आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २५ औँ मौद्रिक नीतिले पछिल्ला केही वर्षदेखि अपनाउँदै आएको ‘सतर्क तर लचिलो’ नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। बाह्य क्षेत्र मजबुत, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त, मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले यस वर्षको मुख्य जोड आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन, वित्तीय प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउन तथा नियामकीय सुधारलाई अघि बढाउन दिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यही लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने तथा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्यसमेत मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको छ।
आर्थिक विस्तारलाई प्राथमिकता
पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको लगानी घट्नु तथा उद्योग–व्यवसायको मनोबल कमजोर बन्नुलाई ध्यानमा राख्दै यसपटकको मौद्रिक नीति आर्थिक विस्तारमुखी देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले तरलताको अभावभन्दा माग अभाव अहिलेको मुख्य समस्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै कम लागतको अर्थतन्त्र कायम राख्ने नीति दोहोर्याएको छ। बजेटले घोषणा गरेका कर सुधार, सार्वजनिक खर्च विस्तार तथा निजी लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमले समग्र माग बढाउने अपेक्षा मौद्रिक नीतिले गरेको छ।
ब्याजदरमा स्थिरता, बैंकिङ प्रणालीमा निरन्तरता
यसपटक सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीति दर, बैंक दर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् राखेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) र स्थायी तरलता सुविधा (SLF) मा पनि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। यसले निकट भविष्यमा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव नआउने संकेत दिएको छ।
यसबाट बैंकहरूलाई नीति स्थिरताको सन्देश गएको छ भने ऋणी तथा व्यवसायीले पनि तत्कालै कर्जाको लागत बढ्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।
बैंकिङ सुधारको नयाँ चरण
यस वर्षको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष नियामकीय सुधार हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू वर्षौंदेखि थपिँदै जाँदा भाषा जटिल, व्यवस्था दोहोरिने तथा कार्यान्वयनमा अन्योल हुने अवस्था देखिएको थियो। त्यसलाई अन्त्य गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशनहरू पुनःलेखन गर्ने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा कर्जा, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनलाई सरल भाषामा पुनर्लेखन गरिनेछ।
यो सुधारले बैंकहरूको ‘कम्प्लायन्स’ लागत घट्नुका साथै सेवाग्राहीले पनि नियम सजिलै बुझ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी विनिमय प्रणालीमा पनि सरलीकरण
विदेशी मुद्रा कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई पनि पुनःसंरचना गरिने भएको छ। यसले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने बैंक तथा संस्थालाई प्रक्रियागत सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि लिइएको छ।
ग्राहक संरक्षणलाई प्राथमिकता
केन्द्रीय बैंकले यसपटक वित्तीय ग्राहक संरक्षणलाई छुट्टै प्राथमिकतामा राखेको छ। बैंकहरूको सेवा गुणस्तर सुधार, डिजिटल माध्यमबाट लागत घटाएर त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म पुर्याउने तथा नियमनलाई ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा जोड
बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (NPL) ले केही बैंकमा पूँजीको दबाब सिर्जना गरिरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै मौद्रिक नीतिले त्यसको व्यवस्थापनका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्वलाई पुनर्विचार गर्ने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेकाको समस्या न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीको पुनरुत्थानमा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (LTV) पनि सहज बनाइने भएको छ।
बैंकहरूको वर्गीकरणमा नयाँ सोच
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी त्यसका आधारमा नियामकीय व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने जनाएको छ। यसले बैंक, वित्त कम्पनी, विकास बैंक तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थाको भूमिका थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल वित्ततर्फ अर्को पाइला
मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीका आधारमा Peer-to-Peer (P2P) Lending सञ्चालनका सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने घोषणा गरिएको छ। विश्वका धेरै मुलुकमा विस्तार भइरहेको यो डिजिटल वित्तीय मोडल नेपालमा लागू गर्न सकिने आधार तयार पार्ने संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई कस्तो सन्देश?
समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले यसपटक निजी क्षेत्रलाई “नीति स्थिर छ, लगानी बढाउनुस्” भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। ब्याजदर नबढाउने, तरलता सहज राख्ने, नियमन सरल बनाउने र ग्राहकमैत्री बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने निर्णयले निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चुनौती अझै बाँकी
यद्यपि मौद्रिक नीतिले सबै समस्या समाधान गर्ने छैन। बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय कर्जा, कमजोर कर्जा माग, सुस्त औद्योगिक उत्पादन, सार्वजनिक पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको लगानी मनोविज्ञान अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन्। सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएसम्म मौद्रिक नीतिको प्रभाव सीमित हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
निष्कर्ष
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले नयाँ ठूलो राहत प्याकेजभन्दा पनि नीति स्थिरता, नियामकीय सुधार, कम लागतको बैंकिङ, ग्राहक संरक्षण र आर्थिक विस्तारलाई केन्द्रमा राखेको छ। सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट मौद्रिक वातावरण अनुकूल बनाइदिएको सन्देश दिएको छ। अब यसको सफलता सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र बैंकहरूले कर्जा प्रवाहलाई कति प्रभावकारी रूपमा बढाउन सक्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ। यदि यी तीन पक्षबीच समन्वय हुन सक्यो भने मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरेको आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन सक्ने आधार देखिएको छ।
