडिट रिपोर्ट बुझाएका प्रतिष्ठानले बैंकबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको उल्लेख गरेका छन् । सम्बन्धित श्रम कार्यालयले त्यसको पुष्टि गर्ने काम गरिरहेका छन् । बैंकबाट भुक्तानी नदिएको जानकारी आएका प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । हाम्रा श्रम कार्यालयलाई सम्बन्धित ठाउँमा भएका बैंकहरूमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनको विषय बुझेर जानकारी गराउन भनेका छौँ ।
सरकारले अनुगमन नै गर्न सकिरहेको छैन : विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र–जेटियुसिसी
पुस मसान्तसम्म बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानले त्यसको पालना गरेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमक र सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ अनिवार्य रूपमा बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सरकारले उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नसमेत सकेको छैन ।
अनुगमनका लागि कार्यालय, कर्मचारी र पूर्वाधार एकदमै कम छन् । कार्यालय भएका ठाउँमा मुद्दा सल्टाउनै अपुग कर्मचारीले अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार
