बैंकिङ खबर/ नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्यसहित सञ्चालनमा आएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले सुरुवाती चरणदेखि नै उल्लेखनीय काम गर्दै आएका छन् । ग्रामीण भेगमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने, महिलालाई वित्तीय रूपमा सशक्त बनाउने,सीपमूलक कार्यक्रममार्फत आत्मनिर्भरता बढाउनेजस्ता कार्यहरूमा लघुवित्तले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । यहि कारण ग्रामीण क्षेत्रमा साना उद्यमशिलताको विकास भएको छ ।
गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा लघुवित्त सेवा विश्वभर विकास हुँदै गएको छ । विश्वका धेरै देशहरुमा लघुवित्त सेवालाई गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण कडिका रुपमा लिने गरिएको छ । नेपालले पनि सोहीअनुसार लघुवित्त सेवाको अवधारणा अघि बढाएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
विभिन्न चरण र माध्यम हुँदै लघुवित्त सेवा विकसित र विस्तार हुँदै आएको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु नै लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य हो । वित्तीय पहुँच बढाउने राज्यको नीतिअनुसार नै नेपालमा पनि लघुवित्त ल्याइयो । यसलाई राष्ट्र बैंकले प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।
सरकारी लगानीमा पहिलो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना भएको थियो । यसको मूल उद्देश्य भनेकै वित्तीय पहुँच बढाउनु थियो । गाउँगाउँका जनतालाई वित्तीय पहुँचमा जोड्नु थियो । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नु थियो । र, सारमा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु थियो ।
सरकारको नीति तथा राष्ट्र बैंकको कार्ययोजनाअनुसार नै लघुवित्त वित्तीय संस्था विस्तार र विकसित हुँदै आए । यसले वित्तीय पहुँच पनि बढायो । गरिबी न्यूनीकरणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
सबै पालिकामा लघुवित्त पुगेको छ । यसमार्फत भएको वित्तीय पहुँच वास्तवमै ‘इम्प्रेसिभ’ देखिन्छ । ३२–३३ लाख कर्जा खाता रहेको लघुवित्तमा चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म लघुवित्तका ऋणी संख्या २६ लाख ९५ हजार छ ।
लघुवित्तले ती ऋणीलाई ४ खर्ब ८२ अर्ब कर्जा प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था ठूला ऋणीले लघुवित्तबाट समेत कर्जा लिएको देखाएको छ । त्यसका साथै लघुवित्तमा पनि तिनै ठूला उद्योगी–व्यवसायीकै धेरै लगानी रहेको अवस्था छ ।
तर पछिल्ला केही वर्षमा लघुवित्तको यो प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । गलत नीतिहरू, अत्यधिक व्याजदर, ऋण असुलीको दबाब, नियमनको अभाव लगायतका कारणले लघुवित्तले सिर्जना गरेका उद्यमशिलता संकटमा परेका छन् ।
नीतिगत व्यवस्थाले पारेका शंकट
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र स्वीकारयोग्य धितो लिई सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको छुट्टाछुट्टै एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेकोमा हालै दुवै कर्जाको सीमा एउटै कायम गरेको छ ।
यसै गरी, ऋणी सदस्यलाई एकै अवधिमा एउटै संस्थाबाट समूह जमानी कर्जा र धितोकर्जामध्ये कुनै एउटा मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघ्नेगरी प्रदान गरिएको कर्जामा अधिकेन्द्रित जोखिम हुने भएकाले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने पछिल्लो संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो कर्जा प्रदान गर्नुअघि सदस्यले अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराउनुका साथै कर्जा सूचना केन्द्रबाट कर्जा सूचना लिई बहुबैंकिङ गरे/नगरेको यकिन गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमा ननाघ्नेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीसमेत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य नहुने भन्दै ती संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७५ मा संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनासम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेको थियो । यसभन्दा अघि एक जना ऋणी सदस्यले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको भए तापनि बहुबैंकिङ गर्ने ऋणीको संख्या दुई तिहाईभन्दा बढी रहेको निष्कर्ष सो अध्ययनले निकालेको थियो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा न्यून रहेको र एउटा संस्थाबाट मात्र तोकिएको सीमासम्मको कर्जाले आयमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी अपुग भई सदस्यहरू अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन बाध्य भएको निष्कर्ष सो अध्ययनले निकालेपश्चात् राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी तत्कालीन व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्यो ।
सोहीअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले एउटा ऋणी सदस्यले एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्मको कर्जा लिन पाउने र सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने पछिल्लो संस्थाले शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्यायो ।
