अधिकांश कार्यक्रम विज्ञ र परामर्शदातालाई जागिर खान मात्रै
अधिकांश आयोजना तथा कार्यक्रम केही विज्ञ र परामर्शदातालाई उच्च सुविधाको जागिर खान मात्र सिर्जना गरिएजस्तै देखिएको ठहर समितिको छ । दातृ निकायको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रममा कार्यरत परामर्शदाताको सेवा–सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाभन्दा दशौँ गुणा बढी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हरेक कार्यक्रमका लागि छुट्टा–छुट्टै कार्यविधि बनाउने र छोटो अवधिमै स्वार्थअनुसार तीन–चारपटकसम्म कार्यविधि संशोधन हुने गरेको समितिको अध्ययनमा भेटिएको छ । समितिले वास्तविक किसानले अनुदान रकम पाउनै नसक्ने र पाइहाले पनि सम्झौता गर्न मात्र तीन वर्ष र भुक्तानी लिन ५ वर्ष लाग्ने गरेको जनाएको छ ।
किसानका नाममा सञ्चालित बहुवर्षीय कार्यक्रम
वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित केही ठूला बजेटका कार्यक्रम यस्ता छन्:
व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना
स्रोत : विश्व बैंक
बजेट : ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना
स्रोत : अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम
बजेट : ५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ
किसानका लागि उन्नत बिउबिजन कार्यक्रम
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : ५ अर्ब २० करोड
समुदाय व्यवस्थित सिञ्चित (कृषि) आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ५ अर्ब रुपैयाँ
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ
उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन आयोजना
स्रोत : एसियाली विकास बैंक
बजेट : ३ अर्ब रुपैयाँ
घर–बगैँचा कार्यक्रम
स्रोत : एसडिसी
बजेट : २ करोड रुपैयाँ
कृषि क्षेत्र विकास
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड
उच्च मूल्य कृषि बस्ती विकास आयोजना
स्रोत : कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष
बजेट : १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार।
