बैंकिङ खबर / सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको र आन्तरिक ऋणको ब्याजदर न्यून रहेको मौका छोप्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै ठूलो रकम उठाउने भएको छ । सरकारले साउन, भदौ र असोजमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका बनाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ऋण उठाउने तालिकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकारले कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । त्यसको करिब एकचौथाइ रकम पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको हो । सरकारले पहिलो त्रैमासमा उठाउने १ खर्ब रुपैयाँमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाउनेछ । ट्रेजरी बिल ९१, १८२ र ३६४ दिन अवधिका हुनेछन् भने विकास ऋणपत्रको ब्याजदर लगानीकर्ताले गर्ने बोलकबोलका आधारमा निर्धारण हुनेछ ।
यसको अर्थ सरकारले अहिले नै ठूलो रकम बजारबाट तान्न खोज्नुको पछाडि सस्तो ब्याजदरमा लामो अवधिको ऋण सुरक्षित गर्ने रणनीति पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम बढिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहँदा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रुचि बढ्ने र त्यसले सरकारलाई तुलनात्मक रूपमा सस्तो दरमा ऋण उठाउने अवसर दिने गरेको छ । भदौ र असोजमा पनि सरकारी ऋण उठाउने क्रम तीव्र हुनेछ । पहिलो त्रैमासमै १ खर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठ्ने भएकाले त्यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो रकम सरकारी ऋणपत्रतर्फ जानेछ । यसले सरकारलाई तत्काल सस्तो स्रोत उपलब्ध गराए पनि बजारमा रहेको लगानीयोग्य रकमको एउटा हिस्सा सरकारी ऋणपत्रमा बाँधिने अवस्था भने बन्न सक्छ ।
सरकारको ऋण उठाउने रणनीति यहीँबाट महत्वपूर्ण बन्छ । एकातर्फ बजारमा अधिक तरलता छ र निजी क्षेत्रले कर्जा माग बढाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो रकम ऋणपत्रमार्फत उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रमा बैंकहरूको लगानी बढ्दै जाँदा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको गति प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सरकारले दोस्रो त्रैमासमा ९३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । त्यसमध्ये १० अर्ब ट्रेजरी बिल, ८० अर्ब विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्र र ५० करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाउने तालिका छ ।
तेस्रो त्रैमासमा भने सरकारले सबैभन्दा धेरै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । माघ, फागुन र चैतमा उठाइने यो रकममध्ये ३० अर्ब ट्रेजरी बिल र ९० अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रबाट उठाइनेछ । चौथो त्रैमासमा थप ९७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना छ । यसमध्ये ५४ अर्ब ट्रेजरी बिल, ४० अर्ब विकास ऋणपत्र, २ अर्ब ५० करोड नागरिक बचतपत्र र ५० करोड वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत उठाउने तालिका छ । यसरी सरकारले वर्षभरि ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा पहिलो त्रैमासमा मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णयलाई बजारको वर्तमान अवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । अहिले आन्तरिक ऋणको औसत ब्याजदर करिब साढे ६ प्रतिशतको आसपास रहेको अवस्थामा सरकारले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्नुअघि नै ऋणको ठूलो हिस्सा उठाउन खोजेको देखिन्छ ।
तर सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउनु सरकारका लागि तत्काल सकारात्मक भए पनि यसको अर्को पक्ष ऋणको आकार हो । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले कम ब्याजदरको अवसरलाई उपयोग गर्नुका साथै ऋणबाट प्राप्त स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको अवस्थामा सरकारी ऋणपत्रका लागि पर्याप्त लगानीकर्ता उपलब्ध हुने देखिन्छ । तर त्यो रकम निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमार्फत उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउन प्रयोग हुन्छ कि सरकारी ऋणपत्रमै केन्द्रित हुन्छ भन्ने विषयले आगामी महिनाको वित्तीय बजारको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ ।
