बैंकिङ खबर/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीतिले लक्षित लगानी बढाउने र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन सुधार गर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको महासङ्घले जनाएको हो।
मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा कायम राखिएको छ। महासङ्घका अनुसार, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यसले सेफगार्डको भूमिका खेल्दै आएको हुँदा यथावत् राख्नु उपयुक्त देखिन्छ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा घटाइएको छ भने तल्लो सीमा निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले कर्जा प्रवाहमा वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि बचतकर्तामा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ।
निजी आवासीय घर निर्माण र खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड राखिएको छ। पहिलो घर खरिदमा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र अन्यका लागि ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायत व्यवसायका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
कृषि, लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा हुलाकी राजमार्ग र मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण प्राप्त होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा साना तथा मझौला उद्यममा समावेश गरी कर्जा प्रवाहमा आधारित व्यवस्था गरिएको छ।
जग्गा विकास र भवन निर्माण सम्बन्धी फर्म/कम्पनीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक पक्ष रहेको महासङ्घले जनाएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका परियोजनाहरूमा प्रवाह भएको व्यावसायिक कर्जाको ब्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा स्थिर नभएको कारण समस्यामा परेका सबै ऋणीलाई सुविधा दिने व्यवस्था आवश्यक रहेको महासङ्घले जोड दिएको छ।
शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड गर्ने व्यवस्था शेयर बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने व्यवस्था बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोगी हुनेछ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने निकायलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ।
आन्तरिक रेमिट्यान्स सेवा खुला गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ, जसले विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने विश्वास छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक ऐन र नियम मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पेश गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ।
विदेशी लगानीमा सहजीकरणका लागि संशोधन गरिने विनियमावलीले लगानीकर्तालाई फिर्ता भुक्तानी गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई अमेरिकी डलर २५०० सटही सुविधा दिइरहेकामा यसलाई ३००० डलरसम्म बढाइएको व्यवस्था पनि सकारात्मक भएको महासङ्घको भनाइ छ।
ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समेत स्वागतयोग्य रहेको छ। ‘ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी साना ऋणीहरूको आवाज केन्द्रीय बैंकसम्म पुग्ने विश्वास महासङ्घले व्यक्त गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुद्रा प्रदाय वृद्धिदर १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रका लागि कर्जा वृद्धि दर १२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यद्यपि, निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्न निर्देशिका तथा परिपत्रमार्फत सहजीकरण आवश्यक रहेको महासङ्घले जोड दिएको छ।
यसरी, मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र सुधार गर्दै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