त्यसैगरी, २०७८ सालदेखि राष्ट्र बैंकले विनाधितो र धितो कर्जाको सीमालाई वृद्धि गर्दै क्रमशः रु.सात लाख र रु.१५ लाख कायम गर्यो । यद्यपि लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आन्तरिक प्रयोजनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा नीतिमा यस्तो सीमा सामान्यतः नियामकले तोकेको भन्दा कम हुने गरेको पाइन्छ ।
हालै राष्ट्र बैंकले संस्थाले प्रवाह गर्ने धितो र विनाधितो कर्जाको सीमा रु.सात लाख कायम गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यही व्यवस्थाअनुरूप आफ्ना ऋणी सदस्यलाई कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विद्यमान अवस्था तराई, राजमार्ग वरपर, सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार उल्लेख्य र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम विस्तार भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कुल शाखा संख्या ५,१३४ रहेको र यी शाखाको प्रदेशगत उपस्थिति हेर्दा कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ८६८ (१६.९ प्रतिशत), १,०५१ (२०.५ प्रतिशत), ७६९ (१४.९८ प्रतिशत), ५९१ (११.५१ प्रतिशत), १,१७० शाखा (२२.७९ प्रतिशत–सबैभन्दा धेरै) २३२ शाखा (४.५२ प्रतिशत–सबैभन्दा थोरै) र ४५३ (८.८ प्रतिशत) वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार बहुआयामिक गरिबीको संख्या यी प्रदेशहरूमा क्रमशः १५.९ प्रतिशत, २४.२ प्रतिशत, सात प्रतिशत, ९.६ प्रतिशत, १८.२ प्रतिशत, ३९.५ प्रतिशत र २५.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
यसरी प्रदेशगत रूपमा गरीबीको गहनताअनुसार लघुवित्तीय सेवाको पहुँच र विस्तार हुन सकेको छैन । यसले प्रदेशगत रूपमा लक्षित वर्ग र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबीच सन्तुलन नभएको देखाउँछ । लघुवित्त क्षेत्रले कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई समेटेको र आबद्ध भएकामध्ये ५६ प्रतिशत (कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत) लाई लघुकर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी, तराई क्षेत्रमा रहेका कतिपय लक्षित वर्ग मिटरब्याजीबाट पिडित रहँदै आएकाले उनीहरूलाई लघुवित्तीय सेवाले समेट्न नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी एकातिर सीमित क्षेत्रका सीमित सदस्यले बहुबैंकिङ कारोबार गरी एकल ग्राहक कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा लिइरहेका छन् भने बाँकी क्षेत्रका लक्षित वर्गले लघुवित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले तथ्याङ्कमा लघुकर्जाको कारोबार उल्लेख्य भएको देखिए तापनि वास्तविक रूपमा मुलुकभरका लक्षित वर्गलाई लघुवित्त क्षेत्रले समेट्न नसकेको देखिन्छ ।
एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालना नगरी कर्जा प्रवाह गरेका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा बहुबैंकिङ कारोबार बढेको र ऋणी सदस्यमा कर्जाको अधिक भार पर्न गई पछिल्लो समय कर्जा असुलीमा कठिनाइ भएको देखिन्छ । कर्जा असुलीका लागि कर्जा हरितीकरण गर्ने गलत अभ्यासको प्रचलन बढ्दै गएको पाइन्छ । जसले गर्दा दीर्घकालसम्म ऋणी सदस्य ऋणमुक्त हुन नसक्ने र संस्थामा असल कर्जाको अंश उल्लेख्य देखिए पनि वास्तविक रूपमा कर्जाको साँवा-ब्याज असुली हुने सम्भावना न्यून हुँदै जाने अवस्था बन्छ ।
अर्कोतिर ऋणी सदस्यले एउटा संस्थाबाट कर्जा लिई अर्को संस्थाको कर्जा तिर्ने गरेकोमा यस क्षेत्रलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालसँग आबद्ध गरेपश्चात् सीमाभन्दा बढी कर्जा लिएका ऋणी सदस्यले थप कर्जा नपाउँदा कर्जाको असुली हुन नसकी खराब कर्जाको अंश एक्कासी बढ्न गएको देखिन्छ ।
बजेटले समेटेका केही विषय
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकार लघुवित्त ऋणीहरूलाई सहुलियत दिनेगरी ठोस योजना ल्याएको छ। संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका हुन्।
लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार गर्दै, यस्ता संस्थालाई उत्तरदायी र ऋणीमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिने बताए। बजेटले लघुवित्त क्षेत्रभित्र देखिएका सुदखोरी प्रवृत्ति नियन्त्रण, अत्यधिक ऋणभार घटाउने, र गरिब तथा निम्न आय वर्गको हित संरक्षण गर्ने दिशामा सरकारले गम्भीरता देखाएको छ।
बजेटमा लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि नवीन सहुलियत योजना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, र आयमूलक क्रियाकलापसँग जोडिएका कर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उल्लेख छ।
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त नियामक निकायमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने छ।
सरकारले भनेको छ — अब लघुवित्त सेवा सस्तो, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइनेछ, जसले वास्तविक पीडित ऋणीलाई राहत दिलाउनेछ।
बजेटमा लघुवित्त सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई डिजिटल प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गरिएको छ। साथै, ऋणीको गुनासो दर्ता र समाधानका लागि नयाँ गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (Grievance Management System) निर्माण गरिने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार, सरकार अब लघुवित्तलाई केवल ऋण दिने संस्था होइन, आर्थिक समावेशीकरणको माध्यमका रूपमा विकास गर्न चाहन्छ।
