कृष्ण प्रधान / नेपालको लघुवित्त क्षेत्रको विगत अढाइ दशक (२०४९–२०७४) को अवधिमा यो क्षेत्रले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ । हिजो नीतिगत अलमलमा रहेको क्षेत्रमा आज संस्थागत रूपमा धेरै कामहरू भएका छन् । त्यसै क्रममा कानूनी संरचना, इजाजत प्रणाली, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण व्यवस्थाका अतिरिक्त पूँजीबजारमा समेत लघुवित्त क्षेत्र संस्थागत भएको छ । अढाइ दशकअघिको समयलाई फर्केर हेर्दा यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपले निकै व्यवस्थित मात्र भइसकेको देखिन्न, यसमा निजीक्षेत्र र आमनागरिकहरू पनि लगानीका लागि आकर्षित हुन थालेको देखिन्छ । निश्चय नै यो राम्रो कुरा हो । लघुवित्तीय सेवामा पहुँचको पहिलो आधार संस्थागत विकास नै हो । हाल यस क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति बाक्लै छ भने विभिन्न प्रकारका लघुवित्तीय संस्थाहरूबीच चर्को प्रतिस्पर्धा छ ।
अहिले यो क्षेत्रमा एउटा मात्र सस्था कार्यरत छैनन्, विविध प्रकारका संस्थाहरू संलग्न छन् । हाल ५२ ओटा लघुवित्त बैङ्कहरू, २७ ओटा फिङ्गोज्, १४ हजारको सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलगायत विभिन्न सामुदायिक संस्थासमेत यस क्षेत्रमा लागेका देखिन्छन् । लघुवित्त बैङ्कबाहेक अन्य तीन खाले वित्तीय संस्था (क, ख र ग वर्गका) समेत विपन्न वर्ग कर्जा व्यवस्थाका माध्यमबाट यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धारत छन् । यसैले अब लघुवित्तीय सेवा प्रवाहका लागि संस्थागत उपस्थिति नै भएन भन्ने ठाउँ छैन, बरू धेरै संस्थाहरू पो हुन थाले कि ? भन्ने जिज्ञासा पनि उठ्न थालेको छ ।
कुनै न कुनै रूपले लघुवित्तीय सेवामा लाग्ने सबै संस्था केन्द्रीय बैङ्कको निगरानीमा भने छैनन् । हाल केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ लघुवित्त बैङ्कहरू खोल्न इजाजत बन्द गरेको हुँदा आगत दिनमा यसको इजाजतको दबाब त नहोला । तथापि केन्द्रीय बैङ्कले सीमित बैङ्किङका लागि पहिले इजाजत दिएको फिङ्गोजलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था (लघुवित्त बैङ्क) मा रूपान्तरण गर्ने नीतिका कारण यो क्षेत्रमा अरू २७ ओटा लघुवित्तीय संस्था थपिने पनि निश्चित छ । यसका अलावा पहिलेदेखि इजाजतको पाइप लाइनमा रहेकालाई के गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय बैङ्कले केही नभनेको स्थितिमा र केही लघुवित्त बैङ्कहरू खोलिँदै छन् भन्ने सूचनासमेत सार्वजनिक भइरहेको हेर्दा के देखिन्छ भने आगत दिनमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या निकै धेरै हुने निश्चितै छ । अब यो सङ्ख्या कतिचाहिँ आदर्शको सङ्ख्या हो अर्थात् नेपालको विपन्न वर्गको उत्थानका लागि कतिओटा लघुवित्त बैङ्कहरू भए पुग्छ ? भन्ने जवाफ कोहीसित हुँदैन ।
केन्द्रीय बैङ्कको इजाजत नभएका तर सहकारी विभागमा दर्ता भएका करीब १४ हजारको सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले पनि लगभग लघुकर्जाकै कारोबार गर्दै आएका छन् । तिनलाई अनुगमन र नियमन गर्ने विषयमा भने सरकार नै स्वयम् अलमलमा छ । इतिहास के हो भने नेपालमा लघुकर्जाको आरम्भ तिनै सहकारी संस्थाहरूबाट २०१३ सालमै आरम्भ भएको थियो । तर, हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको भाँडभैलो हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक स्वार्थबाट अन्तरप्रेरित रहँदै आएको सहकारी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गर्ने कार्य सहज छैन । सम्भवतः राजनीतिक अभीष्टबाट त्यो क्षेत्र मुक्त नरहेसम्म कुनै पनि केन्द्रीय बैङ्क वा कुनै दोस्रो तहको नियमनकारी निकायलाई सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने कार्य दिनु उत्तिकैै जोखीमपूर्ण पनि हुनेछ । हाल लघुवित्त क्षेत्रमा देखिन थालेको मल्टिपल फाइनान्सिङ र लोन डुप्लिकेशनजस्ता समस्याहरू निम्त्याउनमा स्वयम् लघुवित्त संस्थाहरू जिम्मेवार त हुँदै हुन्, सहकारी संस्थाहरू पनि केही हदमा जिम्मेवार देखिन्छन् । अब यस चुनौती (पछि यो विकराल समस्या पनि हुन सक्छ) लाई कसले सम्बोधन गर्ने ?
हालसम्म पनि लघुवित्त बैङ्कहरूको लघुकर्जा लगानीका लागि प्रमुख स्रोत करीब ५२ प्रतिशत (५९ अर्ब) विपन्न वर्गअन्तर्गत वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने कर्जाबाटै प्राप्त भइरहेको छ । विगतको तुलनामा लघुबचतको रकम बढ्दै जाँदा (कुल स्रोतमा करीब २५ प्रतिशत योगदान रहेको) यस प्रकारको स्रोतमा केही कमी आउन थालेको देखिए तापनि अझै यो नै प्रमुख/मुख्य स्रोत रहिआएको छ र आगामी केही वर्षसम्म यो नै एक मात्र प्रमुख स्रोत रहिरहनेछ । लघुवित्त बैङ्कहरूको स्रोतको विद्यमान व्यवस्थामा कुनै नीतिगत परिवर्तन भएको खण्डमा ती बैङ्कहरूले निक्षेप परिचालन/लघुबचतको अन्यान्य स्रोतमा जानैपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि गतवर्ष केन्द्रीय बैङ्कबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको दुई प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण लघुवित्तीय संस्थाहरूको मुख्य स्रोत नै थुनिएको थियो । हाल केन्द्रीय बैङ्कले त्यसखाले नीतिमा संशोधन गरेको हुँदा ती संस्थाले राहत अनुभव गरेका होलान् । तथापि एउटा कुरा के भुल्न हुँदैन भने त्यसखाले निर्देशित व्यवस्था कुनै न कुनै काल खण्डमा हट्न पनि सक्छ ।
विगतमा विश्व बैङ्क/अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैङ्कबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा बन्द गर्न दबाब आएको र त्यसलाई ५ वर्षभित्र ‘फेज्ड आउट’ गरिएको थियो । सधैं बाह्य सहयोगमा भर गर्नुपर्ने अर्थव्यवस्था भएको सरकारले यसखाले निर्देशित कर्जाको व्यवस्था सधैंभरि टिकाइराख्न पनि सक्दैन । यसैले अब लघुवित्त बैङ्कहरूले स्रोतको दिगोपनामाथि आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि सार्नैपर्छ । यसमा सरकार र केन्द्रीय बैङ्क पनि ढिलाउनु हुँदैन । लघुवित्त बैङ्कहरूलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारको निक्षेप÷लघुबचतका कार्यक्रम ल्याउन केन्द्रीय बैङ्कले बाटो खोल्नैपर्छ । यसको अर्को दीर्घकालीन विकल्प भनेकोे राष्ट्रिय लघुवित्त कोषको स्थापना नै हो । यसखाले कोषको परिकल्पना लेखकले करीब १७ वर्षपहिले गरेको हो र त्यस विषयमा त्यसबेलाका अर्थमन्त्रीहरू (मलाई सम्झना भएसम्म भरतमोहन, मधुकर शमशेर र रूप ज्योति)लगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई कार्यपत्र/ब्रिफिङ पनि पेश नगरेको होइन । त्यसबेला सानै रूपमा त्यो कार्यक्रम थालिएको भए यस बेलासम्म त्यो कोषमा अहिलेको जत्ति स्रोतको चाँजोपाँजो भइसकेको हुन्थ्यो । तर, विडम्बना मेरो कुरालाई खासै महŒव दिइएन । दिइएको भए त यसबेलासम्म त्यसखाले कोष कार्यान्वयनमा आइसकेको हुन्थ्यो भने लघुवित्तीय संस्थाहरू साधनका लागि भौंतारिइरहनुपर्ने पनि थिएन । यसैले अब लघुवित्त बैङ्कका लागि प्रमुख चुनौती भनेको लगानीयोग्य रकमका लागि वैकल्पिक स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने नै रहेको छ । माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरू एउटा दीर्घकालीन विकल्प हो भने तत्काललाई विशेष खाले ऋणपत्रको चाँजोपाँजो मिलाउनेपट्टि पनि लाग्न सकिन्छ । तर, यस कार्यमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । वैदेशिक स्रोत सस्तो पर्छ भनेर केही लघुवित्तकर्मीहरू लागि नपरेका होइनन्, तथापि हाम्रोजस्तो वैदेशिक विनिमयको भरपर्दो स्रोत नभएको मुलुकमा त्यस्तो स्रोतको जोखीम अत्यधिक र धान्नै नसक्ने हुन्छ । अर्को कुरा, त्यो स्रोत भनेको सजिलै उपलब्ध हुने स्रोत पनि होइन र भइहाल्यो भने पनि दातृ निकायका शर्त न निल्नु न ओकल्नुसम्मको हुन्छ । विनिमय लागत र सार्वभौम जोखीमका कारण त्यस्तो स्रोत भीरको चिण्डोजस्तै हो ।
नेपालको लघुवित्त क्षेत्र कानूनी संरचना र अन्य व्यवस्थाका कारण हाल निकै फराकिलो भइसकेको छ । २ दशकको अवधिमा यो क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । लघुवित्तीय संस्थाहरूको इजाजत प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनुका साथै लघुवित्त बैङ्कलाई ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कले इजाजत दिने व्यवस्था हुनु र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा यो क्षेत्र पूँजीबजारमा सूचिकृत हुनु यस क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि हो । विगत २ दशकको अवधिमा नेपालको लघुवित्तीय सेवाले अभियानमुखी/प्रचारमुखी स्टेज पार गरिसकेको हुँदा अबको दशकमा यसलाई भरपर्दो, दिगो, स्वस्थ, बलियो र संस्थागत सुशासनयुक्त बनाएर लानुपर्छ । यो काम त्यति सजिलो छैन । दिगो र सुलभ लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरी संस्थागत बलियोपना कायम गर्ने भन्ने कुरा लघुवित्तीय संस्थाहरू एक्लैले गर्न सकोइनन् । यसका लागि सरकार, केन्द्रीय बैङ्क, स्वयम् लघुवित्तीय संस्थाहरू र लक्षित वर्गको चौआयामिक समन्वयको खाँचो पर्दछ । अब लघुवित्तीय क्षेत्रमा लाग्नेहरूले यस कुरामा ध्यान पुर्याउनैपर्छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
