बैंकिङ खबर/बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण असुलीतर्फ केन्द्रित भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मिति नजिकिँनै लाग्दा ब्यालेन्स सिट राम्रो देखाउन बैंकहरु ऋण असुलीमा लागेका हुन् । बैंकको ब्याजदर घटेपनि कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन ।
बैंकहरुलाई ऋण असुली गरेर वार्षिक रिपोर्ट राम्रो बनाउनुपर्ने चुनौती छ । नयाँ व्यवसाय बढाउन नसकेको अवस्थामा असुलीमा केन्द्रित भइ एनपीए घटाउनु पर्ने र नाफा बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको बैंकरहरु बताउँछन्। लगानी अपेक्षाजनक नरहेको र कर्जा नोक्सानी बढिरहेको बेलामा असुली बाहेकको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
बढ्दो खराब कर्जा
तथ्यांकलाई हेर्दा बैंक वित्तीय तथा संस्थाको निष्कृय कर्जा अनुपात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको त्रेस्रो त्रैमासिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा निष्कृय कर्जा अनुपातमा वृद्धि देखिएको हो ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात २०८० चैतमा ३.९८ प्रतिशत रहेकोमा २०८१ चैतमा ५.२४ प्रतिशत पुगेको छ,” राष्ट्र बैंकले भनेको छ । निष्वृmय कर्जा अनुपात गत चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको ५.०५, विकास बैंकको ५.५६ र वित्त कम्पनीको १३.०४ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यो अनुपात वाणिज्य बैंकको ३.८९, विकास बैंकको ३.६३ र वित्त कम्पनीको १०.४० प्रतिशत थियो ।
गत आवको तुलनामा चालु अवामा कर्जा प्रवाह बढेको छभने निक्षेप संकलन घटेको छ । चालु आवको गत चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ रु तीन खर्ब ६१ अर्ब तीन करोड बराबर कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ रु दुई खर्ब २२ अर्ब २१ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप रु तीन खर्ब ६८ अर्ब ४७ करोडले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप रु चार खर्ब नौ अर्ब ४ करोडले वृद्धि भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत आधार दर र निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० चैतमा ८.५१ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०८१ चैतमा ६.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, २०८० चैतमा ६.५३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०८१ चैतमा ४.४५ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी २०८० चैतमा १०.५५ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८१ चैतमा घटेर ८.२२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बीचको भारित औसत अन्तरबैंक दर पनि घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ चैतमा तीन प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको चैतमा भारित औसत अन्तरबैंक दर ३.१० प्रतिशत थियो ।
निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका कारणहरू
नेपालमा निष्क्रिय कर्जा क्रमशः बढि रहेको विषय माथि उल्लेख गरी नै सकिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक शिथिलता देखिएको छ । सरकारी क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र केही कमजोर देखिएका छन्। घरजग्गाको कारोबार नगन्य मात्रै छ । सेयरबजार पनि अस्थिर प्रकारको छ ।
सहकारी, लघुवित्त तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्थामा आएको विचलनले समग्र बैकिङ प्रणालीप्रति नै सर्वसाधारणको विश्वास घट्ने हो कि भन्ने डर पनि यदाकदा देखिएको छ । रुस युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा चलिरहेको द्वन्द र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले मुद्रास्फीतिमा दबाब परिरहेको छ ।
ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा दिनानुदिन बढिरहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। मुख्यतयः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि हुनुका कारणहरू देहायबमोजिम छन् :
१) कोभिड १९ः कोभिड १९ को समयमा भौतिक रूपमा आर्थिक गतिविधि घट्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता थुप्रिन पुग्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारको रणनीति अङ्गिकार गरी कर्जा लगानी गरे। ऋणीको कर्जा क्षमताको मूल्याङ्कन बिना नै कर्जा प्रवाह हुन गयो। यसरी प्रवाह भएका कर्जाहरू आज धमाधम निष्क्रिय कर्जामा रूपान्तरण भइरहेका छन्।
त्यो समयमा कर्जा प्रवाहको सदुपयोगिता निरीक्षण गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू चुके जसले कर्जाको उद्देश्य अनुरूपको प्रयोग हुन सकेन । ऋणीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएका पैसाले नगद आय सिर्जना गर्ने कुरै भएन । यस कारण ऋणीहरू क्रमशः ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न असफल हुँदा ती कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा सूचीकृत भइरहेको अवस्था छ ।
