बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला बढ्दो खराब कर्जाको चपेटामा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ। एकातिर ऋणीले समयमै कर्जा तिर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि अर्बौं रुपैयाँ प्रोभिजन छुट्याउनुपरेको छ। यसले बैंकहरूको नाफा, नयाँ कर्जा विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको छ। बैंकिङ प्रणालीको औसत निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने केही बैंकमा यो ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआईसी एशिया, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक र प्राइम बैंकजस्ता केही बैंकमा खराब कर्जाको अनुपात उद्योगको औसतभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। यद्यपि एभरेष्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबीआई बैंकले तुलनात्मक रूपमा कम निष्क्रिय कर्जा कायम राख्न सफल भएका छन्।
खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता हो। निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोबार, उद्योग, पर्यटन र व्यापार क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेका छैनन्। धेरै व्यवसायीले ऋण लिएर लगानी गरे पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्दा किस्ता र ब्याज नियमित तिर्न सकेका छैनन्। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार समस्या साना व्यवसायीमा मात्र सीमित छैन। ठूला उद्योगी–व्यवसायी र ठूला कर्जा ग्राहकसमेत पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण वा समय थपको सुविधा खोजिरहेका छन्। कतिपयले कर्जा नै नियमित गर्न नसक्दा बैंकहरूको जोखिम बढेको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्यामा देखिएको छ। पछिल्लो अवधिमा ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति तथा व्यवसायी कालोसूचीमा परिसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। कालोसूचीमा परेपछि नयाँ बैंक कर्जा, बैंक ग्यारेन्टी, एलसी तथा अन्य वित्तीय सुविधा लिन कठिन हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ। खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप प्रोभिजन छुट्याउन बाध्य भएका छन्। यसले बैंकको सञ्चालन नाफा घटाउने मात्र होइन, लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा समेत असर पार्न सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनले अर्को गम्भीर पक्ष पनि औंल्याएको छ। केही बैंकमा पुरानो ऋणलाई नयाँ ऋण दिएर नियमित देखाउने (एभरग्रिनिङ), कर्जाको गलत वर्गीकरण गर्ने, धितो मूल्याङ्कनमा कमजोरी र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यस्ता अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न कडा निगरानी बढाएको जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा झन् सतर्क बन्छन्। यसले उद्योग व्यवसायमा आवश्यक लगानीको प्रवाह घट्न सक्छ। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पर्ने जोखिम रहन्छ। यद्यपि पछिल्ला महिनाहरूमा केही क्षेत्रमा ऋण असुलीमा सुधार देखिएको र पुनर्संरचनाको सुविधा उपयोग गरेर कतिपय ऋणी नियमित हुन थालेको बैंकहरूको दाबी छ। तर समग्र बैंकिङ प्रणाली अझै दबाबमुक्त भइसकेको अवस्था छैन।
विश्व बैंकले पनि नेपालबारे सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक अद्यावधिकमा बैंकिङ प्रणालीको सम्पत्ति गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको, निष्क्रिय कर्जा बढेको र त्यसका कारण बैंकहरूले थप प्रोभिजन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। अब बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती खराब कर्जा घटाउनु, ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा गुणस्तरीय कर्जा प्रवाहलाई पुनः गति दिनु हो। बैंक, ऋणी, नियामक र सरकारले समन्वय गरेर समाधान खोज्न सकेमा मात्र बैंकिङ प्रणालीमाथिको बढ्दो दबाब कम हुने र अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्ने देखिन्छ।
