बैंकिङ खबर/ सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम उद्यमशीलता र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइए पनि नीतिगत कमजोरी, अनुगमनको अभाव र सरोकारवाला निकायहरूको उदासीनताका कारण यस कार्यक्रमले अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, कर्जा वितरण प्रक्रिया र त्यसको सदुपयोगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि अर्थ मन्त्रालय र नियामक निकायहरूसम्मकै कमजोरी देखिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि बनेको केन्द्रीय निर्देशन समिति २०७५ यता जम्मा तीनपटक मात्र बसेको पाइएको छ । समिति स्वयं निष्क्रिय हुँदा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । अध्ययन अनुसार ब्याज अनुदानमार्फत लगानी गरिएका व्यवसायहरूको अनुगमन रिपोर्टसमेत तयार भएको छैन ।
ऋणीभन्दा बैंक र नियामक जिम्मेवार
कर्जा लिने ऋणीको कमजोरीभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लापरवाही र नियामक निकायको कमजोरी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणस्वरूप, सिभिल बैंकबाट २.५ करोड कर्जा लिएको युगिन कृषि फार्म सञ्चालनमा नरहेको र प्रयोग गरिएको जग्गा डम्पिङ साइट बनाउन खोजिएको छ, तर बैंक मौन छ।
नबिल बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आईएमई, नेपाल एसबीआई, माछापुच्छ्रे, मुक्तिनाथ र कृषि विकास बैंक लगायतले कर्जा प्रवाह गरेका परियोजनाहरूको पनि अनुगमन नगरी पुराना ऋण चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको वा सहुलियत कर्जा नियम विपरीत अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको उल्लेख छ।
दोहोरो लाभ, अनियमित लगानी
कुनै व्यवसायले एउटै जग्गा प्रयोग गरेर दुई फरक वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिएको, पूरै रकम जग्गा खरिदमा लगाएको, वा व्यवसाय नै नगरी कर्जा लिएको अवस्था अध्ययनले औल्याएको छ। दोहोरो सुविधा लिनेप्रति कुनै नियन्त्रण व्यवस्था नभएको र कार्ययोजना विना नै कर्जा स्वीकृति दिइएको पाइन्छ।
तथ्यले देखाएको कर्जा दुरुपयोग
-राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार ८.९ प्रतिशत कर्जा रकम पूर्ण रूपमा दुरुपयोग भएको छ ।
-१९ प्रतिशत लक्षित वर्गमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई दिइएको छ ।
-१६ प्रतिशत कर्जा दोहोरिएको छ ।
-र २२.९ प्रतिशत कर्जा नियमविपरीत प्रयोग भएको छ ।
-ब्याज अनुदानमा ढिलाइ र बैंकको अनुचित प्रक्रिया
कसैलाई सहुलियत दिइएर पनि ब्याज फिर्ता प्रक्रिया ढिलो हुने, कर्जा ट्रान्सफर गरिने, कर्जा अवधि र किस्ता समयावधि नमिल्दा कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रभाव नपर्ने अवस्था देखिएको छ।
