बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई परम्परागत कागजी प्रक्रियाबाट क्रमशः डिजिटल प्रणालीतर्फ लैजाने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को नवौँ संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक उपकरणको सञ्चालन, बोलकबोल, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी तथा कारोबार अभिलेखीकरणलाई थप प्रविधिमैत्री बनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता खिच्ने राष्ट्र बैंकको प्रक्रियालाई मात्रै सहज बनाउने छैन, खुला बजार कारोबारको डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत संस्थागत गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
कागजी बोलकबोलबाट डिजिटल सहभागितातर्फ
संशोधित कार्यविधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष खुला बजार कारोबारमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन माध्यमबाट बोलकबोल गर्न सक्ने सुविधा हो ।
यसअघि प्रचलित कागजी प्रक्रियाबाट हुँदै आएको बोलकबोलमा अब विद्युतीय माध्यमबाट समेत आवेदन दिन सकिनेछ । यसले कारोबारमा सहभागी संस्थालाई राष्ट्र बैंकसम्म भौतिक रूपमा पुगेर कागजात बुझाउनुपर्ने बाध्यता कम गर्नेछ ।
डिजिटल माध्यमबाट बोलकबोल गर्न सकिने भएपछि कारोबारको गति बढ्नुका साथै प्रक्रियामा मानवीय हस्तक्षेप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले बोलकबोलको अभिलेख राख्न, कारोबार ट्र्याक गर्न र आवश्यक पर्दा विवरण परीक्षण गर्नसमेत सहज बनाउनेछ ।
यसलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रको व्यापक डिजिटलाइजेशनकै एउटा हिस्सा मान्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्राहक सेवा, भुक्तानी प्रणाली र आन्तरिक कारोबारमा डिजिटल बन्दै गइरहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक कारोबार पनि त्यही दिशातर्फ अघि बढेको हो ।
तरलता व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्न वा अतिरिक्त तरलता खिच्न विभिन्न खुला बजार उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलन त्यसका प्रमुख उपकरण हुन् ।
अब यी उपकरणको सञ्चालन प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र डिजिटल बनाउन खोजिएको छ ।
वित्तीय बजारमा न्यून वा अधिक तरलताको अवस्था कस्तो छ भन्ने समीक्षा गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको बैठक प्रत्येक शुक्रबार बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो नियमित समीक्षा र त्यसका आधारमा मौद्रिक उपकरण सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाले तरलता व्यवस्थापनलाई थप तथ्यमा आधारित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विशेषगरी बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अधिक हुँदा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो वा निक्षेप संकलनमार्फत पैसा तान्न सक्छ भने तरलता अभाव हुँदा रिपोमार्फत प्रणालीमा रकम पठाउन सक्छ ।
यस्तो कारोबारमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै जाँदा निर्णयदेखि बोलकबोल र रकम व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रिया थप छिटो र व्यवस्थित बन्न सक्छ ।
डिजिटल प्रणालीले बढाउनेछ पारदर्शिता
खुला बजार कारोबारमा ठूलो रकम परिचालन हुने भएकाले यसको प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । संशोधित कार्यविधिले समान ब्याजदर वा समान मूल्यमा स्वीकृत रकमभन्दा बढी बोलपत्र आएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा रकम बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले सहभागी संस्थाबीच समान व्यवहार कायम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
त्यसमाथि अनलाइन आवेदन र विद्युतीय अभिलेखको प्रयोगले बोलकबोल प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउन सक्छ । कुन संस्थाले कति रकमका लागि आवेदन गर्यो, कुन दरमा बोल गर्यो र कति रकम स्वीकृत भयो भन्ने विवरणलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित रूपमा राख्न सकिने भएकाले कारोबारको निगरानी र परीक्षण पनि सहज हुन्छ ।
यसले नियामकीय अनुपालनलाई समेत बलियो बनाउन सक्छ ।
छ महिनासम्मको तरलता व्यवस्थापनमा डिजिटल आधार
नवौँ संशोधनले अल्पकालीन मात्रै होइन, दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई समेत महत्व दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा छ महिनासम्म अवधिका रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनका उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी उपकरण बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । बोलकबोलदेखि रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी र भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया कार्यविधिले स्पष्ट गरेको छ ।
