काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले आव २०७६/७७ को बजेट तयारीको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो बजेट समीक्षासहित अहिले अर्थ मन्त्रालय आव २०७६/७७ को बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञहरूबाट आवश्यक सुझावसमेत माग गरेको छ ।
सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको १५आंै पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा आधारित हुनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रका सम्बन्धित विज्ञहरूसँग राय सुझाव मागिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले मागेका सुझावमा राजस्व नीति, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र गैरकरलगायत रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७६/७७ का लागि करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । सोही सिलिङभित्र बजेट आउने प्रावधान रहेको छ । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै अहिले तीन तहको सरकारको कुल खर्च, राजस्व परिचालन र लक्ष्य प्राप्ति, ऋण आँकलन गरी विभिन्न लक्ष्य केन्द्रित बजेटको आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटेको छ । तर, पूर्ण बजेटको तयारी भने आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मात्र सुरु हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच छलफल भइसकेको छ । सो छलफलमा विभिन्न सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारका लागि छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । वित्तीय संघीयतामा पहिलो वर्ष देखिएको समस्या आगामी बजेटले व्यवस्थित गर्ने रणनीति अर्थ मन्त्रालयको छ । चालू आवमा कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले पर्याप्त खर्च गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले गत १५ जेठमा चालू आवका लागि कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तीमध्ये चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकार अहिले विगतको वर्षभन्दा बजेटको आकार बढाएर कुल १५ खर्ब बढी विनियोजन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।
नेकपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम चालू आवको बजेटमा समावेश नगरेको भन्दै निकै आलोचित भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आगामी आव २०७६÷७७ को बजेट निर्माणको चटारोमा व्यस्त छन् । आगामी १५ जेठमा सार्वजनिक हुने बजेटमा के कस्ता नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा अहिले सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरिरहेका छन् । बजेट पूर्वतयारीका क्रममा अहिले राजस्व परामर्शको काम सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋण र सहायताका लागि पनि छलफल सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महŒवाकांक्षी घोषणापत्र बनाएर निर्वाचन जितेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको दोस्रो बजेटमार्फत अघिल्लो वर्ष उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दबाबमा यतिबेला अर्थमन्त्री खतिवडा छन् ।
निर्वाचन जितेलगत्तै आएको बजेटमा निर्वाचनका बेला गरिएका आश्वासन पूरा गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएका थिएनन् । सोही कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको विरोध गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गत भदौमा पूरक बजेट ल्याउने विषयलाई चर्चामा समेत ल्याएका थिए । आफ्नै दलका सांसदले सार्वजनिक रूपमै अर्थमन्त्री खतिवडाको राजीनामा मागसमेत गरेका थिए । चालू आवको बजेटमा कडा आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडा अहिले तिनै दबाबको थुप्रोमा उभिएर बजेट तर्जुमा गर्न व्यस्त देखिएका हुन् ।
‘यसपटक हामीलाई धेरै कुराको दबाब छ, बजेटको तयारी सँगसँगै सत्तारुढ दलले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘ती सबै प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि हामीलाई स्रोतको चुनौती ठूलो समस्याका रूपमा अगाडि आएको छ ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च नहुने विगतका अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्न तथा लक्षित पुँजीगत खर्च गरेर यस्ता आयोजनाबाट समय सीमाभित्रै प्रतिफल लिन नयाँ आव सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट ल्याए पनि अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु राम्रो नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन वर्तमान नयाँ संविधानले हरेक आव सुरु हुनुभन्दा डेढ महिनाअघि १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी बजेट आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै विनियोजित बजेट खर्चमा भने खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।
दबाब ठूलो आकारको
चालू आवमा सरकारले ठूला कार्यक्रम केही पनि घोषणा गरेन । भइरहेकै परियोजनालाई सिध्याउने गरी ‘कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट’ अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएका थिए । तर, मध्यावधि समीक्षा गर्दा ल्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले बजेटको आकार घटाउनुप¥यो त्यसैले महŒवाकांक्षी बजेट ल्याउन आधार भने अर्थमन्त्रीलाई अब पनि देखिँदैन ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगमा बनेको आयोजनामध्ये केही यसपालि बैंकबाट ल्याउन सकिन्छ । पूर्वतयारी नभएका आयोजना यसपटक बजेटमा समावेश हुने छैनन्,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक अधिकारीले भने ।
ठूला आयोजना, नयाँ (खासगरी वितरणमुखी) कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षाभित्रको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धिको योजना नल्याउँदा बजेट नै नआएको ठान्ने प्रवृत्तिले पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय दबाबमा परेको देखिन्छ । गत वर्षभन्दा २०/३० अर्ब रुपैयाँको आकार बढाउन त सकिएला तर त्यसरी रकम थप्दै जाने हो भने बजेटको आकार अनियन्त्रित हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीको भनाइ छ ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने भनेर नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पु¥याउने भनेर ‘प्रतिरक्षा’ गरिरहेको छ । तर, पाँच हजार चालू वर्षमा नै पु¥याउने घोषणा थियो भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । यसबाहेक रेल, पानीजहाज, ठूला सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, विद्युत् प्रसारण लाइनलगायत अन्य पूर्वाधार आयोजनाको सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने दबाब पनि अर्थ मन्त्रालयमाथि छ । अझै अपेक्षाअनुसार वैदेशिक ऋण नआएको, वैदेशिक सहायत अझ घटेर गएको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) कम हुँदै गएको जस्ता कारणले महŒवाकांक्षी बजेट निर्माण गर्न कठिनाइ हुने अर्थको बुझाइ छ । अर्कोतर्फ कर्मचारीको तलब नबढेको तीन वर्ष पुग्दै छ । त्यसैले आगामी वर्ष निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायतको तलब सुविधा वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा पनि अर्थमन्त्री छन् ।
चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले महँगी भत्ता दोब्बर बनाई २ हजार रुपैयाँ र पोसाकभत्ता ७ हजारबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । आव २०७३/०७४ को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिएका थिए । चालू आवमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका पुल, सडक, भवन निर्माण पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरिएको थियो । आगामी आवमा त्यसका लागि थप खर्च गर्न नपरोस् भनेर यसो गरिएको थियो । तर, बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व सरकारले सोचेजस्तो चालू वर्षमा पूरा हुन सकेको छैन, जुन आगामी वर्ष पनि सर्ने देखिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र लामो समयसम्म दायित्व सिर्जना हुने परियोजनाहरू चालू वर्ष सम्पन्न गर्ने सरकारी योजना पूरा हुन सकेन । यसले पनि आगामी वर्ष नयाँ परियोजना घोषणा गर्ने सरकारी दायरा साँघुरो बनाइदिएको छ । राजधानीमा प्रकाशित समाचार ।
