काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलाउने सहमति भएको हो ।
यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओलाई गभर्नर पदका लागि योग्य नहुने व्यवस्था राखिएको थियो । तर अर्थ समितिले योग्यताको दायरा विस्तार गर्दै वाणिज्य बैंकमा कार्यकारी तहमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई पनि गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ । समितिको सहमतिअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामा स्नातकोत्तर गरेका र तोकिएको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन् । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभवलाई पनि योग्यताको आधार बनाउने सहमति भएको छ ।
तर बैंकको नेतृत्वबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले सीईओका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि भने राखिएको छ । वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट अवकाश पाएलगत्तै गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाइने छैन । सीईओ पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्रै त्यस्तो व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिनेछ भने अर्कोतर्फ आफूले नेतृत्व गरेको बैंक वा बैंकिङ क्षेत्रसँग तत्कालै नियामकको भूमिकामा जोडिन सक्ने अवस्थालाई रोक्नेछ ।
समितिले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था भने थप कडा बनाएको छ । यसअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । अब यस्तो सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ । अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा जान अयोग्य हुनेछन् ।
समितिले यस्तो व्यवस्था गरेर राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष स्वार्थबाट अलग राख्न खोजेको देखिन्छ । विशेषगरी नियमन गर्नुपर्ने संस्थामै ठूलो लगानी भएका व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्दा निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले सेयर सीमालाई कडाइ गरिएको हो ।
यसरी प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने योग्यताको दायरा एकातिर फराकिलो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो पदमा पुग्ने व्यक्तिको स्वार्थसम्बन्धी मापदण्डलाई कडा बनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी सीईओका लागि गभर्नर बन्ने बाटो खुले पनि दुई वर्षको कुलिङ अफ अवधि र ०.५ प्रतिशत सेयर सीमाले उनीहरूलाई तत्कालै नियामकको नेतृत्वमा पुग्न भने रोक्नेछ ।
अर्थ समितिको यो सहमतिले अबको गभर्नर नियुक्तिमा पनि नयाँ सम्भावना सिर्जना गरेको छ । विशेषगरी लामो समय बैंकिङ क्षेत्रको नेतृत्व गरेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा ल्याउन सकिने भएकाले प्रस्तावित संशोधनलाई बैंकिङ क्षेत्रको जनशक्ति र नियामक नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
