काठमाडौं : व्यवसाय गर्न लिइने ऋणको लागत निरन्तर उच्च भएपछि सरकारले यस्तो लागत कम गर्न वाणिज्य बैंकहरूकै मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरू मर्जरका लागि तयार भए आफूले बजेटमार्फत कर छुट, प्रविधि खरिदमा छुटलगायत सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक भएको बताए। उनले यस्तो सुविधा सशर्त हुने जानकारी दिए।
‘बजेट निर्माण भइरहेको छ। मर्जरका योजनासहित आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्न तयार छौं’, उनले आइतबार अर्थको अर्थ कार्यक्रमको २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित ‘मर्जरः कस्ट अथवा उत्साह’ विषयक कार्यक्रममा बैंकरलाई आह्वान गरे, ‘सुविधैसुविधा दिएर अप्राकृतिक किसिमले मर्जर गराउने पक्षमा भने सरकार छैन। तर उचित प्रस्ताव आए सरकार सहुलियत दिन तयार छ।’
मर्जरका लागि अघि बढिरहँदा आफू पुँजी केन्द्रित भएर त्यही बोझले वित्तीय संस्था नथिचिउन् भन्ने सम्बन्धमा आफू सचेत भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले धेरै ठूलो पुँजीको आफूले कल्पना नगरेको बताए। ‘हाल अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसको १ प्रतिशतसम्म चुक्ता पुँजी भएको बैंकको सोच राख्न सकिन्छ’, उनले भने। अहिले वाणिज्य बैंकका लागि ८ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाक्लो संख्यात्मक उपस्थिति र त्यसमाथि केन्द्रीय बैंकको पुँजी वृद्धि योजनाले पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामै पुँजी पुनर्केन्द्रीकरण भई लगानीको लागि रकमको अभाव भएको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा मर्जर तथा वित्तीय संस्था खरिदसम्बन्धी विनियमावली जारी गरेसँगै ६० विकास बैंक र ५५ वित्तीय संस्थाले गाभिने र स्वस्थ वित्तीय संस्थाले खरिद गर्ने सुविधाको उपयोग गरेका छन्। वाणिज्य बैंकको संख्या भने ३२ बाट २८ मा आएको छ।
यो सुविधाको उपयोगबाट एनआईसी बैंक र बैंक अफ एसिया, ग्लोबल आईएमई र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, प्रभु बैंक (तत्कालीन किस्ट बैंकमा प्रभु समूहको प्रभु फाइनान्स गाभिएको) तथा ग्रान्ड बैंक र बैंक अफ काठमान्डू र लुम्बिनी आपसमा गाभिएका थिए। राष्ट्र बैंकले क्रस–होल्डिङ (एउटै कम्पनी तथा सञ्चालकको विभिन्न वित्तीय संस्थामा लगानी रहने) का वित्तीय संस्थालाई गाभ्न प्रोत्साहित गरेको थियो।
मर्जर र एक्विजिसनले बृहत्तर लाभका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थय र स्थायित्वलाई निर्माण गर्ने गरी मर्जर एक्विजिसनलाई प्रोत्साहित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। बैंकको संख्या बढी हुँदैमा सेवाको पहुँच, घनत्व र वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने नभइ मजबुत वित्तीय संस्था निर्माण गरी त्यसका शाखा सञ्जालमार्फत वित्तय पहुँच र वित्तीय समावेशीता वृद्धि गर्ने नीति मर्जर र एक्विजीसन नीतिमार्फत लिइएको थियो।
वित्तीय क्षेत्र विश्लेषक अनलराज भट्टराईले मर्जर र एक्विजिसनको नीति कार्यान्वयनमा आएयता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तीन वर्षमा १० खर्बको निक्षेप तथा ऋणको वृद्धि भएको बताए। २ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ७० प्रतिशत निक्षेप र ऋण ठूला ७ वटा बैंकले परिचालन गरेको बताए।
ठूलो मर्जरलाई प्रोत्साहित गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि राष्ट्र बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय क्षमता बढ्ने, वित्तीय संस्थाको सुशासनमा सुधार, दक्ष कर्मचारीको उपलब्धता, प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता तथा प्रविधिको उपयोग वृद्धि भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागतमा कमी आउने उनले बताए। अहिलेकै हिसाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको आकारमा वृद्धि हुने करतिर्ने क्षमता पनि बढ्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना तथा पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले ठूलो मर्जर कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ‘कतिवटा वित्तीय संस्था आवश्यक हो, कति पुँजीको वित्तीय संस्था बनाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ’, शाहले भने।
शाहले धेरै ठूलो वित्तीय संस्था बनाउँदा पनि व्यवसायको निर्णयमा शक्तिको केन्द्रीकरणले सिर्जना हुने जोखिमलाई नजरअन्दाज नगर्न सुझाव दिए। अध्यक्ष ढुंगानाले ठूलो मर्जरपछि अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा कुनै स्पष्टता नभएको बताए।
उनले सरकारले नै तीन ठूला वाणिज्य बैंकहरू (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक) बीच मर्जर अघि बढाए निजी क्षेत्रका बैंकका लागि त्यो केस स्टडी हुने भन्दै तीर सरकारतर्फ नै तेस्र्याए। बैंकर भुवन दाहालले मर्जर तथा एक्विजिनसले वित्तीय क्षेत्रका लागि लाभ सिर्जना गरेको भन्दै मर्जर र एक्विजिसनमा जाँदा बृहत्तर लाभलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे। अन्नपूर्णमा प्रकाशित समाचार ।
