बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएका फर्म तथा कम्पनीका कर्जालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो नीति लागू हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ, भने समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यिनै दबाबलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति दुई वर्षका लागि ल्याएको हो।
तर नीतिको कार्यान्वयनमा बैंकहरूको व्यवहार कत्तिको लचिलो हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। धेरै बैंकहरूले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा अघि बढाइसकेका छन्। अब उनीहरूले मौद्रिक नीतिको सहुलियतलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्छन् भन्नेमा चासो बढेको छ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार ज्ञवालीका अनुसार, “यदि कुनै ऋणीले आफ्नो ऋण पुनर्संरचना गर्न चाहन्छ र तिर्ने क्षमता प्रमाणित गर्न सक्छ भने, बैंकले लिलामी रोक्दै त्यसलाई सुविधा दिन सक्छ।” तर, उनले यो पनि स्पष्ट पारे—”व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएमा वा नगद प्रवाह न्यून रहेमा बैंक पुनर्संरचनामा जान सक्दैन।”
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले पनि बैंकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर पुनर्संरचना र लिलामी रोक्ने निर्णय गर्न सक्ने बताए।
यद्यपि, अघिल्लो वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा पनि त्यस्तै व्यवस्था थियो। तर, त्यसअनुसार ऋण पुनर्संरचना गर्न १२ प्रतिशतसम्मको प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुँदा अधिकांश बैंकहरूले लिलामीलाई प्राथमिकता दिएका थिए।
