वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ युरोपेली मुलुक खुला गरिने भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले युरोपेली मुलुक लिथुनियामा रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा खुला गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने तयारी गरेको बताएको छ ।
लिथुनियाँसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका मुलुकको संख्या एक सय १० पुगेको छ । जसमध्ये हालसम्म कतारसँग मात्रै द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ । यसबाहेक, बहराइन, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत र इजरायलसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
यद्यपि, सरकारले गन्तव्य मुलुकसँग ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता’ नगर्नेे तर रोजगारीका लागि धमाधम मुलुक खोल्दै जाने गर्दा कयौँ नेपाली विदेशी भूमिमा पुगेर समस्यामा पर्ने गरेका छन् । सोही प्रक्रिया दोहोर्याउँदै श्रम सम्झौता नगरी सरकारले पुनः नयाँ मुलुक रोजगारीका लागि खुला गर्न थालेको छ ।
द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग कानूनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतासरह मानेर उजुरी दिन सकिन्छ । कामदारको गम्भीर मानवअधिकार हनन भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा हाल्न सकिन्छ । तर, कामदारको सुरक्षाको प्रमुख आधार श्रम सम्झौता नहुँदा अधिकांश मुलुकमा गएका नेपाली कामदारले न्यूनतम तलब सुविधा, औषधोपचार खर्च, बीमा, कानूनी सेवालगायत आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनपरिरहेको छ । सम्झौता नभएकै कारण समयमा तलब नपाउने, कामदार जानेबित्तिकै उसको राहदानी खोसेर कम्पनीले राख्ने, कामदारको सेवासुविधा, बीमा, स्वास्थ्य लगायतका समस्यामा नेपाली कामदार पर्ने गरेका छन् ।
