बैंकिङ खबर / नयाँ सरकार बनेपछि यसअघिका नियुक्तिहरु खारेज हुन्छन् कि हुँदैनन् वा कुन कुन पदमा हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठीरहेका बेला केन्द्रीय बैंकका गभर्नर हटाउने कि नहटाउने भन्ने बारे बहस सुरु भएको छ । यसबारेमा विभिन्न पक्षको धारणा फरक छ । तथापी सरकारले चाहेको अबस्थामा गभर्नरलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलाको एक नजिर स्थापीत भएको घटनाले देखाउँछ । त्यसो त यसै विषमा गभर्नर पौडेलले तत्काल आफू राजीनामा दिने मनस्थितिमा नरहेको बताएका छन् । कान्तिपुर टीभिमा पत्रकार समा थापासँगको एक अन्तरबार्तामा उनले सरकारका विभिन्न प्रोसेसहरुलाई सम्मान गर्ने बताए । तर तत्काल आफू राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको उनको भनाई छ ।
छ महिने गभर्नरको इतिहास
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर थिए, उनले २००९ को डिसेम्बरमा नियुक्ति पाएर २०१० को जुलाईमा पद छोडेका थिए । उनको हटाइने स्पष्ट कारण सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप थियो । सार्वजनिक रूपमा यी कुराहरु उल्लेख छैनन् । तर नयाँ सरकारका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण नजिर भने अबस्य बन्न सक्छ । कानुनी रूपमा गभर्नरलाई विशेष कारणहरूमा मात्र हटाउन सकिन्छ, जस्तै बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न असफल हुनु, तर स्रोतहरूले उनको हटाइने औपचारिक कारण स्पष्ट रूपमा बताएका छैनन्। दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री वास्तवमा करिब छ महिना नै गभर्नर थिए। उनको कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटो रह्यो, र त्यसको बारेमा व्यापक रूपमा स्पष्टीकरण भने नआएको हो। दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदबाट हटाइएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले गभर्नर पद छाड्नुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको चाहनाअनुसार नचल्नु र विधि प्रक्रियाको कुरा गर्नु थियो, जसलाई नेताहरूले सहज रूपमा लिएका थिएनन्।
जसमध्ये राजनीतिक कारण एउटा थियो । उनी आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै, नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार आउने क्रममा राजनीतिक आस्था र सन्तुलन मिलाउन पदमुक्त भएका थिए। उनलाई सरकारको नीतिअनुसार चल्न नखोजेको र असहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ गभर्नरहरूमध्ये एक हुन् ।
नयाँ परिभेष
आगामी बालेन सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको नियुक्ति हुने निश्चित जस्तै भएको छ । यो अबस्थामा वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने भएपछि गभर्नर पौडेलले आगामी दिनमा गर्ने कार्य र सरकारसँगको सम्बन्धका आधारमा उनको पद जोगिने या जाने भन्ने निर्भर रहने देखिन्छ । तथापी गभर्नरले चाहेको अबस्थामा सरकारका योजनाहरुमा नै बाधा ल्याउने, सरकारलाई असफल बनाउने जस्ता कार्य गर्न सक्छन् । यस कारण पनि वालेन सरकार गभर्नर पौडेललाई हटाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकार गठन भएपछिको समयमा सरकारलाई असहयोग गरेको आधार देखाएर गभर्नर हटाउन सकिने प्रावधान छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको नेतृत्वमा यसबारेमा छलफल भएको बताइएको छ । उता गभर्नर पौडेल भने अर्थमन्त्री तथा बालेन सरकारको सबै निर्देशनलाई पालना गरेर अघि बढ्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ । सरकार संचालनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विशेष गरेर केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्ति र पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि हरेक क्षेत्रमा भूईचालो गएको छ । राजनीतिक नियुक्तिमा संबैधानिक निकाय, राजदुत, नियमनकारी निकायहरु पर्दछन् । यस आधारबाट नेपाल राष्ट्र बेंकका गभर्नर पनि राजनीतिक नियुक्ति अन्तरगत पर्दछन् । तथापी केन्द्रीय बैंकलाई स्वयत्तता प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरू अनुसार, सरकारको सिफारिस समितिले चयन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूपमा नियुक्ति गर्ने गर्दछ । गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ, र एकपटक मात्र पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन चाहन्छ भने कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेर, अन्वेषण प्रक्रिया र कानुनी आधारहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक रूपमा आगामी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको सम्बन्ध केही तनावपूर्ण देखिन्छ। डा. बिश्वनाथ पौडेल नेपाली काँग्रेसका पराजीत उमेद्वार पनि हुन् । उनलाई लामो रस्साकस्सी पछि काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको फोर्समा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका हुन् । काँग्रेस एमाले गठबन्धनमा अधिकाँस यस्ता नियुक्तिमा बिचौलीयाको हात हुने गरेको थियो । जसमा बिचौलीयाले व्यक्ति चयन गर्ने र नियुक्तिमा रकम खुवाएर आफूले काम लिने प्रबृति हाबी रहँदै आएको थियो । जसमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत पर्दछन् । यी नियमनकारी निकाय राजनीतिक नियुक्तिका ठुला अखडा मानिन्छन् ।
