बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उठाएको वाणिज्य बैंकहरूको लाइसेन्स अवधि तोक्ने प्रस्तावले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस उठ्न थालेको छ ।
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ लाइसेन्सको स्थायित्व, स्वतन्त्रता र लगानी सुरक्षाको सवाल पुनः उठाएका हुन् । वि.सं. १९९४ मा स्थापना भएको नेपाल बैंकबाट औपचारिक रूपमा बैंकिङ अभ्यास सुरु भएपनि, लाइसेन्सको अवधि तोक्ने धारणा पहिलो पटक गभर्नरकै तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा आएको हो । अर्थसमितिको पछिल्लो छलफलमा गभर्नर पौडेलले अन्य क्षेत्रजस्तै बैंकहरूमा पनि समयावधि तोकिनुपर्ने माग उठाए ।
बैठकमा उनले भने, ‘बैंकहरूको लाइसेन्स के पब्लिक गुड हो? यदि हो भने यो अनन्तकालसम्म किन ?’ यस्तै पौडेलले बैंकको लाइसेन्सप्रति पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले बैंकको लाइसेन्सको प्रकृति अनन्तकालीन रहेको वर्तमान अभ्यासप्रति प्रश्न उठाउँदै निश्चित अवधि तोकिने व्यवस्था आवश्यक भएको धारणा राखे।
‘धेरैजसो क्षेत्रका लाइसेन्सको अवधि तोकिएको हुन्छ, जस्तो कि जलविद्युतको ३० वर्ष, टेलिकमको पनि अवधि तोकिन्छ, तर बैंकहरूको लाइसेन्समा कुनै समयसीमा छैन,’ पौडेलले भने, ‘यदि बैंकको लाइसेन्स अनन्तकालीन नै हो भने प्रतिस्पर्धा बढाउने दिशामा प्रवेश अवरोध कम गर्नुपर्छ, नत्र अवधि तोकिनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ।’
पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया) का कतिपय व्यवस्थाहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ल्याइएका भए पनि आवश्यक परे थप छलफल गर्न आफू र राष्ट्र बैंक तयार रहेको स्पष्ट पारे। ‘निर्णय लिने अधिकार संसदमा छ, तर प्रवृत्ति सुधार गर्न स्पष्ट, व्यावहारिक र सन्तुलित विधेयक आवश्यक छ,’ गभर्नर पौडेलले भने। उनको टिप्पणीसँगै बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र संरचना पुनरावलोकन गर्ने बहस थप चर्किने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकहरूलाई अनन्तकालसम्मको लाइसेन्स दिइएको अहिलेको प्रणालीले स्थायित्व, लगानी सुरक्षासहित दिगो बैंक सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गरिरहेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
पूर्वबैंकर भुवन दाहाल भन्छन्, ‘यो लाइसेन्स अवधि तोक्ने प्रस्ताव अलिक अकल्पनीय छ। विश्वका पुराना बैंकहरू सयौं वर्षदेखि सञ्चालनमा छन्। बैंकिङमा स्थायित्व र दीर्घकालीन सोच अत्यावश्यक हुन्छ ।’
उता, पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने यस प्रस्तावलाई ‘लिबरल अर्थशास्त्रीय सोचको प्रभाव’ को रूपमा हेर्छन्। तर उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँगै बैंकलाई खारेज गर्ने अधिकार छ भने लाइसेन्सको समय तोक्नु अनावश्यक देखिन्छ ।’
अवधी तोक्दा लगानी घट्छ कि बजार खुल्छ ?
गभर्नर पौडेलको तर्कअनुसार यदि बैंकहरूलाई अनन्तकालसम्मकै अनुमतिपत्र दिइने हो भने, बजार प्रवेशमा रहेका अवरोध हटाइ नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई सहज पहुँच दिनुपर्छ। उनले जलविद्युत् र टेलिकम क्षेत्रमा झैँ २५–३० वर्षको अवधि तोकिने मोडल बैंकिङमा पनि उपयुक्त हुन सक्ने धारणा राखे।
तर, विश्लेषकहरू भन्छन्, बैंकिङ व्यवसाय भौतिक संरचना वा सीमित समयको परियोजना जस्तो होइन, जहाँ पूँजीको पूर्ण फिर्ता निश्चित अवधिमा सुनिश्चित गरिन्छ। बरु यसले लामो समयको लगानी गर्न हिचकिचाहट ल्याउन सक्ने खतरा रहेको उनीहरूको तर्क छ।
विदेशी बैंक प्रवेश र प्रतिस्पर्धा
पूर्वगभर्नर क्षेत्री भने विदेशी बैंकको प्रविष्टि खोल्न राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। उनी भन्छन्, ‘लाइसेन्सको समयावधि तोक्नुभन्दा नयाँ प्रविष्टिका लागि सहज नीतिगत ढोका खोल्नुपर्छ। ४/५ वर्ष अघि नै एक चिनियाँ बैंकसँगको छलफल त्यस्तै थियो।’
हालको अवस्थामा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले नै लाइसेन्स अवधिको विषयमा कुनै अध्ययन नभएको स्वीकार गरिसकेको हुँदा, यो प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयनभन्दा नीतिगत छलफलको प्रारम्भिक चरण मात्र हो।
प्रावधान के छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०६३ ले लाइसेन्सको कुनै पनि समयावधि तोकेको छैन।
उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, सेयर संरचनाका र संस्थापक सेयर खरिदबिक्रीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि अनुमतिपत्रबारे कुनै पनि समयसीमा तोकेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार लाइसेन्स अवधिका बारेमा हालसम्म कुनै पनि अध्ययन भएको छैन। २०१३ वैशाखमा स्थापना भएको केन्द्रीय बैंकले नेपालमो पहिलो पटक २०४१ सालमा निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ संस्था सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। २०४१ असार २९ गते नबिल बैंकमार्फत निजी क्षेत्रले बैंकिङ सञ्चालनको लाइसेन्स पाएको थियो। अहिले २० वटा वाणिज्य बैंकसहित १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।
