बैंकिङ खबर । सरकारले सहकारी संस्थाहरुले चर्को ब्याज लिन नपाउने गरी ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) तोकेको छ । सहकारीहरुले चर्को ब्याज असुल्ने गरेको पाइएपछि सरकारले अधिकतम स्प्रेडदर तोकेको हो ।
सरकारले ‘सहकारी नियमावली–२०७५’मा कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याज बीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमावलीमा ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
अहिले सहकारीहरुले १० प्रतिशत भन्दा बढी नै स्प्रेडदर राख्ने गरेको पाइएको छ ।
