बैंकिङ खबर/ कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो ग्राहकको पहिचान थाहा पाउने प्रक्रियालाई केवाईसी अर्थात नो योर कस्टुमर भनिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा केवाईसीलाई अझ महत्वका साथ हेरिन्छ ।
यस प्रक्रियाअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुको पहिचान, ठेगाना, पृष्ठभूमि लगायतका विषयमा जानकारी संकलन गर्दछ । ग्राहकले कुनै पनि खाता खोल्नुभन्दा अघि बैंकले यो प्रक्रिया अपनाउने गर्दछ ।
बैंकहरुले आवश्यकताअनुसार, यसको प्रक्रियामा परिमार्जन गर्ने गर्दछन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी लगायतका वित्तीय अपराध रोक्नका लागि केवाईसी को अवधारणा ल्याइएको हो । केवाईसीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग हुनबाट जोगाउँछ ।
केवाईसी अन्तर्गत कसैले कालोधन जम्मा गर्नका लागि अथवा भ्रष्टाचार गरेको पैसा लुकाउनका लागि बैंकको प्रयोग नगरोस भनेर बैंकमा पैसा जम्मा गर्न आउने ग्राहकको पृष्ठभूमिदेखि लिएर हरेक कुराको जाँच गरिन्छ । त्यसैले, केवाईसीले बैंकको सुरक्षामा मद्धत गर्छ । त्यस्तै, ग्राहक तथा अन्य वित्तीय साझेदारसँगको सम्बन्ध मजबुद बनाउनका लागि समेत केवाईसी सहयोगी बन्दै आएको छ ।
अब तीनपुस्ते विवरण भर्नुपर्ने झन्झट हट्यो
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामै गएर ग्राहक पहिचानसम्बन्धी विवरण (केवाईसी) भर्नु नपर्ने भएको छ । वित्तीय कारोबारका लागि खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारी, सेयर ब्रोकरलगायतले ग्राहकको अनुमतिमा ‘केवाईसी’सम्बन्धी विवरण अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली २०८१’ मा सूचक संस्था (बैंक, सहकारी, बिमा, सेयर ब्रोकर आदि) ले ग्राहकको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखसम्म पहुँच पुर्याएर विद्युतीय माध्यमबाटै केवाईसीसम्बन्धी विवरण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण मुख्यगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हरेक वर्ष केवाईसी फारम भर्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिकले छुटकारा पाउने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ । नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकको परिचयको पहुँचसम्म पुग्न सक्ने अनलाइन प्रणाली विकास गर्नु बाँकी छ ।
‘सूचक संस्थाले ऐनको दफा ७ क बमोजिम ग्राहकको पहिचान गर्दा त्यस्तो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले विद्युतीय अभिलेखमा राखेको व्यक्तिगत विवरणमा सूचक संस्थालाई पहुँच दिएको भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा त्यस्तो विद्युतीय अभिलेखबाट आवश्यक विवरण आन्तरिक प्रणालीमा लिई ग्राहक पहिचान गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्राप्त विद्युतीय अभिलेखको विवरणलाई थप सम्पुष्टि गर्न सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकको सहमतिमा त्यस्तो अभिलेखमा ग्राहकलाई हस्ताक्षर गराउने वा विद्युतीय ल्याप्चेको माध्यमबाट सोही अभिलेखमा पहुँच गरी सम्पुष्टि गर्न सक्नेछ ।’
नियमावलीमा सूचक संस्था भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, सहकारी संस्था, सेयर ब्रोकरलगायत वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय वा कम्पनीलाई बुझिने उल्लेख छ । ‘सूचक संस्थाले यस नियमबमोजिम ग्राहकको पहिचान, सम्पुष्टि तथा कारोबारको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सूचना यथासम्भव राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सम्बन्धित ग्राहकले उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरका आधारमा प्राप्त गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमबमोजिम सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्दा निजसँग सम्बन्धित अन्य विवरण आवश्यक भएमा ग्राहकसँग थप विवरण माग गरी ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।’
सूचक संस्थाले ग्राहक पहिचान वा सम्पुष्टिसँग सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्दा जोखिमका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । सूचक संस्थाले कुनै कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको पहिचान गर्दा त्यस्तो कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको सञ्चालक समितिको विवरण लिनुपर्नेछ । त्यस्तो समिति नरहेको अवस्थामा कानुनी व्यक्ति वा कानुनी प्रबन्धको सञ्चालक तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्णय लिने समिति भए समितिका पदाधिकारीको विवरण लिनुपर्नेछ । त्यस्तो समिति पनि नभए प्रमुख व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सम्बन्धित नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रमाणित गराई एकीकृत रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचक संस्थाले माग गरेबमोजिम विवरण उपलब्ध नगराउने ग्राहकसँग व्यावसायिक कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । ‘तर माग गरेका कागजात तथा विवरण पेस गर्न नसकेको कारण खुलाई ग्राहकले सोलाई पुष्टि गर्ने कागजात तथा विवरण पेस गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा सूचक संस्थाले ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरी निजसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्न वा कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।
