बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक सुस्तता, घट्दो व्यावसायिक गतिविधि र लगानी विस्तारमा आएको मन्दीका कारण दबाबमा छ। एक समय तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर र कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धाले चर्चामा रहेको बैंकिङ क्षेत्र अहिले भने अर्को चुनौतीसँग जुधिरहेको छ—निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)।
निष्क्रिय कर्जा अर्थात् तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुन नसकेको कर्जा। बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचकहरूमध्ये एनपीएल पनि एक हो। पछिल्ला दुई वर्षमा अधिकांश बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा व्यवसायी, उद्योगी र व्यक्तिगत ऋणीले समयमै किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरूको असुली चुनौती बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था सहज नभएको संकेत गर्छ। केही वर्षअघिसम्म २ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अहिले उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। केही बैंकमा त यो अनुपात नियामकीय चिन्ताको विषय बन्ने तहसम्म पुगेको छ।
बैंकमा दबाब
पछिल्लो समय सबै बैंकहरू समान अवस्थामा छैनन्। केही बैंकले जोखिम व्यवस्थापन राम्रो गरेका कारण निष्क्रिय कर्जा तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका छन् भने केही बैंकहरू भने असुली संकटसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। विशेषगरी आर्थिक मन्दीको समयमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू अहिले बढी दबाबमा देखिएका छन्। रियल इस्टेट, निर्माण, व्यापार तथा आयात क्षेत्रमा उच्च कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जा तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ।
यता, जोखिम मूल्यांकनमा सावधानी अपनाएका र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा केन्द्रित गरेका बैंकहरूको अवस्था केही सहज देखिन्छ। यद्यपि निष्क्रिय कर्जाको दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भने कुनै बैंक छैन। बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको चुनौती कुनै एक बैंकको मात्र समस्या होइन। यो समग्र अर्थतन्त्रको सुस्ततासँग जोडिएको विषय हो। जब उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको आम्दानी घट्छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको ऋण असुलीमा पर्छ।
किन बढ्दैछ निष्क्रिय कर्जा ?
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका पछाडि एउटै कारण छैन। पछिल्ला वर्षमा देखिएका आर्थिक घटनाक्रमले यसको आधार तयार गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता हो। कोभिडपछिको पुनरुत्थान अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। त्यसपछि उच्च ब्याजदरको चापले निजी क्षेत्र झन् कमजोर बनायो। धेरै व्यवसायीले ऋण त लिए तर कारोबार बढ्न सकेन। परिणामस्वरूप किस्ता तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गयो।
घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी अर्को प्रमुख कारण हो। केही वर्षअघि घरजग्गाको मूल्य निरन्तर बढ्ने अपेक्षामा लगानी गरिएका धेरै परियोजना अहिले बिक्री अभावको समस्यामा छन्। घरजग्गा कारोबार घट्दा त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित भएको छ। निर्माण क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ। सरकारी भुक्तानी ढिला हुँदा ठेकेदार कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेको छ। धेरै निर्माण व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर काम गरेका छन्। तर सरकारबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा बैंकलाई किस्ता तिर्न कठिनाइ भइरहेको छ। साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्र पनि दबाबमा छ। बजारमा माग कमजोर हुँदा साना व्यवसायको कारोबार घटेको छ। यसले साना ऋणीहरूको भुक्तानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
बैंकहरूको अनुभव हेर्दा सबैभन्दा बढी चुनौती रियल इस्टेट तथा निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ। घरजग्गा किनबेच घटेपछि त्यस क्षेत्रमा लगानी गरेका धेरै ऋणीले ऋण नियमित गर्न सकेका छैनन्। व्यापार तथा आयात क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त बनेको छ। आयात गरेर ल्याइएका वस्तु अपेक्षित रूपमा बिक्री हुन नसक्दा व्यवसायीको पूँजी अड्किएको छ। यसले बैंक ऋणको भुक्तानी चक्र प्रभावित गरेको छ। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि केही चुनौती देखिन्छ। पर्यटक आगमनमा सुधार भए पनि महामारीअघि लिइएका ठूला ऋणको भार अझै धेरै व्यवसायीले बोकेका छन्। उद्योग क्षेत्रमा पनि समस्या छ। उत्पादन लागत बढेको, बजार माग कमजोर भएको र प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको अवस्थामा धेरै उद्योगले पर्याप्त नाफा कमाउन सकेका छैनन्। यसले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको भूमिका
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङ क्षेत्रको दबाब कम गर्न विभिन्न सहजीकरणका उपाय अघि सारेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत समस्याग्रस्त क्षेत्रका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनरुत्थानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियामकले बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन बलियो बनाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। साथै खराब कर्जाका लागि पर्याप्त प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरे पनि अन्ततः ऋण असुलीको मुख्य जिम्मेवारी बैंक स्वयंको हुने भएकाले समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।
निष्क्रिय कर्जा बढ्दा त्यसको असर बैंकहरूको नाफामा पनि पर्न थालेको छ। खराब कर्जाका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले बैंकको खुद नाफा घट्ने जोखिम हुन्छ। बैंकहरूले प्रोभिजनिङमा ठूलो रकम राख्नुपर्दा लाभांश वितरण क्षमता पनि प्रभावित हुन सक्छ। यही कारण पछिल्लो समय बैंकहरूले नाफा बढाउनुभन्दा जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा नयाँ कर्जा विस्तारको क्षमता पनि सीमित हुन सक्छ। बैंकहरू थप सतर्क बन्दा निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने सम्भावना रहन्छ ।
आगामी बाटो
आर्थिक वर्ष समाप्तिको संघारमा बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—निष्क्रिय कर्जा अब घट्छ कि अझै बढ्छ ? यदि अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गयो, सरकारी खर्च बढ्यो, निजी क्षेत्रको कारोबार सुधारियो र लगानी विस्तार हुन थाल्यो भने निष्क्रिय कर्जामा क्रमशः सुधार आउन सक्छ। तर आर्थिक गतिविधि सुस्त नै रहने हो भने बैंकहरूको असुली दबाब अझै केही समय कायम रहने सम्भावना छ। विशेषगरी निर्माण, रियल इस्टेट, व्यापार तथा साना व्यवसाय क्षेत्रमा सुधार नआएसम्म निष्क्रिय कर्जाको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुने देखिँदैन।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले तरलता अभावको होइन, गुणस्तरीय कर्जाको चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि पुरानो ऋण असुली र बढ्दो निष्क्रिय कर्जाले नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ। निष्क्रिय कर्जा कुनै बैंकको मात्र समस्या होइनस यो अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। जब उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्र बलियो हुन्छन्, बैंकहरूको ऋण पनि नियमित हुन्छ। तर आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा त्यसको असर सबैभन्दा पहिले बैंकको ऋण असुलीमा देखिन्छ। त्यसैले निष्क्रिय कर्जा घटाउने उपाय केवल बैंकको असुली अभियानमा सीमित छैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, सरकारी भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने र उत्पादनमूलक गतिविधि विस्तार गर्ने नीतिगत प्रयाससँगै मात्र बैंकिङ क्षेत्रले यो चुनौतीबाट दीर्घकालीन रूपमा मुक्ति पाउन सक्छ।