२) कर्जा प्रवाहको दबाबः बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिँदै गई कर्जा प्रवाहको दबाब हुँदा कर्जाको गुणस्तर छाँयामा पर्न गयो। ऋणीको कर्जा उपभोग क्षमताको अध्ययन बिना नै कर्जा प्रवाह भए । ऋणीको चरित्र, क्षमता, पुँजी, सुरक्षा, सर्त, क्रेडिट स्कोर जस्ता न्यूनतम आधारहरूको मापनबिना कर्जा प्रवाह हुँदा आज त्यस्ता कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएका छन्।
३) घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तताः विगत केही वर्षदेखि घरजग्गाको कारोबारमा सुस्तता आएको छ । ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर मुनाफा कमाउने उद्देश्यले घर जग्गामा ब्यापक लगानी गरे तर हाल घर जग्गाको खरिद बिक्री अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । ऋणीहरूले कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुरक्षण सकार गर्न पनि समस्या आएको छ । गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिँदै जाने डर छ । घर जग्गामा लगानी गरी मनग्य मुनाफा कमाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानीकर्ताहरूले कर्जा लिई लगानी गरे तापनि यस क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा ती कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत भइरहेका छन्।
४) सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट आउनुः समाजमा पछि परेका वर्गहरूबाट रकम सङ्कलन गरी उनीहरूकै उत्थानमा लगाउने उद्देश्यका साथ सहकारीको स्थापना भए तापनि यसका सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकम अपचलन गरी घर जग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मनोमानी ढङ्गले रकमको अनियमितता गर्दा सहकारी क्षेत्रमा सङ्कट सिर्जना भएको छ । सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता गुमिरहेको छ । सञ्चालकहरूले लगानी गरेका घर जग्गा बिक्री गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ऋण निष्क्रिय कर्जामा परिणत भएको छ भने ऋणीहरू कालो सूचीमा पर्ने लगायतका वित्तीय अराजकताहरू पैदा भइरहेका छन्।
सहकारी पीडितहरूको आन्दोलनले सरकारमाथिको दबाब बढिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा बढिरहेको छ र समग्र वित्तीय क्षेत्रमाथिको विश्वासमाथि नै असर पारिरहेको छ ।
५) न्यून पुँजीगत बजेट र खर्चः नेपाल सरकारको पुँजीगत बजेट न्यून छ । यसमा पनि पुरै बजेट खर्च हुन सक्दैन । धेरै जसो अंश आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था त्यस देशको पुँजीगत खर्च र यसको बजेटले केही हदसम्म निक्र्यौल गर्दछ ।
यस्तो खर्चले आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउँछ । तर हालका वर्षहरूमा एकातिर सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि यथेष्ट बजेट छुट्याउन सकेको छैन भने अर्कोतिर छुट्याएको बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । यसकारणले देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुन सकिरहेको छैन, रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जासमेत समयमा उठ्न सकिरहेको छैन ।
६) अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुनुः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक मुनाफाको ध्येय राखी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको अवस्था छ । अनुत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्दै जाँदा यसले कर्जा जोखिम बढाइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको क्षेत्रभन्दा बाहेक अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलन कम रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यापारिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् जसका कारण व्यापारिक क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेको छ ।
७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप कर्जा प्रवाह नगर्नु, क्षमतामा ह्रास हुनु र बजारमा कर्जाको माग कम हुनुः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफ्नो निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहेकोले थप कर्जा विस्तार गर्ने रणनीतिमा छैनन्। पुराना कर्जा उठाउने र निष्कृय सम्पत्ति घटाउनमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। यदि नयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह भइरहन्थे भने आर्थिक गतिशीलता पनि बढ्दै जान्थ्यो, पुराना कर्जा पनि उठ्दै जान्थ्यो।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकोहोरो रूपमा मात्रै कर्जा उठाउने रणनीतिमा लाग्दा झन् झन् अवस्था विकराल हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भइरहँदा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढ्दै गएको छ । यसले पुँजीकोषमा दबाब सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ ।
