बैंकिङ खबर/नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले गृहकार्य सुरु भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको हो ।
जिम्मेवार निकायहरु, क्रियाकलाप र क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने समयसीमासहित कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कार्ययोजनाअनुसार कार्य गर्दै गर्दा आगामी दिनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कानुनको कमी नभएको बताउँछन् । इच्छाशक्ति लगाएर काम गर्ने हो भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने उनको धारणा छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल सबै निकायमा संस्थागत सुशासन हुन जरुरी रहेको बताउँछन् ।
नेपाल गत फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा परेको थियो । यता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न बैंकिङ क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा सुझाव मागेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधार र सुदृढीकरणका लागि सुझाव पेस गर्न गठन गरेको ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले उक्त सुझाव मागेको हो ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परिरहेको अवस्थामा यसबाट जोगाउन र भविष्यमा पूर्ण रूपमा सूचीबाट हटाउनुका लागि बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ ।
१.ग्रे लिस्ट के हो ?
FATF द्वारा तयार गरिने ग्रे लिस्टमा ती देशहरू पर्दछन् जसले मनी लन्डरिङ, आतंकवादी वित्तपोषणजस्ता अवैध वित्तीय कारोबार रोकथाममा पूर्ण रुपमा आवश्यक मापदण्ड पुरा गर्न सकेका हुँदैनन्। यस्तो सूचीमा परेपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वैदेशिक लगानी, र बैंकिङ प्रणालीमा अवरोध आउन सक्छ।
२. बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य भूमिका
a).ग्राहक पहिचान (KYC) र ‘बेनिफिसियल ओनर’ पहिचान
बैंकहरूले ग्राहकको सही परिचय (Know Your Customer-KYC) प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। फर्जी खाताबाट हुने कारोबारले मनी लन्डरिङको जोखिम बढाउँछ। यस्तै, कम्पनी वा संस्थाको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू (beneficial owners) को सही पहिचान अत्यावश्यक छ।
b).सन्दिग्ध कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङ (STR)
वित्तीय संस्थाहरूले सन्दिग्ध लेनदेनको निगरानी गरी Financial Information Unit (FIU) मा समयमै रिपोर्ट गर्नुपर्छ। STR रिपोर्टिङको प्रभावकारिता FATF मूल्याङ्कनमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।
c) प्रविधिमा लगानी र साइबर सुरक्षा
डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षामा थप सतर्कता आवश्यक छ। अवैध डिजिटल कारोबारलाई रोक्न प्रविधियुक्त प्रणालीको विकास र प्रयोग अपरिहार्य छ।
d) सेवा प्रदायकको दक्षता अभिवृद्धि
बैंक कर्मचारीलाई नियमित रुपमा AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) सम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक छ। कर्मचारीको सजगता र दक्षता बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयता कायम गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।
e) अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र ट्रान्सपरेन्सी
बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। SWIFT, Correspondent Banking लगायत सेवामा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
३. नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधारमा सघाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार काम गर्नुका साथै बैंकहरूले आफैंले पनि आन्तरिक नीति तथा प्रणालीलाई FATF गाइडलाइनअनुसार अपडेट गर्नुपर्छ। सरकार, नियामक निकाय र बैंकहरूबीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ।
४. ग्रे लिस्टबाट हट्दा नेपाललाई के फाइदा ?
-वैदेशिक लगानी प्रवाहमा वृद्धि
-अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकार्य सहज
-पर्यटन र व्यापार विस्तार
-रेमिट्यान्समा सहजता
-मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार
नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने साझा प्रयासमा बैंकिङ क्षेत्रको भुमिका केवल सहायक होइन, कन्द्रीय नै छ। बैंकहरूले नियमन, रिपोर्टिङ, प्रविधि र मानव स्रोतमा लगानी गर्दै मापदण्डअनुसार काम गरेमा मात्र देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्छ। अहिलेको चुनौतिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न बैंकिङ क्षेत्रले उत्तरदायी, पारदर्शी र आधुनिक प्रणाली अपनाउनु आजको आवश्यकता हो।
