काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले अर्थतन्त्र धरापमा पर्न नदिन आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लागि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन नहुने बताए ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले लगातार ३ वर्षसम्म निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सफलता मिले पनि उच्च व्यापारघाटा चुनौती बनेको बताए । विपे्रषणको वृद्धिदर घट्यो भने त्यसमा मात्र भर पर्नुको असर देखिने उनको भनाइ थियो । ‘विप्रेषण कहीँ पनि दिगो हुँदैन । यो बढ्नेक्रम रोकिए मुलुकलाई गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यात घटिरहेको छ, आयात बढिरहेको छ । यो स्थितिमा व्यापारघाटा र शोधनान्तर घाटा सुधार गर्ने उपाय बजेटमा समावेश गर्न खोजिएको छ ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूको कर्जाको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसायको लागत धेरै बढेको बताए । ब्याजदर घटाउन ४ प्रतिशतको आधार दर कायम हुनुपर्ने उनले बताए । ‘बैंकको आधार दर घटेको छ । तर, उद्योगीले लिने गरेको कर्जाको ब्याजदर घटेको महसूस गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा स्प्रेड दर घटाएर तीन प्रतिशतमा झार्न जरुरी छ ।’ अन्य कर्जाको ब्याजदर एकल तथा १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर रू. १ सय अर्ब बनाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, सहवित्तीयकरण मार्पmत जाने ऋणको सीमा बढाउन उनले सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारको पूँजीगत खर्च नभएर लगानीयोग्य पूँजीको समस्या भोग्नु परिरहेको बताए ।
आर्थिक वृद्धि उच्च राख्न ‘डुइङ बिजनेश’को लागत घटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि सजिलै रकम उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘यसो नगरे समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ, जसकारण अहिले राजस्व संकलनमा असर परेको देखेका छौं ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले उत्पादनको विक्री नहुने समस्याले करीब रू. २३० अर्ब बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने औंल्याए । ‘सरकारले करिब १ करोडको कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत ४० करोड रुपैयाँ जरीवाना लिने भनेको छ । आव २०७१/७२ देखिको भ्याटमा अहिले आएर जरीवाना लगाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘एनएफआरएसअनुसार नउठेको व्याजदर आम्दानीमा देखाउनु परेको र यसको कर तिर्नुपरेको छ । यो पैसा शेयर होल्डरलाई बाँड्न पाएका छैनौं । कि त कर लगाउनु भएन, यसो गरे शेयर बाँड्न दिनु पर्यो ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. कुसुम शाक्यले गरीबी घटाउन सरकारले तथ्यांकमा देखाएर भन्दा निवारण गरेर देखाउने चुनौतीलाई सामना गर्न जरुरी रहेको बताए । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले राष्ट्र बैंकमा विनाब्याज रू. ४ अर्ब थन्क्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्न आग्रह गरे । ‘व्यवसायीले धरौटी बापत विनाब्याज रकम राख्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई भार बढ्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले राखेको पैसाबाट ब्याज पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले सरकारले मदिरा, सुर्तीजन्य वस्तु र बैंकहरूको करमा एउटै दर कायम गरेको आरोप लगाए । ‘बैंकहरू सुर्तीजन्य वस्तुको वर्गमा पर्दैनन्,’ उनले भने । निक्षेपको ब्याज कम भएकाले निक्षेपकर्ताहरू विदेशी बैंकहरूतिर आकर्षित हुन थालेको उनले औंल्याए । अभियानमा प्रकाशित समाचार ।