अहिले बजारमा कर्जाको माग एकदम कम छ । व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकिरहेको छैन । लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । ब्याजदर आधारदरमा आधारित छ । यसका कारण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ढुक्क भएर कर्जा लिइ व्यवसाय गर्ने अनुकूल अवस्था नदेखिरहेको अवस्था छ । यसले व्यावसायिक गतिविधिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा समयमा नै नउठ्ने क्रियाकलापलाई मलजल गरिरहेको छ ।
८) अन्य कारणहरूः उल्लिखित कारणहरूका अलवा बैंकिङ क्षेत्रमा उच्छृङखल तत्वहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति नकरात्मक प्रचार गर्नु, जनतामा जनचेतना न्यून हुनु लगायतका कारणहरू पनि जिम्मेवार छन्। निष्क्रिय कर्जाको जोखिम बैकिङ क्षेत्रमा हाल वृद्धि भएको निष्क्रिय कर्जाले विकराल समस्या त ल्याउने देखिँदैन तर निरन्तर बढ्दै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जोखिम निम्त्याउँछ ।
नियामकीय निकायलाई सुपरिवेक्षकीय कामको भार बढ्न जान्छ । एकै पटक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा रहेको सुरक्षण धितो लिलामी प्रक्रियामा जाँदा अधिक आपूर्ति हुन जाने जोखिम रहेको छ । निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानी घटाउन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरको मूल्यमा गिरावट आउने, पुँजीकोषमा दबाब पर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने, क्रेडिट रेटिङ घट्ने र यदि धेरै भन्दा धेरै ऋणीहरू कर्जा भुक्तान गर्न असमर्थ हुँदा यसले प्रणालीगत जोखिम बढाई वित्तीय संकटसम्म ल्याउने हुन सक्छ ।
खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै स्थापना गरिँदै
सरकारले बैंकहरुको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी)’स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । हालै संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।’
एएमसीले यस्तो संस्था हो, जसले अन्य व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूको तर्फबाट उनीहरूको लगानी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। यसको मुख्य काम भनेको ग्राहकहरूका तर्फबाट विभिन्न लगानी साधनहरू (जस्तैः सेयर, बन्ड, म्युचुअल फन्ड, रियल स्टेट आदि) मा लगानी गरेर उच्च प्रतिफल प्राप्त गराउने हो ।
एएमसीले बैंकहरूबाट निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्छ। खरिद गरिएका कर्जाहरूको पुनर्संरचना गरिन्छ । यसमा भुक्तानी अवधि बढाउने, ब्याजदर घटाउने वा अन्य सर्तहरू परिवर्तन गर्ने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन् । कर्जा फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा एएमसीले धितोमा राखिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्छ। एएमसीले विभिन्न रणनीतिहरू प्रयोग गरेर कर्जा असुली गर्ने प्रयास गर्छ। आवश्यक परेमा एएमसीले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुल गर्छ। यस प्रक्रियाले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलातबाट निष्क्रिय कर्जा हटाउन र तरलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ। यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउँछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।
कोरियाको अनुभव
१९९७ को एशियाली वित्तीय संकटपछि दक्षिण कोरियाले एएमसीको अवधारणा ल्याएका थियो । कोरिया सरकारले ‘कोरिया एसेट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसन’ (केएएमसीओ) स्थापना गरेको थियो। केएएमसीओलाई निष्क्रिय कर्जा खरिद गर्न, व्यवस्थापन गर्न र बेच्न व्यापक अधिकार दिइएको थियो।
केएएमसीओले ठूलो मात्रामा निष्क्रिय कर्जा खरिद ग¥यो, जसले बैंकहरूलाई आफ्नो वासलात सफा गर्न मद्दत ग¥यो। केएएमसीओले खरिद गरिएका कर्जाहरूको कुशल व्यवस्थापन गर्दै धेरैजसो कर्जाहरू पुनर्संरचना गर्दै बिक्री गरेको थियो। सरकारको रणनीतिले दक्षिण कोरियाको वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर गर्न र देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
केएएमसीओले आफ्नो संचालनबाट नाफा कमाउन सफल भयो। पछि केएएमसीओ मोडेललाई अन्य देशहरूले पनि अनुसरण गरे र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ग¥यो।
नेपालमा महत्व
नेपालमा पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गएको अवस्था छ । बैंकहरुको औषत निष्क्रिय कर्जा नै ५ प्रतिशत नाघिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना–पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिँदैन थियो भने निष्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशत माथि पुगिसक्ने बैंकरहरु नै अनुमान गर्छन्। त्यही भएर पछिल्लो समय एएमसी स्थापना लागि बहससँगै लबिङ सुरु हो । यसर्थ, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै जाँदै समाधानका लागि एएमसीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । त्यसैले एएमसीको लागि विशेष कानुनी ढाँचाको निर्माणका साथै मौजुदा कानुनहरूमा संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
