बैंकिङ खबर/ देशको आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुस्तीले बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता विस्तारभन्दा पनि राष्ट्र बैंकमै थन्किने प्रवृत्ति बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा उत्प्रेरणा दिन खोजेपनि बैंकहरू आफैं झन् सुरक्षात्मक मोडमा देखिएका छन्। यसले राष्ट्र बैंकको खर्च बढाउनुका साथै कर्जाको गति अझै सुस्त बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबार ४२ दिनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्दा बैंकहरूले ९० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राख्न चाहेको देखियो। तर, मागअनुसारको ५० अर्ब मात्र स्वीकृत गरिएको छ, जसको औसत ब्याजदर २.७३ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यसै दिन २ खर्ब २० अर्ब ८५ करोड स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) मा पनि बैंकहरूले तीन दिनका लागि राष्ट्र बैंकमा रकम राखेका छन्।
जम्मा गरेर त्यो एकै दिनमा बैंकहरूले २ खर्ब ७० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा फिर्ता गरेका छन्—जसबाट स्पष्ट हुन्छ, बैंकहरू कर्जा विस्तारमाभन्दा सुरक्षित ब्याजमा पैसा थन्काउन इच्छुक छन्।
तरलता प्रशोचन बढ्दो
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता पाँचौपटक तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ। साउन ४, ७, ११, १४ र १८ गते गरी जम्मा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिचिएको छ। यसले तरलताको मात्रा धेरै भएको देखिए पनि त्यसले कर्जामा रूपान्तरण हुने संकेत भने देखिँदैन।
बैंकहरूले लगानी योग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग नबढेका कारण रकम राष्ट्र बैंकमा राख्दै ब्याज आर्जन गरिरहेका छन्। यता, राष्ट्र बैंक भने आफ्नो मौद्रिक लागत बढ्दै गएको स्थितिमा छ।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता ७०% बाट बढाएर ९०% कायम गरेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने रकम बढेको छ। आशा गरिएको थियो कि यसले निक्षेप राष्ट्र बैंकमा कम राख्ने वातावरण बनाउँछ। तर, उल्टो परिणाम देखिएको छ—राष्ट्र बैंकमा थुप्रिएको रकम झन् बढेको छ।
यसैबीच, बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (CD Ratio) ७६.०३% मा सीमित छ। नियामकीय रूपमा ९०% सम्म लगानी गर्न पाइने भए पनि हालसम्म ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा बसेको छ।
रेमिट्यान्सले निक्षेप बढ्दो, कर्जा माग स्थिर
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा निरन्तर सुधार आएपछि निक्षेपको मात्रा बढेको छ। तर, त्यही अनुपातमा कर्जा लगानी बढ्न नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा बाँकी रकम अलपत्र परेको छ। यो स्थिति रहिरहँदा, बैंकहरूको प्राथमिकता ‘जोखिमपूर्ण कर्जा’ होइन, ‘निश्चित ब्याज पाउने अल्पकालीन निक्षेप’ हुँदै गएको छ।
तरलता व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपकरणको अवधि बढाएर, अनिवार्य मौज्दातमा कडाइ गरेर, र ब्याजदरको सीमा निर्धारण गरेर उपायहरू ल्याएको छ। तर, वास्तविक चुनौती भने बजारमा कर्जाको माग उत्पन्न गर्नु हो। जबसम्म आन्तरिक आर्थिक गतिविधि तीव्र हुँदैन, बैंकहरूले ‘आफ्नो रकम आफैं सुरक्षित राख्ने’ प्रवृत्ति त्यतिकै चलिरहने देखिन्छ।
