भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले ठेकेदारको लापरबाही र जबर्जस्तीका कारण टेकु र तिनकुनेको पुलमा समस्या देखिएको बताएका छन् । मंगलबार संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा जवाफ दिँदै मन्त्री महासेठले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको दुवै पुलमा सरकारी प्राविधिकलाई छलेर गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको बताए ।
सुरुमै गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गरेको र रोक्न निर्देशन दिँदादिँदै प्राविधिकको उपस्थितिविना नै टेकु–कालिमाटी पुल ठेकेदारले राति ढलान गरेको मन्त्रीको भनाइ छ । ‘कागजपत्र अध्ययन गर्दा प्राविधिकले टेकु पुल निर्माण रोक्न निर्देशन दिँदासमेत ठेकेदारले काम अघि बढाइएको भेटिएको छ,’ महासेठले भने, ‘राति काम गर्नु अन्यथा नभए पनि प्राविधिकको उपस्थितिविना काम हुनु गलत हो ।’
त्यस्तै, तिनकुने पुलमा स्ट्रक्चर उठाउन आवश्यक गहिराइमा नपु¥याई निर्माणको काम अघि बढाइएको भेटिएकाले तत्कालका लागि काम रोकिएको मन्त्रीले बताए ।
दुवै पुल निर्माणमा प्राविधिकको भने कुनै गल्ती नभेटिएको मन्त्रीको दाबी छ । अब बिग्रिएको पुल भत्काएर सरकारी लगानी नपर्ने गरी पप्पुलाई नै निर्माण गर्न लगाउने उनले बताए । पुलमा देखिएका कमजोरीबारे इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकबाट अध्ययनसमेत भइरहेको छ ।
बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भएका, तर बजेट अभावले अलपत्र परेका २५ अर्ब ६५ करोड ९५ लाखका सडक आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ । केन्द्र सरकार (भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय)अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण भएका ती सडक आयोजनाको वित्तीय दायित्व लिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । ‘बहुवर्षीय ठेक्का लागेर दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि रकम विनियोजन गर्ने काम गरिनेछ,’ उनले भने ।
दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई रकमान्तर गरेर होस् वा अन्य कुनै हिसाबले होस्, अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रूपले काम गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । यसअघि चालू अर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सडक आयोजनाका शीर्षक नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि अधिकांश आयोजनाको बजेट सुनिश्चित नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका थिएनन् । केन्द्र सरकारले चालू आवमा ७ अर्ब मात्र आयोजनासहित हस्तान्तरण गरेको थियो । गण्डकीबाहेकका प्रदेश सरकारले क्षमताले नभ्याउने भन्दै केही आयोजना केन्द्रमै फर्काउन लागेका थिए ।
चालू आवमै सम्पन्न हुने आयोजना प्राथमिकतामा
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अधुरा आयोजना रकमान्तर गरेर भए पनि थप बजेट लगेर चालू आवमै सम्पन्न गर्न तयार रहेको बताए । आयोजना सम्पन्न भइसकेका र हुने क्रममा रहेका, तर भुक्तानी नभइसकेका आयोजनालाई भुक्तानी दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो स्रोत–साधनको क्षमताभन्दा थप भुक्तानी दिनुपर्ने भए मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले नसक्ने आयोजना केन्द्रमै फर्काइने
तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्रको अनुसूचीअनुसार पूर्वाधार आयोजनालाई विभाजन गरिने, तर स्थानीय र प्रदेश सरकारमातहत परेका आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने लिखित अनुरोध भए केन्द्रमै फर्काइने भएको छ । यसका लागि प्रदेशसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने वेला भएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । ‘प्रदेशले केही आयोजना हामी गर्दैनौँ, संघले गरोस् भनेर फर्काएका छन्,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ती आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र स्वीकृतसमेत भइसकेको छ ।’
पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनामा मात्र ठेक्का लगाउन निर्देशन
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले आवश्यकताका आधारमा पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा मात्रै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, नियमतवश काममा ढिलाइ गर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र आयोजनासम्बद्ध कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको निर्देशन छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजना बैंक बनाउँदा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र बैंकमा राख्न समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले निर्देशन दिइन् ।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएका सडक र पुल आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत र पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्था
विनियोजन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उपदफा ४ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको योजना केन्द्रमै फर्काउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको आयोजना नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन चाहे सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न सक्ने ऐनमा छ । यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा पठाइएका, तर प्रदेशको क्षमताले नभ्याएका आयोजना केन्द्रमा तान्न लागिएको हो । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार ।