यहाँ डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्छ । लामो अवधिका उपकरणमा ठूलो रकम परिचालन हुने भएकाले आवेदन, स्वीकृति, प्रमाणपत्र, भुक्तानी र अभिलेख व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमार्फत हुँदा सञ्चालन खर्च र समय दुवै घटाउन सकिनेछ ।
ट्रेजरी बिल कारोबार पनि थप व्यवस्थित
संशोधित कार्यविधिले सोझै खरिद तथा बिक्रीमार्फत ट्रेजरी बिल कारोबार गर्ने प्रक्रियालाई पनि स्पष्ट बनाएको छ ।
बोलकबोल आह्वान, बोलपत्र पेस गर्ने तरिका, ट्रेजरी बिलको स्वामित्व हस्तान्तरण, रकम भुक्तानी तथा हिसाब मिलानसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट खुला बजार कारोबारसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
यसले केन्द्रीय बैंक र बजार सहभागीबीच सूचना प्रवाहलाई डिजिटल बनाउनेछ । बजारमा कुन उपकरण कहिले सञ्चालन हुँदैछ, कति रकमका लागि आह्वान भएको छ र सहभागिताका सर्त के छन् भन्ने सूचना छिटो उपलब्ध हुन सक्छ ।
डिजिटल कारोबारसँगै डिजिटल अनुशासन
डिजिटलाइजेशनको अर्थ केवल अनलाइन आवेदनको सुविधा थप्नु मात्रै होइन । यसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल अनुशासन र नियामकीय अनुपालन हो ।
संशोधित कार्यविधिले स्वीकृत कारोबार सम्पन्न नगर्ने, तोकिएको समयमा धितोपत्र वा आवश्यक कागजात पेस नगर्ने तथा निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता संस्थालाई जरिवानाका साथै निश्चित अवधिसम्म खुला बजार कारोबारको बोलकबोलमा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । दुई दशमलव ५० प्रतिशतका दरले हर्जानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमा कारोबारको समय, आवेदन र स्वीकृतिको विवरण स्वतः अभिलेख हुने भएकाले यस्तो अनुशासन कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन सक्छ ।
वित्तीय डिजिटलाइजेशनको अर्को चरण
नेपालको वित्तीय क्षेत्र पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र विद्युतीय कारोबारमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । तर वित्तीय डिजिटलाइजेशनको चर्चा प्रायः ग्राहकले प्रयोग गर्ने डिजिटल सेवामै सीमित हुने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कार्यविधिले भने बैंकिङ प्रणालीको ‘ब्याकएन्ड’ अर्थात् वित्तीय बजार र मौद्रिक व्यवस्थापनको तहलाई पनि डिजिटल बनाउने प्रयास देखाएको छ ।
ग्राहकले मोबाइलबाट बैंकिङ सेवा लिनु मात्रै वित्तीय डिजिटलाइजेशन होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने ठूलो रकमको कारोबार, राष्ट्र बैंकको तरलता व्यवस्थापन, धितोपत्र कारोबार, बोलकबोल, भुक्तानी र नियामकीय अभिलेख पनि डिजिटल हुनु वित्तीय प्रणालीको समग्र डिजिटल रूपान्तरणका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । खुला बजार कारोबारमा अनलाइन सहभागिताको व्यवस्था त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।
चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
तर खुला बजार कारोबारलाई डिजिटल बनाउँदैमा सबै समस्या समाधान हुने भने होइन । डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारिता त्यसको सुरक्षा, विश्वसनीयता र निरन्तर सञ्चालन क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच ठूलो रकमको कारोबार हुने भएकाले साइबर सुरक्षा, प्रणालीको उपलब्धता, डेटा सुरक्षा तथा आपतकालीन अवस्थामा कारोबार निरन्तर राख्ने व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैले राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै प्रणालीको सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि समान ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा, खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधिको नवौँ संशोधनलाई केवल मौद्रिक उपकरणको सञ्चालन प्रक्रिया संशोधनका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटल रूपान्तरणको अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
अनलाइन बोलकबोल, विद्युतीय सूचना, डिजिटल अभिलेख, व्यवस्थित भुक्तानी तथा पारदर्शी रकम बाँडफाँटको व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबारलाई थप छरितो र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यससँगै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पनि थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ । अर्थात्, डिजिटल बैंकिङ ग्राहकको हातसम्म मात्र होइन, अब मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीय बैंकको प्रणालीसम्म पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।
