बैंकिङ खबर/नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा आधार दर गणना विधिमा सुधार गर्न र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) को व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित सुझाव पेस गरेको छ।
संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बैंकहरूको नाफा घट्दै गएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न स्प्रेड दरको बाध्यता हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा अनुरूप ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ। बैंकहरूको अनुसार हालको स्प्रेड दरले निक्षेपमा दिइने ब्याज र कर्जामा लिइने ब्याजबीचको अन्तर सीमित राख्ने भएकाले बैंकिङ कारोबारमा स्वतन्त्रता र लचिलोपनमा बाधा पुर्याएको छ।
संघका एक पदाधिकारीले भने, “अहिलेको स्प्रेड दरको सीमा खुला बजार प्रतिस्पर्धा विपरीत भएकाले क्रमिक रूपमा यो व्यवस्था हटाउन जरुरी छ, यसले बैंकको आम्दानी र नाफा दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।”
त्यस्तै, बैंकर्स संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको पूर्ण लेखांकन, सम्पत्तिमा ०.७५ प्रतिशत प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा लाग्ने खर्च र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा जम्मा गरिने प्रिमियम खर्चलाई गणनामा समावेश गर्न माग गरेको छ। यसले आधार दरलाई व्यवहारिक बनाउन सहयोग गर्ने संघको भनाइ छ।
साथै, बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्दा त्यसको शतप्रतिशत रकम प्रोभिजन (नोक्सानी सम्भाव्यताको लागि छुट्टै रकम छुट्याउने) गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने संघले सुझाव दिएको छ। संघका अनुसार ऋणपत्रमा शतप्रतिशत प्रोभिजनले बैंकहरूको वित्तीय व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ।
कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको हकमा पनि संघले संशोधनको माग गरेको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार असल कर्जामा १ प्रतिशत, १–३ महिना भाखा नाघेमा ५ प्रतिशत, ३–६ महिना भाखा नाघेमा २५ प्रतिशत, ६ महिना–१ वर्षमा ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेमा १०० प्रतिशत नोक्सानी रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकर्स संघले यस प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने गरी पुनरावलोकन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ।
संघले यस्ता सुधारबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सुदृढ हुने र कर्जा प्रवाह समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
