बैंकिङ खबर / नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्व विद्यालय अहिले आफ्नै सम्पत्तिको संरक्षण गर्न संघर्षरत अवस्थामा पुगेको छ। विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सयौं रोपनी जग्गा विभिन्न निकाय, संघसंस्था, व्यवसायिक प्रतिष्ठान र बैंकहरूले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अहिले देशभर ठूलो बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी बैंकहरू समेत त्रिविको जग्गा प्रयोगमा जोडिएको विषय बाहिरिएपछि यो प्रकरण केवल भूमि विवादमा सीमित नरही सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, प्रशासनिक कमजोरी र संस्थागत प्रभावको विषय बनेको छ।
त्रिविले केही महिनाअघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विशेष अध्ययन सुरु गरेको थियो। विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार विभिन्न समयमा दान, अधिग्रहण तथा सरकारी निर्णयमार्फत प्राप्त भएको ठूलो परिमाणको जग्गा अहिले विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छैन। खोजबिनका क्रममा कतिपय जग्गामा निजी संरचना बनेका छन् भने केही स्थानमा सरकारी तथा वित्तीय संस्थाका भवन सञ्चालनमा रहेको तथ्य फेला परेको बताइन्छ। त्यसपछि त्रिविले आन्तरिक प्रतिवेदन तयार गरी जग्गा प्रयोग गरिरहेका निकायलाई खाली गर्न निर्देशन दिने तयारी अघि बढाएको छ।
महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न बाटो खुल्ला गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो । काठमाडौं उपत्यका भित्रका त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेका जग्गाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि गठन भएको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले सबै कुरा बाहिर ल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३३ लाख ३२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार लिएको ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अतिक्रमित अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्गमिटर जग्गासमेत १ करोड ४९ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख छ । क्षेत्रफलका आधारबाट पनि यो जग्गा अत्यन्तै धेरै मानिन्छ ।
बैंकहरुको लाजमर्दो हर्कत
यो प्रकरणमा बैंकहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि बैंकिङ क्षेत्रसमेत विवादमा परेको छ। विशेषगरी केही बैंकका शाखा, पार्किङ क्षेत्र तथा अन्य सेवा संरचनाहरू त्रिविको स्वामित्वमा रहेको भनिएको जग्गामा निर्माण गरिएको आरोप लागेको छ। बैंकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा “जग्गा कब्जा” गरेको स्वीकार गरेका छैनन्, तर प्रश्न उठेको कुरा के हो भने—ती संरचना स्थापना गर्दा त्रिविसँग स्पष्ट कानुनी अनुमति थियो कि थिएन रु यदि अनुमति थियो भने त्यसको अभिलेख कहाँ छ रु र यदि थिएन भने सार्वजनिक विश्वविद्यालयको सम्पत्ति कसरी प्रयोग भयो ?
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक संस्थाको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखि राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक कमजोरी र अभिलेख व्यवस्थापनको अभावका कारण सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका जग्गा क्रमशः विभिन्न शक्तिशाली समूहको प्रयोगमा पुगेका उदाहरण प्रशस्त छन्। त्रिविको जग्गा प्रकरण पनि त्यही प्रवृत्तिको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। अझ बैंकहरू जस्ता औपचारिक र नियमनमा आधारित संस्थासमेत यस्तो विवादमा तानिनु झन् गम्भीर विषय बनेको छ।
यस प्रकरणले त्रिवि प्रशासनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विश्वविद्यालयको जग्गा दशकौंदेखि प्रयोग भइरहँदा किन कुनै प्रभावकारी अनुगमन भएन रु किन समयमै अभिलेख अद्यावधिक गरिएन रु र किन अहिले मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति खोज्न थालेको हो रु कतिपयले यसलाई विश्वविद्यालयभित्रकै प्रशासनिक लापरबाहीको परिणाम भनेका छन् भने केहीले राजनीतिक संरक्षणका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको तर्क गरिरहेका छन्।
त्रिविको जग्गा शैक्षिक उद्देश्यका लागि सुरक्षित गरिनुपर्ने सम्पत्ति हो। तर त्यही जग्गामा व्यवसायिक गतिविधि, बैंकिङ सेवा वा अन्य संरचना सञ्चालन हुनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न हो। विश्वविद्यालयका केही पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार विगतमा अस्थायी रूपमा दिइएको अनुमति पछि स्थायी प्रयोगमा परिणत हुँदै गएको सम्भावना पनि छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तह, क्लब वा अन्य निकायमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा जग्गा प्रयोग गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर यस्ता सबै विषयको कानुनी पुष्टि भने अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ।
अहिले त्रिविले आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान सुरु गरेपछि धेरै संस्थामा त्रास फैलिएको छ। विश्वविद्यालयले केही निकायलाई लिखित रूपमा सम्पर्क गरेको र निश्चित समयभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको चर्चा छ। यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा प्रयोग भएको पुष्टि भयो भने सम्बन्धित निकायविरुद्ध अदालतसम्म जाने सम्भावना पनि देखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो विवाद संवेदनशील विषय हो। बैंकहरू आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक मानिन्छन्। त्यस्ता संस्थामाथि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगमा प्रश्न उठ्नुले संस्थागत विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्छ। विशेषगरी अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र खराब कर्जा, लगानी संकट र घट्दो विश्वासको चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला यस्तो विवादले थप नकारात्मक सन्देश दिन सक्छ । यो घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ – नेपालमा सार्वजनिक सम्पत्तिको वास्तविक संरक्षक को हो ? विश्वविद्यालय, सरकार, स्थानीय निकाय वा प्रभावशाली समूह रु यदि राज्यका महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाकै सम्पत्ति सुरक्षित छैन भने अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता बढेको छ। त्रिविको जग्गा प्रकरण अब सामान्य प्रशासनिक विषय होइन, यो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र संस्थागत जवाफदेहिताको परीक्षा बनेको छ। आगामी दिनमा छानबिन निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्छ कि दबाबमा कमजोर हुन्छ, त्यसले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
