बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विदेशबाट जथाभावी मूल्यमा असीमित मात्रामा भइरहेको आयात रोक्न स्थानीय उत्पादकहरूलाई नै परिचालन गर्ने सरकारको नीति छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले हालै संसदमा पेश गरेका एक विधेयकमा स्वदेशी उद्योगीको आग्रहमा विदेशी उत्पादन आयातमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गतसाता पेश भएको ‘सेफगाडर््स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा उत्पादकबाटै प्राप्त निवेदनका आधारमा एन्टी–डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने उल्लेख छ । तर, उत्पादकले नै विदेशी वस्तुको आयातका कारण स्वदेशी उद्योगलाई पुगेको हानी नोक्सानी, गम्भीर हानी नोक्सानी वा गम्भीर हानी नोक्सानीको आशंकालाई पुष्टि गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कम्तिमा २५ प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगीलेमात्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यतिमात्र नभइ मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कम्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले सो निवेदनमा समर्थन गर्नुपर्ने अर्को शर्त पनि राखिएको छ ।
उद्योगीको निवेदनपछि सरकारले प्रारम्मिक जाँचबुझ गरी थप अध्ययनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा एन्टी–डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउनुपर्ने माग भएको वस्तु तथा यसको प्रकृति, गुण, उत्पादक कम्पनी, उत्पादक वा निर्यातकर्ता मुलुकको नाम, उजुरीकर्ताले पेश गरेको प्रमाण कागजातलगायत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रारम्भिक उजुरीमा संलग्न भएको प्रमाण सम्बन्धित वस्तु आयातकर्ता तथा उत्पादकसमेतलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
उजुरी र प्रारम्भिक जिकिरकै आधारमा कुनै पनि वस्तुमाथि एन्टी–डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुल भने लाग्नेछैन । विधेयकका अनुसार सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र उत्पादक वा सरोकारवाला पक्षले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष लिखित प्रतिवाद पेश गर्न सक्नेछ । प्रतिवाद गर्नेले समेत लिखित प्रमाण पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
स्वदेशी चिनी उद्योगीले आफूहरूको गोदाममा पर्याप्त मात्रामा चिनी मौज्दात रहेको भन्दै गत वर्ष आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सरकारसँग माग गरेका थिए । सरकारले पनि १५ प्रतिशत रहेको साविकको भन्सार दरलाई दोब्बर गर्दै ३० प्रतिशत पु¥याएको थियो भने व्यवसायीहरूले फेरि आग्रह गरेपछि आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाइएको थियो । तर, सरकारले कानुन नहुँदा मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । स्वदेशी उत्पादन संरक्षणका लागि बल्ल सेफगाडर््स, एन्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङसम्बन्धी विधेयक बल्ल तयार भएर संसदमा छलफल हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेसन आइतबार अन्त्य भइसकेकाले यसमा दफावार छलफल भने तत्काल नहुने भएको छ । कारोबारमा प्रकाशित समाचार ।
