प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकासका लागि बाह्य पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले बाह्य जगत नेपालमा लगानीका लागि आतुर रहेकाले अब आर्थिक उन्नति र विकासको बाटोमा अलमलिन नहुने उल्लेख गरे । दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजना (आ.व.२०७६-७७–२०८०-८१) लाई अन्तिम रूप दिन परिषद् बैठक बसिरहेको छ ।
नेपालको विकास गर्न स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नहुने र आवश्यकताअनुसार अनुकुल वातावरण बनाइ बाह्य मुलुकलाई स्वागत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए । आन्तरिकतर्फ सार्वजनिक पुँजीमात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै ओलीले निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने दाबी गरे ।
विगतमा राजनीतिक परिवर्तन हासिल भए पनि प्राप्त उपलब्धि कायम गर्न नसकिएको, तर अब त्यस्तो अवस्था नरहेको दाबी गर्दै ओलीले पछिल्लो पटक अपेक्षित परिवर्तन भएको र त्यसको स्थायित्व समेत कायम भएको बताए । सार्वभौम सम्पन्न संविधान र संरचना रहेको, तीनै तहका सरकारहरू क्रियाशील बनेको तथा कसैको पनि बहुमत नहुने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अनुकुलतालाई अवसरमा बदल्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गरे ।
असारसम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १०७४ डलर : आयोग
परिषद् बैठक डाकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-७६–२०७६-७७) भित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ७० डलरले बढ्ने दाबी गरेका छन् । हाल १००४ अमेरिकी डलर रहेको भनिएको प्रतिव्यक्ति आय असार मसान्तभित्र १०७४ डलर पुग्ने आयोगको दाबी छ ।
आयोगले समयसीमा नै तोकेर यसअघि नै प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुने महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आयोगको दाबीअनुसार अबको ४ वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०७९ सम्म नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय डलर पुग्नेछ । यस्तै, वि.सं. २०८७ मा २९ सय डलर र २२ औं शताब्दीको सुरु अर्थात वि.सं. २१०० सम्ममा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय कायम हुने आयोगको दाबी छ । यद्यपि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने प्रतिव्यक्ति आय प्रक्षेपण गरिसकेको छैन ।
योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुस्ः दाहाल
परिषद् बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दल (ने.क.पा.) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार गरिएका योजना कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्न अधिकारीहरूलाई सुझाएका छन् । योजना बनाउन सजिलो हुने, तर कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्न चुनौती भोग्नुपरेकाले आयोगले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने दाहालको भनाइ छ । योजनाले धनी र गरीबबीचको खाडल अन्त्य गर्नुपर्ने र सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दाहालले सर्वसाधारणले महशुस गर्नेगरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने तर्क राखे ।
शिक्षा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै दाहालले योजनाको कार्यान्वयनबाट उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्रीले तेस्र्याए प्रश्न र सवाल
सरकारका योजना र कार्यक्रमहरूलाई स्रोत जुटाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विकास परिषद् बैठकमा सवाल र प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
सरकारका अधिकारीहरूले निकै अघिदेखि जार्गनकै रूपमा प्रयोग गरिरहेको ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर’बारे प्रश्न गर्दै अर्थमन्त्रीले भने “यस्तो वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार के हो ? यसबारे परिषद्मा छलफल होस् ।” समाजवादउन्मुख र समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न आर्थिक वृद्धिदरको आधार प्रष्ट हुनुपर्ने र आन्तरिक बजारले नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्ने-नगर्नेबारे एकीन हुनुपर्ने अर्थमन्त्रीको तर्क छ ।
प्रविधिले विद्यमान श्रमशक्तिलाई विस्थापित गर्ने जनाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो जोखिम न्युनीकरण गर्न, रोजगारीको खोजीमा अन्यत्र गएका नेपालीलाई देशभित्रै रोजगारी दिलाउन श्रमका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक स्रोतको लाभ लिनसक्दा मात्र आयातमूखी उत्पादन संरचना हटाउन सकिने र व्यापारघाटा कम गर्न सकिने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अबको बजेटलाई नयाँ योजना कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख गरे ।
बिहिबार (आज) सम्म चल्ने परिषद् बैठकले प्रस्तावित १५ औं योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछ । परिषद्ले अन्तिम रूप दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिनेछ । नयाँ योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ । कारोबारमा प्रकाशित समाचार ।
