बैंकिङ खबर / नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर एक सय दिनपछि फर्केर हेर्दा प्रश्न उही छ—के सहकारी क्षेत्र साँच्चै सुधारको बाटोमा अघि बढेको छरु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, लाखौं बचतकर्ताको विश्वास फर्किन थालेको छ कि छैनरु
नेपालको सहकारी क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता वित्तीय प्रणालीकै सबैभन्दा ठूलो संकटमध्ये एकका रूपमा देखिएको छ। दर्जनौं ठूला सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेपछि लाखौं परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए। त्यसले सहकारी अभियानको विश्वसनीयता मात्र होइन, वित्तीय प्रणालीप्रतिको नागरिकको भरोसामै धक्का पुर्यायो। नयाँ सरकारले पदभार सम्हालेसँगै सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्ने, समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाउने र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको थियो। एक सय दिनको अवधिमा केही नीतिगत कदम चालिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति भने अधिकांश बचतकर्ताले अझै गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्ने, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सम्पत्ति खोजी तथा दायित्व व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने र नियामकीय संरचनालाई थप प्रभावकारी बनाउने कामलाई अघि बढाएको छ। केही सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया पनि निरन्तर जारी छ। तर सहकारीमा बचत गरेका सर्वसाधारणका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने अझै आफ्नो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने नै रहेको छ। नीतिगत घोषणा र प्रशासनिक गतिविधि बढे पनि बचत फिर्ताको गति सुस्त हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा हटेको छैन।
सुधारको संकेत देखिए पनि परिणाम अझै सीमित
एक सय दिनमा सरकारले सहकारी क्षेत्रमा कडाइ गर्ने सन्देश भने स्पष्ट दिएको छ। वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई जोड दिँदै नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास देखिएको छ। सहकारी संस्थाको वर्गीकरण, जोखिम मूल्यांकन, नियमित अनुगमन तथा वित्तीय विवरणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा पनि छलफल अघि बढेको छ। यद्यपि सुधारको वास्तविक मापन नीति होइन, परिणामले गर्छ। अहिले पनि धेरै समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ता आफ्नो रकमको पर्खाइमा छन्। कतिपयले आंशिक भुक्तानी पाए पनि ठूलो संख्यामा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
सहकारी अभियानका जानकारहरूका अनुसार सहकारी क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा नयाँ बचत संकलनमा पनि असर परेको छ। विगतमा गाउँदेखि शहरसम्म सहज पहुँचका कारण लोकप्रिय बनेका सहकारीहरूमा अहिले धेरै नागरिक सावधानी अपनाइरहेका छन्। विशेषगरी ठूलो रकम सहकारीमा राख्ने प्रवृत्ति घटेको देखिन्छ। धेरै बचतकर्ताले रकम वाणिज्य बैंक वा अन्य नियमन भएका वित्तीय संस्थातर्फ सार्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। यसले सहकारीहरूको तरलतामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
राम्रो सहकारी पनि प्रभावित
संकटको अर्को पक्ष भने इमानदारीपूर्वक सञ्चालन भइरहेका सहकारी पनि प्रभावित हुनु हो। केही संस्थामा भएको अनियमितताको असर समग्र सहकारी अभियानमाथि परेको छ। नियमित लेखापरीक्षण गर्ने, सदस्य–केन्द्रित सेवा दिने र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने सहकारीहरूले समेत नयाँ सदस्य र नयाँ बचत आकर्षित गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले राम्रो र खराब सहकारीबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढाएको छ।
नियमनमा संरचनागत सुधार आवश्यक
विशेषज्ञहरूका अनुसार सहकारी संकटको मूल कारण केवल केही सञ्चालकको बदनियत मात्र होइन। कमजोर नियमन, प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणले पनि संकट गहिरिएको हो। त्यसैले सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि नियमित सुपरिवेक्षण, जोखिममा आधारित अनुगमन, समयमै हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र, वित्तीय विवरणको डिजिटल प्रणाली तथा जिम्मेवार व्यवस्थापन अपरिहार्य मानिएको छ। विश्वास भाषणबाट होइन, परिणामबाट फर्किन्छ। बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन थालेपछि मात्र सहकारीप्रतिको भरोसा पुनःनिर्माण हुनेछ। त्यसका लागि सरकारले तीनवटा क्षेत्रमा समान रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजी र कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने। दोस्रो, बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने व्यावहारिक संयन्त्र निर्माण गर्ने। तेस्रो, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन बलियो नियामकीय संरचना निर्माण गर्ने। यदि यी तीन क्षेत्रमा प्रभावकारी प्रगति भयो भने सहकारी क्षेत्रले पुनः विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ। अन्यथा नीतिगत घोषणा मात्रै पर्याप्त हुने छैन।
सहकारी क्षेत्र केवल बचत–ऋण कारोबार गर्ने संस्था मात्र होइन। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, कृषि, साना व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
त्यसैले सहकारी क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पुग्छ। बचत घट्छ, साना व्यवसायमा लगानी कम हुन्छ र ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पनि प्रभावित हुन्छ। सरकारको पहिलो १०० दिनले सहकारी क्षेत्र सुधारको राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाएको छ। अनुसन्धान अघि बढेको छ, नियमन कडा बनाउने तयारी भएको छ र संस्थागत सुधारका विषयमा छलफल तीव्र बनेको छ। तर नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन भने अझै सीमित छ। लाखौं बचतकर्ताका लागि सुधारको वास्तविक मापन भने एउटै हो—उनीहरूको बचत सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन, र फसेको रकम कहिले फिर्ता आउँछ।
