बैंकिङ खबर/ पछिल्लो दुई वर्षयता नेपाली बैंकिङ प्रणालीले ऋण असुलीमा चरम कठिनाइ भोगिरहेको छ। व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा कर्जा असुली कमजोर हुँदै गएको छ, जसको परिणामस्वरूप बैंकहरूले थुप्रै धितो सम्पत्ति लिलामीमा राख्न थालेका छन्। तर, बजारको शिथिलता यति गहिरो छ कि लिलामीमा राखिएका सम्पत्तिहरू समेत बिक्री हुन सकेका छैनन्, र बैंकहरू आफैं ती सम्पत्ति स्वीकार्न बाध्य भइरहेका छन्।
८० प्रतिशत धितो घरजग्गा, तर बजार सुस्त
नेपालमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने अधिकांश कर्जा करिब ८० प्रतिशत घरजग्गा धितोमा आधारित हुन्छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा घरजग्गाको कारोबार निकै सुस्त रहेको छ। रियल स्टेट बजारमा न त पर्याप्त माग छ, न त लगानीको वातावरण। यस्तोमा बैंकहरूले लिलामीमा राखेका सम्पत्तिहरू पनि आकर्षक दरमा विक्रि हुन सकिरहेका छैनन्।
बैंक अधिकारीहरूका अनुसार लिलामीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि बोलकबोलमा सहभागिता अत्यन्तै न्यून रहेको छ।
ऋण पुनर्संरचना होइन, लिलामी प्राथमिकता
पछिल्लो समयमा बैंकहरूले ऋणीसँग सहकार्य गर्दै पुनर्संरचनाको बाटो अपनाउनेभन्दा पनि लिलामीमार्फत ऋण असुली गर्ने रणनीति रोजेका छन्।
विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर देखिने ब्यालेन्स सीट सुधारको दबाबका कारण बैंकहरू ‘नन–परफर्मिङ लोन (NPL)’ घटाउन हतारिन्छन्। यसको सीधा उपाय भनेकै धितो लिलामी हो।
तर, यस्तो हतारोले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्ने सम्भावना छैन। विशेषज्ञहरू भन्छन्, “लिलामी गरियो भने सम्पत्ति खाताबाट हट्न सक्छ, तर न बिक्री भयो न पैसा आयो भने त्यो बैंककै बोझ बन्छ।”
किन बिक्री हुँदैनन् लिलामी सम्पत्तिहरू?
उपभोग क्षमताको गिरावट: आन्तरिक माग घटेकाले जग्गा/घरमा लगानी गर्ने क्षमता कम भएको छ।
नयाँ लगानीकर्ताको अभाव: रियल स्टेटतर्फ लगानी गर्न चाहने नयाँ पुँजीधनीहरू अनिश्चितताका कारण पन्छिएका छन्।
न्यायिक प्रक्रिया जटिल: कतिपय लिलामी मुद्दाहरू कानुनी रूपमा विवादमा पर्ने सम्भावना भएकाले खरिदकर्ता झस्कन्छन्।
ब्याजदर उच्च: बैंकको कर्जाको ब्याजदर अझै लगानीकर्तालाई थर्काउने तहमा छ।
संकट समाधान कता?
सहकार्य प्रवर्द्धन: ऋणी र बैंकबीच पारदर्शी संवाद बढाएर पुनर्संरचना, ब्याज छुट वा किस्ता व्यवस्थापन जस्ता विकल्प प्रभावकारी हुन सक्छन्।
रियल स्टेट ऐन संशोधन: सम्पत्ति दर्ता, खरीद–विक्रेताका प्रक्रियामा सुधार गरेर खरिदकर्तालाई सहज बनाउने आवश्यकता छ।
सरकारी प्रोत्साहन: थन्किएको सम्पत्ति चलायमान बनाउन सरकारले कर छुट, बीमा वा सहुलियत ऋण नीति ल्याउन सक्छ।
बैंकहरूले धितो लिलामीलाई ऋण असुलीको अन्तिम उपायका रूपमा प्रयोग गर्दा पनि बजारको सुस्तताले उनीहरूलाई नै असर पुर्याइरहेको छ। सम्पत्ति थन्किने, ब्याज छुटको मार पर्ने र लगानी नगर्ने वातावरणले बैंकहरू पनि जोखिमपूर्ण स्थितिमा छन्।
