बैंकिङ खबर/ नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा आर्थिक सुधार केवल एकपक्षीय निर्णयको परिणामले मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा नीति बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्ने, वित्तीय सन्तुलन कायम राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने र लगानी वातावरण सुधार्ने प्रक्रियासम्मका सबै पक्षको संयुक्त भूमिका हुन्छ ।
यसमा दुई प्रमुख नायक नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीचको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यी दुई आर्थिक सुधारको अगाडि देखिने नेतृत्व हुन् । यिनीहरूबीचको सम्बन्ध, समन्वय र भूमिकाको स्पष्टता देशको आर्थिक स्थायित्व र विकासको दरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
अर्थमन्त्रीको भूमिका : नीति र बजेटको नेतृत्वकर्ता
अर्थमन्त्री मुलुकको राजस्व संकलन, बजेट निर्माण र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको शीर्ष जिम्मेवारीमा हुन्छन्। आर्थिक सुधारका क्रममा अर्थमन्त्रीले निम्न कार्यहरूमा अग्रसरता देखाउँछन् –
राजस्व नीतिमा सुधार – कर प्रणालीलाई पारदर्शी, सरल र उत्पादनशील क्षेत्रमैत्री बनाउने।
बजेटमार्फत प्राथमिकता निर्धारण – पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने।
वैदेशिक लगानीको आकर्षण – नीतिगत अवरोध हटाउँदै लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिने वातावरण बनाउने।
सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन – अनुत्पादक खर्च घटाउने र खर्चको दक्षता बढाउने।
दीर्घकालीन विकास योजना – मध्यम तथा दीर्घकालीन आर्थिक रणनीति तय गर्ने।
अर्थमन्त्रीको कार्य मुख्यतया राजकोषीय नीति (ँष्कअब िएयष्अिथ) वरिपरि केन्द्रित हुन्छ, जसले सरकारी आम्दानी र खर्चको दिशानिर्देशन गर्छ।
गभर्नरको भूमिका : मौद्रिक स्थिरताको संरक्षक
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर मुलुकका मौद्रिक नीतिका प्रमुख वास्तुकार हुन्। उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर राख्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। आर्थिक सुधारमा गभर्नरले गर्ने प्रमुख कार्यहरू –
मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन – ब्याजदर, तरलता, र ऋण आपूर्ति नियन्त्रित गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने।
विनिमय दर स्थिरता – विदेशी मुद्रासँगको दरमा स्थिरता राखी व्यापार र वैदेशिक लगानी सहज बनाउने।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन – पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन र सुशासन मापदण्ड लागू गर्ने।
भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरण – डिजिटल पेमेंट, रेमिट्यान्स प्रवाह र भुक्तानी संरचना सहज बनाउने।
विदेशी मुद्रा भण्डारको संरक्षण – आयात क्षमताको सुनिश्चितता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने।
गभर्नरको कार्य मौद्रिक नीति वरिपरि केन्द्रित हुन्छ, जसले पैसाको आपूर्ति र मूल्य स्थिरता नियन्त्रण गर्छ।
भूमिकाको अन्तरनिर्भरता
यद्यपि अर्थमन्त्री र गभर्नरका जिम्मेवारी फरक छन्, उनीहरूको कार्य एक–अर्कासँग गहिरो सम्बन्धित छ। उदाहरणका लागि –
अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्च बढाउँदा गभर्नरले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपाय खोज्नुपर्छ।
गभर्नरले ब्याजदर घटाएर ऋण प्रवाह बढाएमा अर्थमन्त्रीले त्यसबाट राजस्व र उत्पादनमा हुने प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आयात घटाउने नीतिमा अर्थमन्त्रीले कर नीति परिवर्तन गर्न सक्छन् भने गभर्नरले विदेशी मुद्रा विनिमयमा कदम चाल्छन्। यसरी, दुबैको नीतिले एक–अर्कालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, र समन्वय बिना आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन।
सम्बन्धको स्वरूप : सहयोग कि द्वन्द्व?
नेपालमा विगतमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच कहिले–काहीँ नीतिगत मतभेद देखिएका छन्। ब्याजदरको सीमा, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा विनिमय नीति, वा सहुलियत ऋण योजनामा दुवै पक्षको दृष्टिकोण भिन्न हुन सक्छ। तर, सफल अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यी दुई पदबीच साझा लक्ष्य र नजिकको समन्वय रहन्छ।
गभर्नरले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति बनाउन पाए पनि अर्थ मन्त्रालयको दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, र अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कर नीतिमा मौद्रिक नीतिसँग मेल खाने निर्णय गर्नुपर्छ।
आर्थिक सुधारमा संयुक्त योगदान
क्षेत्र अर्थमन्त्रीको योगदान गभर्नरको योगदान
मुद्रास्फीति नियन्त्रण कर नीति, आयात–निर्यात नियन्त्रण ब्याजदर र तरलता नियन्त्रण
रोजगारी सृजन पूँजीगत खर्च र लगानी प्रवद्र्धन वित्तीय प्रणालीमार्फत ऋण आपूर्ति
वैदेशिक लगानी आकर्षण कानुनी र कर छुट सुविधा विनिमय दर स्थिरता र भुक्तानी सहजता
वित्तीय स्थिरता पारदर्शी बजेट र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन बैंक नियमन र जोखिम नियन्त्रण
चुनौतीहरू
राजनीतिक हस्तक्षेप – कहिलेकाहीँ गभर्नरको स्वतन्त्रता सीमित हुने र अर्थमन्त्रीको नीति तत्कालीन राजनीतिक दबाबमा बन्ने।
संकटकालीन परिस्थिति – जस्तै, ऋइख्क्ष्म्–१९ जस्तो संकटमा राजकोषीय र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन मिलाउन कठिन।
संस्थागत समन्वयको कमी – नीतिगत तालमेलको अभावले सुधारको प्रभाव घटाउन सक्छ।
नेपालमा दिगो आर्थिक सुधारका लागि गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच विश्वास, पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित सहकार्य अत्यावश्यक छ। अर्थमन्त्रीले विकासमुखी बजेटमार्फत आर्थिक गति बढाउन भूमिका खेल्नेछन् भने गभर्नरले मूल्य स्थिरता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नेछन्।
दुवै पदबीचको सम्बन्ध केवल अधिकारी र प्रशासकको हैसियतमा सीमित नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दुई स्तम्भको साझेदारी हो। सफल आर्थिक सुधार त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ जब यी दुई स्तम्भ एकै दिशामा, एउटै लक्ष्यका लागि मजबुत रूपमा उभिन्छन्।
