बाबियाचौर–८ रणवाङकी बुद्धिमाया विक पाँच वर्षदेखि दुई रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएकी छिन् । तरकारी खेतीलाई मुख्य आयस्रोत बनाएका विकको बाली बीमा गर्ने इच्छा पूरा हुन सकेको छैन । “बाली बीमा गरेमा असिना, खडेरी, रोग किराले सताउँदा क्षतिपूर्ति पाउने सुनेकी छु”– उनले भनिन, “जानकारी नहुँदा बीमा गरेको छैन ।”
बेनी नगरपालिका– १४ सुर्केमेलामा एक दशकदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका भीमबहादुर बानियालाई बालीको बीमा हुन्छ भन्ने जानकारी छैन । मौसमी र बेमौसमी तरकारी खेतीलाई आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनाएका बानिया बाली बिमाको प्रक्रिया र फाइदाका बारेमा जानकारी नभएको बताउँछन् ।
बेनपा– १ लामगराका कृषक कमल थापाले कृषि बीमाको महत्व बुझेर बीमा गर्न चाहे पनि सो सुविधा पाएका छैनन् । “बीमा कम्पनीको कार्यालयमा जाँदा प्रतिनिधि भेटिँदैनन्, खेतबारीमा आउँदैनन्”– उनले भने, “सहज पहुँच नहुँदा कृषि बीमा कार्यक्रमबाट कृषकले सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।”
बीमा कार्यक्रमका कमजोरीहरु
जिल्लामा तीन वर्षअघि लागू भएको कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । बीमा कम्पनीको बेवास्ता, बीमा प्रतिनिधिको निष्कृयता, कृषक नै बीमाका बारेमा बेखबर हुनु र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको कमीका कारण बीमा कार्यक्रममा लक्षित वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश कृषकले बीमा गर्ने र क्षतिपूर्ति पाउने प्रक्रियाका बारेमा थाहा पाएका छैनन् ।
जिल्लामा कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले वि.सं. २०७१ मा प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सम्झौता गरेको एक वर्षपछि वि.सं.२०७२ मा कार्यालय स्थापना गरेको कम्पनीले अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकेको कृषक र सम्बद्ध कार्यालयको गुनासो छ । दुई जना कृषकले दुई लाख २० हजार बराबरको तरकारीको बीमा गरेका थिए । यसैगरी एक हजार ५८३ वटा पशुपक्षीको १५ करोड ७० लाख बराबरको बीमा भएको थियो ।
वि.सं. २०७३ भदौसम्म एक हजार ४५० कुखुरा, ११२ वटा बाख्रा, ११ वटा खच्चर, पाँच पाँच वटा गाईभैँसीको बीमा भएको थियो । कृषकले ४७ लाख एक सय ६७ रुपैंयाँ प्रिमियम शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान पाएका थिए । कृषक जागरुक र आकर्षित भए पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ कृषि बीमा अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न नसकेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ पशु चिकित्सक मनबहादुर पुन बताउँछन् ।
चाहेर पनि बीमा गर्न पाएनन् कृषकले
बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिको निष्क्रियताका कारण केही महिनादेखि कृषकले बीमा गर्न नपाएको गुनासो बढेको पुनले बताए । कृषि बीमाका बारेमा कार्यालयले आयोजना गर्ने तालिम, गोष्ठी, भेटघाटमार्फत कृषकलाई जानकारी गराइँदै आएको छ । खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी बाली तथा पशुपक्षीको बीमा गर्नका लागि सरकारले प्रिमियम शुल्कमा कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बीमा गरेको बाली र पशुपक्षीको क्षति भएको अवस्थामा कृषकले ९० प्रतिशत दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था छ । कृषि बीमा निश्चित अवधिका लागि हुने गर्छ । खेतीबालीको हकमा बाली लगाउनेदेखि नभित्र्याउँदासम्म र पशुचौपायाको एक वर्षसम्मको बीमा हुने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न बीमा गरेको फार्म खोज्न थालेका छन । यसअघिका कर्मचारीका कारण समस्या कृषि बीमाले गति लिन नसके पनि अब कृषकको घरदैलोमा पुग्ने तयारी गरेको प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रतिनिधि जुजुमान श्रेष्ठले बताए । रासस
