१५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘दोस्रो लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’ सम्पन्न

December 2, 2018

बैंकिङ खबर । १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार दोस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्धारा शनिबार उद्घाटन गरिएको सम्मेलनको समापन आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका हुन् । 

सम्मेलनले लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्तको दिगेपना तथा गरीबी न्युनिकरण लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी सन् २०३०सम्ममा गरीबी शून्यमा झार्ने गरी लघुवित्त कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने,  लघुवित्त संस्थाहरुले विगत केही वर्षदेखि सेवा तथा कर्जा विस्तारमा अनपेक्षित रुपमा सामना गरिरहेको नगद प्रवाह अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि निक्षेप संकलन गर्न दिने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने लगायतका घोषणा गरेको छ । 

त्यस्तै, लघुवित्तमा हालसम्म पहुँच नभएका तथा दुर्गम स्थानका अति विपन्न वर्गमा समेत पुर्याउन कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ लघुवित्त सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना सदस्य एवम् परिवारहरुको हित एवम् सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य तथा कर्जा बीमा लगायत विभिन्न बीमा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बीमा प्रदायक संस्थाहरुसँग समन्वयन गरी लागू गर्ने, लघुवित्त कार्यक्रमको सेवाबाट ग्राहक सदस्यको जीवनस्तरमा पारेको प्रभावको स्तर मापन नियमित रुपमा गर्न प्रत्येक संस्थामा इकाईको ग्राहक सदस्य स्तर वृद्धि मापन कार्ड तयारी गरी प्रत्येक सदस्यलाई उपलब्ध गराउने र सोको निरन्तर अनुगमन गर्ने र लघुवित्त कार्यक्रममा संलग्न लघुवित्त संस्थाहरु र सहकारीहरुले कर्जा साख सूचना लिने र स्रोतमा आधारित उद्यम एवम् सृजनशील कार्यका लागि प्रत्येक लघुवित्त संस्थाले आवश्यक रणनीति तयार गरी लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले नेपालको लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी भूमिका खेलेको गैरसरकारी संस्थालाई अप्राकृतिक संस्था भनी उनीहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गरेको संस्थापक सेयर विक्री गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्देशन कम्पनी ऐन विपरीत समेत भएको हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न नपाउने निर्देशन खारेज गर्न नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने घोषणा सम्मेलनले गरेको छ । 

लघुवित्त कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई संशोधित सहकारी ऐन २०७४ मा ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २० प्रतिशत आयकर लिने गरेकाले सहकारी ऐन बमोजिम आयकर लिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय र सहकारी विभागलाई अनुरोध गर्ने र ग्राहकको स्वामित्वमा लघुवित्त संस्थाहरुको संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न सर्वसाधारण सेयर एवम् विक्री गर्न चाहाने संस्थापक सेयर समेत सम्बन्धित संस्थाका ग्राहक एवम् ऋणीहरुले खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ । लघुवित्त संचालन गर्दै आएको संस्थाहरु बाहेक नयाँ लघुवित्त संस्था दर्ता नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

 स्वाबलम्बन विकास केन्द्रको संयोजनमा आयोजित सम्मेलनमा सात सयभन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा ३७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था, १२ वटा फिन्गोे, लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरेका १५ वटा सहकारी संस्था, पाँच वटा वाणिज्य बैंक, तीन वटा विकास बैंक र दुई वटा वित्त कम्पनीका प्रतिनिधि एवम् विभिन्न देशका लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरेका ब्यक्तिको सहभागीता रहेको थियो ।

सम्मेलनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सफल बनेका १६ जना महिला उद्यमीले आफ्नो संघर्ष र सफलताको अनुभव सुनाएका थिए । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *