सरकारले कृषि तथा पशुबीमालाई हरेक वर्ष थप प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान रकम बढाउँदै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुबीमाका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालू आार्थिक वर्षमा ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २५ करोड र कृषि विकास मन्त्रालयले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।
कृषि तथा पशुबीमा गर्दा ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २५ प्रतिशतमात्रै कृषकले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । बीमा समितिको स्वीकृतिमा १७ बीमा कम्पनीले पशु तथा कृषिबीमा गराइरहेका छन् । यीमध्ये जुनसुकै कम्पनीबाट बीमा गराउँदा पनि कृषकले २५ प्रतिशत रकम तिरे पुग्छ । जोखिम न्युनिकरणका लागि ल्याइएको यसै व्यवस्थाका कारण कृषि तथा पशुको बीमा गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै जान थालेको छ । किसानले प्रायः खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, च्याउखेती, मौरी, माछालगायतमा बीमा गर्ने गरेका छन् ।
कृषकहरुमा बीमा गर्ने बानीको विकास गराउन सरकारले ल्याएको अनुदान नीति सफल हुँदै गएको देखिएको छ ।
बाली तथा पशुको उत्पादनको आधारमा बीमाङ्क रकम निकालेर बीमा गरिन्छ । बीमा गर्ने इच्छुक किसानले सर्वप्रथम आवेदन भरेर दिएपछि सम्बन्धीत कम्पनीका प्रतिनिधि एवम् प्राविधिक टोलीले अवलोकन गरेपछि मूल्याङ्कन गरेर बीमा गर्छन् । बीमाको प्रिमियम शुल्कको हकमा बालीमा उत्पादन लागतको ५ प्रतिशत, माछामा २ प्रतिशत, माछापोखरीको १ प्रतिशत, पशुको ५ प्रतिशत र बोइलर कुखुराको १ दशमलव २५ प्रतिशत प्रिमियम लाग्छ । बीमा गरिएको कृषिजन्य वस्तु वा पशुपक्षी पूर्णरूपमा क्षति भए बीमाङ्क रकमको ९० प्रतिशत र आंशिक क्षति भए मूल्याङ्कन वा बीमालेखमा उल्लेख भएअनुरूप रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
